नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
फागुन ९ गते । जिल्लाका सरोकारवालाहरुले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन ६ वटा निर्णय समेत गरेको छ । ‘उत्खनन गलत भयो रोक्नुहोस् भन्ने प्रदेशको निर्देशन पछि केही समय यता हामीले उत्खनन रोक्न भनेका थियौं’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रवक्ता मानप्रसाद धितालले भने ‘अब सधै त्यत्तिकै राख्ने कुरा भएन त्यसलाई फुकाउने बारेमा छलफल गरेका हौं ।’
गण्डकी प्रदेशको अनुगन टोलीले गोरखाका खोला तथा नदीहरुहरुमा मेसिन प्रयोग गरी नदिजन्य पदार्थको उत्खनन भएको भन्दै रोक्न जिल्ला प्रशासन र समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि बसेका सरोकारवालाहरुले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा मात्र उत्खनन कार्य गर्ने निर्णय गरेका हुन् । ‘इआई÷आईई प्रतिवदनेमा मेसिन प्रयोग गर्ने÷नगर्ने भन्ने बारे हामीलाई थाहा छैन’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने ‘मेसिन हाल्नु पहिले हामीलाई उक्त प्रतिवेदनको एक प्रति दिनुहोस भनेको छौं ।’ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका आधारमा प्रशासनले अनुमती दिने उनको भनाई छ । रिर्पोट बिपरित गैरकानूनी रुपमा भए÷गरेको पाइएमा कारवाही गर्ने प्रशासनले बताएको छ ।
नदीजन्य वस्तुहरुको आइईमा स्वीकृत भएको मापदण्ड अनुसार उत्खनन, प्रशोधन र बिक्रि गर्नका लागि ठेक्कापट्टाको घाटगद्धि गर्न स्थान र परिमाणको एकिन गरेपछि मात्र बजारमा पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । घाटगद्धि गरिएको ठाउँमा बोर्ड राख्ने, आइई रिर्पोट बिपरित उत्खनन तथा प्रशोधनमा औजार तथा समान प्रयोग भएको भेटिएमा कारवाही गर्ने, सम्बन्धित स्थानीयले नदीजन्य पदार्थका उद्योगहरु (क्रसर, फिरफिरेहरु) को अनुगमन गरी तोकिएको मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले उत्खनन एवं प्रशोधन गरिएका नदिजन्य पदार्थको घाटगद्धी गर्ने परिमाण र समय पनि निर्धारण गरेको छ । ‘५ हजार घनमिटर सम्मको उत्खननका लागि १० दिन, ५ हजार देखि १० हजार सम्मको लाई पन्ध्र दिन समय दिने निर्णय भएको छ’ प्रवक्ता धितालले भने ‘१० हजार घटमिटर भन्दा बढिको लागि २० दिन भन्दा बढि समय पाउने छ ।’
यसैगरी नदीजन्य प्रदार्थको उत्खनन र घाटगद्धिमा प्रयोग भएका सवारी साधानको नम्बर सम्बन्धित ठेकेदारले उपलब्ध गराउने पनि निर्णय भएको छ । उक्त कार्यमा खटिएका कामदारहरुको स्पष्ट परिचयपत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै ठेकेदारले उक्त सामाग्री बिक्रि गर्दा अनिवार्य रुपमा मिति र समय उल्लेख भएको रसिद दिनुपर्ने बताइएको छ । त्यस्तै नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी भएको मालसामान र सवारी साधनलाई गरिएको दण्ड जरिवानाको रकम जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउने समेत निर्णय भएको छ । जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा वर्षेनी विभिन्न खालका समस्या आउने गरेका छन् ।