नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
माघ १८ गते । केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट परेका योजनाहरुमा राजनितिक हस्तक्षेप भएको स्थानीय सरकारले गुनासो गरेका छन् । प्रदेशले निर्माण गरेका योजनाहरु स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी उपभोक्ता समिति निर्माण गर्ने, राजनितिक दलका नेता कार्यकतालाई समितिमा राखेर काम गर्न दबाब दिने लगाएका समस्या देखिएको छ । ‘प्रदेश र संघिय सरकारले हाम्रो अधिकार माथि हस्तक्षप गरेको छ’ आरुघाट गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण बहादुर दाहालले भने ‘राजनितिक आग्रहपूर्वाग्रहका ढङ्गबाट उपभोक्ता समिति गठन गर्ने काम भएको यो गलत छ ।’ अहिले सम्म केन्द्र र प्रदेशले विनियोजन गरेको बजेट र योजना कार्यक्रमबारे आफूलाई औपचारीक जानकारी नआएको उनले बताए । स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी कतिपय स्थानमा उपभोक्ता समिति गठन गरी काम गर्ने तयारी समेत गरिरहेको उनको आरोप छ ।
यता पालुंटार नगरपालिकामा त्यस्तै भएको छ । संघ र प्रदेश मातहतका खानेपानी र सिंचाइका योजनाहरु नगरपालिकाको समन्वय बिनै काम सुरु गरिएको श्रोतको दाबी छ । ‘पालुंटारका केही योजनाहरुमा बदमाशी भएको छ भन्ने मैले पनि सुनेको छु’ नगरप्रमुख दिपक बाबु कंडेलले भने ‘माथिबाट आएका आयोजनाहरुको काम गर्ने विषयमा हामीसँग समन्वय भएको छैन ।’ जहाँबाट बजेट परेपनि स्थानीय सरकारलाई जानकारी नगराइ काम गर्नु नहुने उनको तर्क छ ।
उता भिमसेन थापा गाउँपालिकामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघले एउटै योजनामा बजेट बिनियोजन गरेको छन । झिँगेट भञ्जाङबाट अश्राङ–बोलाङ्र्ग–ठाँटी–अैरे भञ्जाङ–तान्द्राङ खोला–धावा इच्छापोखरी–चौतारा हुँदै मञ्जाङ–सिमला फेद सम्मको २४ किलो मिटरको चक्रपथ निर्माणको लागि गाउँसभाले ३ करोड रकम बिनियोजन गरेको छ ।
उक्त सडकको टिपिआर समेत तयार भइसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले जानकारी दिए । सो योजना भित्र पर्ने गरी संघ र प्रदेशले पनि छुट्टछुट्टै बजेट विनियोजन गरेका छन । ‘हामीले बनाएकै योजनाका कतिपय ठाउँमा प्रदेश र संघको बजेट परेका छ’ अध्यक्ष पाण्डेले भने ‘उहाँहरुले आफू खुसी काम सुरु गर्नुभएको छ भन्ने सुनेको छु । तर हामीलाई जानकारी छैन ।’ उक्त चक्रपथको झिँगटे खण्डमा प्रदेशले र तान्द्राङको काशीखोला खण्डमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार क्ष् बिकास कार्यक्रमको ५०÷५० लाख रकम विनियोजन भएको छ ।
उक्त स्थानमा काम गर्नका लागि स्टेमट समेत भइसकेको छ । ‘यो निकै गलत काम भयो, आफ्ना मान्छेलाई रिझाउने गरी काम हुन्छ भने उक्त कुरामा हाम्रो स्वीकृती हुँदैन’ अध्यक्ष पाण्डेले भने ‘योजना जहाँबाट परेपनि आखिर नेपाल सरकारकै हो, स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी कसरी खर्च गर्न मिल्छ ?’
शहिद लखन गाउँपालिकामा भने उक्त समस्या नरहेको अध्यक्ष रमेश थापाले बताए । प्रदेश र संघ सरकारका योजना र कार्यक्रमहरु बारे गाउँपालिकाले समन्वय गरी काम अगाडी बढाएको उनले बताए । ‘हाम्रोमा पनि पहिले केही समस्या थियो । कतिपय योजनाहरु एकै शिर्षकका पनि थिए’ उनले भने ‘तर मैले निरन्तर समन्वय गरी काम अगाडी बढाउन लगाएको छु ।’ सडक निर्माणका लागि एकै योजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरिएको त्यहाँ, खण्ड विभाजन गरी काम सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।
मुलुक संघियतामा गएपछि आवश्यक नीति नियम नबन्दा स्थानीय तह, केन्द्र र प्रदेश विच समन्वय हुन सकेको छैन । । कर्मचारी अभाव, नीतिगत समस्या लगायतका कारण तीन वटा तहहरु बिच समन्वय हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।