कानुनका कारण कर उठाउन समस्या : सरकार
बक्यौता उठाउन कानुनमा समस्या छ । कानुनमा के गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन : सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा
मुद्दा अदालत पुगेपछि कर उठाउन कठिन हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशसँग यसबारे कुरा गरेका छौं : अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौँ — सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यो क्षेत्रबाट मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुरबापत ठूलो रकम असुल्न बाँकी छ ।
संसद्को अर्थ समितिमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कर उठाउनका लागि कानुनमा समस्या भएको बताए । ‘बक्यौता उठाउन कानुनमा समस्या छ । कानुनमा के गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘कि त लाइसेन्स रद्द गर्नुपर्यो । बक्यौता नतिर्ने, पत्राचारको महत्त्व नदिने भएपछि के चाहिँ गर्नु ?’
‘के विधि अपनाउनु ? समातेर ल्याएर थुन्न त सकिँदैन,’ मन्त्री बाँस्कोटाले बक्यौता नतिर्नेको हकमा के कारबाही गर्ने भन्नेबारे कानुन स्पष्ट पार्ने तयारी भएको जानकारी दिए । दूरसञ्चार कम्पनीहरूले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तीन अर्ब रकम तिर्न बाँकी रहेको समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित भएपछि संसद्को अर्थ समितिले यस विषयमा चासो राखेको हो ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा जवाफ दिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहितका पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए ।
प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने रकमबारे जानकारी गराउँदै प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष खनालले फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष गरी प्राधिकरणले विभिन्न सेवा प्रदायकसँग करिब ३ अर्ब उठाउन बाँकी रहेको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार विभिन्न सेवा प्रदायकले मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरबापत ७३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यसमा एनसेलको लाभर करबापत ६० अर्ब रुपैयाँ पनि छ । यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
सरकारको तथ्यांकमा सबैभन्दा बढी आयकर नतिर्नेमा निरज गोविन्द श्रेष्ठ पनि छन् । उनी एनसेलका लगानीकर्ता हुन् । श्रेष्ठसँग ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लाभकर उठाउन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाको तथ्यांक छ ।
स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई १ अर्ब ४० करोड ७६ लाख बढी रकम तिर्न बाँकी छ । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले प्राधिकरणलाई विभिन्न शीर्षकमा करिब ८० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । नेपाल स्याटेलाइटले करिब ७५ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाएको छैन ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले मूल्य अभिवृद्धि करबापत ३ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्को इन्टरनेट सेवा प्रदायक वेबसर्फरले मूल्य अभिवृद्धि कर र रोयल्टी गरी ३ करोड ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बक्यौता राखेको छ । यस्तै ब्रोडलिंकले मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, रोयल्टीबापत करिब ४८ लाख रुपैयाँ तिरेको छैन ।
समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अदालतमा लामो समयसम्म मुद्दा विचाराधीन रहँदा कर उठाउन समस्या भएको धारणा राखे । ‘अहिले पनि करका विवादहरू अदालतमा विचाराधीन छन् । मुद्दा अदालत पुगेपछि हामीलाई कर उठाउन कठिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे प्रधानन्यायाधीशसँग कुरा गरेका छौं । जुन मुद्दाहरू अदालतमा छन् छिटो निरुपण गरेर जाने गरी अदालतमा कुरा भएको छ ।’ बक्यौता उठाउँदा हुने कानुनी समस्याको मूल्यांकन भइरहेको जानकारी दिए ।
‘दूरसञ्चार उद्योग नयाँ हो । यसमा हामीले आफ्नै क्षमता बढाइरहनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘कतिपय मुलुकहरूसँग दोहोरो विवाद चलिरहेका छन् । कूटनीतिलाई पनि प्रयोग गरेर सम्बन्धित मुलुकको सरकारलाई सहयोग माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
‘दोहोरो कर उन्मुक्तिसम्बन्धी सम्झौता गरेका छौं । कतिपय विषय यो सम्झौतासँग अन्तरसम्बन्धित छन् । यस्तो सम्झौता भएको देशमा बसोबास गर्नेहरूले दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भएको छ, यहाँ किन तिर्ने भनेर उम्कने गरेका छन्,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘कतिपय कम्पनीको पुँजीगत लाभकर नतिर्नुको एउटा कारण यो हो । त्यसकारण हामीले अब दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्दा परिपक्क ढंगले गर्ने र त्योसँग सम्बन्धित विषयबाहेक अरू करमा उन्मुक्ति नपाउने गरी काम गर्नुपर्नेछ ।’
उनले राजस्व न्यायाधिकरण र राजस्व पुनरावलोकनमा जाने मुद्दा चाँडै टुंग्याउन पनि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए । दूरसञ्चार क्षेत्रमा बक्यौता रकम उठाउन नसकेको बारेमा समितिका सदस्य सांसदहरूले मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । शुक्रबार बसेको बैठक पुन: बस्ने गरी टुंगिएको छ ।
kantipur
