यादव प्रसाद शर्मा
नेपालको संवैधानिक अभ्यास र इतिहासमा वर्तमान संविधान सातौ पटक जारी भएको संविधान हो । वि.स. २००४ सालमा राणा शासनकै समयमा जारी ‘ नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४’ देखि वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको वर्तमान संविधानसम्म आईपुग्दा नेपालले सात ओटा लिखित संविधानको अभ्यास गर्दै छ । यस अघिका संविधानहरु सवै नै राजतन्त्रात्मक थिए भने वर्तमान संविधान गणतन्त्रात्मक राजनितिक व्यवस्थालाई अंगिकार गरेको पहिलो संविधान हो । यसको निर्माण जनताको सहभागितामा भएको र संविधान सभा मार्फत निर्माण भई वि.स. २०७२ असोज ३ गते जारी भई अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
यस संविधानले, संघियता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसदिय राजनितिक व्यवस्था, वहुलवाद, समावेशी सिद्घान्त, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, पुर्ण प्रेश स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका, कानुनी राज्य, आवधिक निर्वाचन जस्ता लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको छ । त्यसैगरि यसलाई राष्ट्रको मुल कानुन मानिएको छ र नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकिय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने गरि व्यवस्था गरिएको छ । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल राज्यको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरि पहिलो पटक संघिय गणतन्त्र तथा संघियतालाई संस्थागत गरिएको छ ।
संघिय लोकतान्त्रिक संसदीय गणतन्त्रात्मक राजनितिक प्रणाली एंव राज्य व्यवस्था भएकाले हाम्रो देश नेपालमा वर्तमान संविधानले राष्ट्राध्यक्ष (Head of the state) को रुपमा (धारा–६१मा) एक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । र राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनुको नाताले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रर्वधन गर्ने र संविधानको पालन र संरक्षणकर्ताको जिम्मेवारी र कर्तव्य भएको उच्च पदिय संस्था एंव व्यक्तिको रुपमा रहने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ६२ अनुसार नेपालको राष्ट्रपति निर्वाचित पद हो । तर जनताद्धारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होइन । संघिय संसद र प्रदेश सभा सदस्य मतदाता रहने निर्वाचक मण्डल (Electoral College) मार्फत निर्वाचित हुने हुंदा यसलाई अप्रत्यक्ष (Indirect) निर्वाचित पद भन्न सकिन्छ । तथापी जननिर्वाचित एंव जनअनुमोदित चाँहि हो । संघिय संसदले नै राष्ट्रपति वनाउछ । संसद भनेको जनप्रतिनिधिको थलो हो । जनताको प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचित हुने हुंदा नेपालको राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचित हो । र नेपालको राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग संविधान वा संघिय कानुन वमोजिम गर्ने व्यवस्था धारा ६६ ले गरेको छ । र सोहि धाराको उपधारा (२) ले राष्ट्रपतिले अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा संघिय कानुन वा संविधानले व्यवस्था गरे वमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य वाहेक राष्ट्रपतिद्धारा सम्पादन गरिने कुनैपनि कार्य मन्त्रीपरिषदको सिफारिस र सम्मतिवाट हुने र त्यस्तो सिफारिस प्रधानमनन्त्रीमार्फत पेश हुने व्यवस्था गरेको हुंदा राष्ट्रपति पुर्ण रुपमा संवैधानिक र गैर– कार्यकारी पद हो । किनकी धारा ६५ ले कार्यकारिणी अधिकार त मन्त्रीपरिषदलाई प्रदान गरेको छ ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार राष्ट्रपतिको अधिकार तथा कार्यलाई निम्न अनुसार वर्गिकरण गरी हेर्न सकिन्छ ।
(१) नियुक्ति गठन तथा स्विकृत गर्नेे अधिकारः –
क) संसदमा वहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभाको सदस्य वा संसदिय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने धारा ७६
ख) तिनै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघिय संसदमा समावेशी सिद्धान्त वमोजिम २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने
ग) प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्विकृत गर्ने,
घ) संवैधानिक परिषद्को रिफारिसमा प्रधान न्यायधिस र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको अन्य न्यायधिसको नियुक्ति गर्ने,
ङ) विदेशमा अर्थात दौत्य सम्वन्ध भएका राष्ट्रहरुका लागी नेपाली राजदुतको नियुक्ति र नेपालका लागी विदेशी राजदुतको ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण,
च) प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायधिवक्ताको नियुक्ति,
छ) संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा विभिन्न आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरुको तथा अध्यक्ष एंव सदस्य साथै अन्य संवैधानिक प्रमुखहरुको नियुक्ति ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोग – (आयुक्त)
- महालेखा परिक्षक
- लोकसेवा आयोग – (अध्यक्ष)
- निर्वाचन आयोग – (आयुक्त)
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग – (अध्यक्ष- सदस्य)
- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग – (अध्यक्ष-सदस्य)
- राष्ट्रिय महिला आयोग – (अध्यक्ष-सदस्य)
- राष्ट्रिय दलित आयोग – (अध्यक्ष-सदस्य)
- राष्ट्रिय समावेशी आयोग – (अध्यक्ष-सदस्य)
- आदिवासी जनजाती आयोग – (अध्यक्ष-सदस्य)
- मधेशी आयोग – (अध्यक्ष- सदस्य)
- थारु आयोग – (अध्यक्ष-सदस्य)
- मुस्लिम आयोग – (अध्यक्ष-सदस्य)
२) संघिय संसद अधिवेशनको आव्हन र अन्त्यको अधिकार र सम्वोधनको अधिकार –
क) धारा ९३ अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र र पछि समय समयमा दुवै सदनलाई ।
३) विधेयक प्रमाणिकरणको अधिकार वा सन्देश सहित फिर्ताको अधिकार –
क) संघिय संसदवाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भई राष्ट्रपतिवाट प्रमाणिकरण भए पश्चात मात्र ऐन वन्दछ । धारा (११३) र उक्त विधेयक चित्त वुझ्दो नभएमा विधेयक उत्पति भएको सदनमा नै फिर्ता पठाउने ।
४) अध्यादेश जारीको अधिकार –
संघिय संसदको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केहि गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएमा मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा जारी गर्ने ।
५) परमाधिपति – नेपाली सेना
६) संकटकाल घोषणा – (धारा २७३) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाहय आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृङखलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भिर संकट उत्पन्न भएमा नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागु हुने गरी ।
७) सजाँय माफी, मुलतवि, परिवर्तन वा कम गर्ने अधिकार – कुनै अदालत न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकिय पदाधिकारीले गरेको सजाँयमा ।
८) उपाधि, सम्मान र विभुषण प्रदान गर्ने – राज्यको तर्फवाट प्रदान गरिने ।
९) प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति तथा पदमुक्त गर्ने –
१०) प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को निलम्वन – धारा २३२ (३) अनुसार कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधिनतामा गम्भिर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा त्यस्तो प्रदेश मन्त्री परिषदलाई आवश्यकता अनुसार प्रदेश मन्त्री परिषद् र प्रदेशसभालाई सचेत गराउन वढीमा ६ महिनासम्म निलम्वन वा विघटन गर्न सक्ने । त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएसम्म त्यस्तो प्रदेशमा संघिय शासन लागु हुने ।
नेपालको संविधानअनुसार यी उपर्युक्त अधिकार र कार्यहरु राष्ट्रपतिको निरपेक्ष अधिकार होइनन्, केवल सिफारिसमा गरिने गैर– कार्यकारी अधिकारहरु हुन् । यी अधिकारहरु राष्ट्रपतिको हैसियतमा आफुखुशी प्रयोग गर्न सकिने देखिदैन । यदि राष्ट्रपतिले यो संविधान विपरित अधिकारको प्रयोग गरेमा संघिय संसदले (धारा १०१) अनुसार महाअभियोगको अस्त्र प्रयोग गरी हटाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
लेखक नेपाल बार एशोसिएसन गोरखाका अध्यक्ष हुनु हुन्छ ।
