संपादकीय
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु नहुदै व्यापारीले दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको मुल्य बढाएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्तर शुल्क बढाएपछि व्यापारीहरुले भने अहिले देखि नै स्टक सामानहरु पनि मंहगोमा बेचेका छन् । जसका कारण उपभोक्ताहरु ठगिन बाध्य छन् । हरेक पटक बजेट भाषण हुन्छ । सरकारले करमा कडाई गर्ने योजनाहरु ल्याउछ अनि व्यापारी व्यवसायीले त्यही मौका छोपेर पुरानै सामानको पनि धमाधम नयाँ मुल्यमा बेच्न परम्परा पुरानै हो । सोही कुरा रोक्न भन्दै जिल्लामा अनुगमन पनि गरिएको छ । तर उक्त अनुगमन गर्नका लागि मात्र गरिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । पटक पटक अनुगमन हुने गरपनि प्रशासनले कडाईका साथ कारवाही गर्न नसकेको आरोप उपभोक्ता अधिकारकर्मीको छ । मुल्य सूचि नराख्ने, म्याद नाघेका खाद्यवस्तुको खुलेयाम बिक्रिवितरण गर्नेहरुलाई कारवाही गर्नुको सट्टा सचेत मात्र गराएर छोड्ने गरिएको छ । धेरै वर्ष देखिको अभ्यास यही हो । नयाँ कर्मचारी आउँछन् । अनुगन गर्न जान्छन् । पहिलो पटक भन्दै सचेत गराएर छोड्छन् । तर उनीहरुलाई एक पटक पनि कारवाही भएको छैन् । जिल्ला सदरमुकामको अबस्था यस्तो छ भने गाउँमा झनै के होला । त्यहाँका पसलहरुको अहिले सम्म अनुगमन भएको छैन् । सोझासाझा जनतालाई झुक्याउन व्यापारीको मिलेमतोमा म्याद सकिएका कमशल सामानहरु गाउँ पठाउने चलन छ । यस्तै अबस्था हुने हो भने जनताको स्वास्थ्य अबस्था के होला । गलत गर्नेलाई उपभोक्ता अधिकार ऐनका आधारमा कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन सरोकारवालाहरुले ढिलाई गर्नुहुन्न ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए