गोरखा समाचारदाता
बुढीगण्डकी आयोजनाको काममा छिट्टै नतिजा देखिने उर्जामन्त्री वर्षामान पुनःले बताएका छन् । उर्जा मन्त्रालयको आयोजनामा बुढीगण्डकी आयोजना कार्यप्रगती बारेमा जानकारी गराउने उदेश्यले आयोगित कार्यक्रममा बोल्दै उनले कुरा भन्दा काम गरेर देखाउने बताएका हुन् । ‘केही दिनमा तपाइँहरुले नै काम भएको स्पष्ट रुपमा देख्न पाउन सक्नुहुन्छ’ उनले भने ‘हामी सिरियस रुपमा लागिरहेको छौ ।’ ठूलो आयोजना निर्माण गर्दा सबै जनताको भावना अनुसार मुआब्जा निर्धारण गर्न कठिन हुने भन्दै त्यहाँ थुप्रै समस्याहरु रहेको मन्त्री पुनले स्वीकार गरेका छन् ।

‘सबै कुरालाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन, त्यहाँ भित्र रहेका समस्याहरुलाई शुक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ’ मन्त्री पुनःले भने । कृषि भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रदेव खनाल बलदेब, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, दुबै जिल्लाका सांसदहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु लगायतको उपस्थितीमा भएको कार्यक्रममा सरोकार समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुले मुआब्जा वितरणमा विभेद नगर्न मन्त्री पुनःको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘हामीले सबै समस्याहरु लिखित रुपमा राख्यौं, त्यसैका आधारमा छलफल सुरु भयो’ सरोकार समितिका हरि सिंखडाले भने ‘मन्त्रीज्यूले केही दिनमै नतिजा देख्ने गरी काम गर्छु भन्नुभएको छ ।’ समितिले घाटबेसी, बालुवाटार लगायतका स्थानमा पहिले पाखो रुपमा रहेको जग्गा अहिले खेत भएकाले खेत सरह मुआब्जा पाउनुपर्ने, आर्यकर र रजिष्ट्रेसन कर मिनाह गरिनुपर्ने, वार्षिक रुपमा मुल्य वृद्धि प्रतिशतलाई आधार बनाएर मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने, मुआब्जा वितरणमा बिलम्भ शुल्क थप गर्नुपर्ने, घर, गोठ, बोट बिरुवाको मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने, मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी आरुघाट आरखेत र खहरेको मुआब्जा निर्धारण गरिनुपर्ने, पुर्नबासको काम यथाशिघ्र सुरु गरिनुपर्ने लगायतका माग समेटिएको ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।

आयोजनाको कार्यप्रगती र भावी योजना बारे जानकारी गराउन बैठक गरिएको बुढीगण्डकी आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण पुर्नबास तथा पुर्नस्थापना इकाई संयोजक कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए । ‘हामीले कार्यालयबाट भएगरेका काम बारे जानकारी गरायौं, उहाँहरुले आफ्ना कुरा राख्नुभयो, मन्त्रीज्यूले त्यसको जवाफ दिनुभयो’ उनले भने ।

कार्यक्रममा गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले जिल्लामा प्राप्त भएको सबै रकम असार मसान्त अगावै वितरण गरिसक्ने र बाँकी स्थानको मुआब्जा साउनमा तोकेर नयाँ आर्थिक वर्षको रकम वितरण गर्ने समेत दाबी गरेका छन् । उक्त छलफल कार्यक्रममा दुबै जिल्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले आयोजनाको काममा ढिलाई हुँदा जनता मर्कामा परेको भन्दै सरकारलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरेका थिए ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए