गोरखा समाचारदाता
जेष्ठ १५ गते । तोकिएको काम पुरा नगरी समय गुजार्ने ठेकेदारको सूची प्रशासनले तयार गरेपछि त्यसले जिल्लाको निर्माण क्षेत्र ठुलै तरङ्ग ल्याएको छ । वषौं पहिले ठेक्का सम्झौता गरेपनि काम नगरका ठेकेदारको सूची गृह मन्त्रालयमा पठाईएसँगै यसले सर्वसाधरण सम्म राम्रै चर्चा पाएको छ । ‘ढिलै भएपनि प्रशासनले राम्रो काम गरयो काम नगर्नेहरुसबैको ठेक्का खारेज गर्नुपर्छ’ जिल्ला प्रशासन परिसरमा भेटिएका अञ्जन सापकोटाले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काम नगर्ने ठेकेदारको सम्र्पूण विवरण मागेपछि आयोजना कार्यलयहरु पनि झस्किएका छन् ।
सधै ठेकेदारको बचाउमा बोल्ने आयोजना प्रमुख समेत शंसकित भएका छन् । ठेक्का लिने काम नगरी ओगटेर बसेका ठेकेदारहरु भने पुनः समय थप्न र सम्भावित जरिवाना रकम लाग्नबाट रोक्ने पहलमा जुटिसकेका छन् । उनीहरुले केन्द्र सरकार, मातहका विभागहरुमा आफू निकट राजनितिकदलहरु मार्फत दबाब दिन थालिसकेका श्रोतको भनाई छ ।
‘त्यो कुरा नहोला भन्न सकिदैन, जिल्ला बाहिरका ठुला ठेकेदारले जरिवानाबाट बच्न र समय थप्न पहल गरेका हुनसक्छन, तर म सम्भावना चाँही देख्दिन’ निर्माण व्यवसायी सघंका महासचिव सुर्य भण्डारीले भने । तर जिल्ला सानो तिनो काम गर्ने ठेकेदारहरुको हकमा भने त्यस्तो केही नरहेको उनको भनाई छ । निर्माण व्यसायी संघ गोरखामा आवद्ध सबै व्यवसायीहरु जहिले पनि काम गर्न आत्तुर रहेको भन्दै प्रशासन र सम्बन्धित कार्यालयले वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘ठेक्का लाग्छ काम ग¥यो पैसा आउँदैन, घरखेत बेचर काम पुरा गर्न सकिदैन’ भण्डारीले भने ‘ठेक्का लागेका योजनामा पुरा रकम निकास गराउन सम्बन्धित कार्यालय पहिले जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ ठेकेदारहरु दोहोरो मारमा परेको भन्दै उनले कारवाही गरेर समस्या समाधान नहुने बताए । ‘हो केही ठाउँमा बदमासी पनि भएका छन्, तर काम गर्न चाहनेहरुलाई प्रशासनले उचित वातावरण बनाइदिनुपर्छ’ भण्डारीले भने । १२३ नम्बर शीर्षक अन्र्तगत पर्ने ९/१० वटा योजनामा ७० प्रतिशत काम सम्पन्न हुँदा समेत बजेट नआएर कारण वषौं देखि ठेकेदार ऋणमा डुब्नु परेको उनले गुनासो गरेका छन् ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईले अल्छी ठेकदारको कुनै बाहनाबाजी नचल्ने बताएका छन् । ‘सबै सर्त मान्छु भनेर लोडबिडमा भए पनि कामको जिम्मा लिने, काम भने नगर्ने अनेक बाहानाबाजी गर्ने ? अब यो छुट मिल्दैन’ उनले भने । जिल्लाको विकास निर्माणको काम अलपत्र भएको प्रति प्रशासन गम्भीर रहेको भन्दै प्रजिअ भट्टराईले काम नगर्ने जो कोही कानूनले तोके अनुसारको सजायको भागिदार बन्ने बताए ।
‘हुन त म्याद थप्ने काम सम्बन्धित आयोजना कार्यालयको हो, जरिबाना पनि उहाँहरुले नै तिराउने हो तर हामी कार्यालयका साथीहरु निर्देशन गर्न सक्छौं’ उनले भने ‘पक्कै उहाँहरुले त्यस्ता ठेकेदारहरुलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन ।’ प्रशासनले चालेको काममा काममा कुनै दबाव नझेलेको भन्दै उनले कानून कार्यान्वयनका लागि आफू सदैव प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
‘मलाई माननिय मन्त्री, सांसद, राजनितिक दलका नेता साथीहरु कसैले पनि मेरो मान्छेलाई केही नगर्नुस् है भनुभाको छैन्, यदी भनिहाल्नु भयो भने पनि कानून कार्यान्वयन गराउने कुरामा मलाई कसैले रोक्न सक्दैन’ प्रजिअ भट्टराईले भने । अहिले पनि जिल्लाका विभिन्न आयोजनाको अध्यायन कार्य जारी रहेको र लामो समय सम्म काम नभएका केही समस्यागस्त योजनाहरुको सूचि गृहमन्त्रालयमा पठाईएको प्रजिअ भट्टराईको भनाई छ । अझै पनि छानबिनका क्रममा रहेकोले उक्त संख्या बढ्न सक्ने उनको संकेत छ ।
‘हामीले कसैलाई दुखः दिन खोजेका होइनौं, तोकिएको समयमा काम होस् भन्ने हाम्रो उदेश्य हो यसमा हामी प्रतिवद्ध छौ’ प्रजिअ भट्टराईले भने । उता निर्माण व्यवसायी संघका महासचिव भण्डारीले भने प्रशासन सामू कार्य तालिका बुझाएर भएपनि तोकिएको समयमा काम गर्न लागि परेको भन्दै समन्यका लागि सरोकारवालालाई आग्रह गरको छन् ।
