गोरखा समाचारदाता
वर्षा समयमा हुन सक्ने धनको क्षति रोक्न आवश्यक पूर्व तयारी गर्ने जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले निर्णय गरेको छ । बिहीबार समितीका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरायण भट्टराईको अध्यक्षतमा बसेको समितिका बैठकले महत्वपुर्ण ८ वटा निर्णय गर्दै वर्षाको समय हुन सक्ने विपद्सँग जुध्न पूर्व तयारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तह, विषयगत सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी निकाय, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र लगायतको सहयोगमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जिल्लाका सुरक्षा निकाय, रेडक्रस लगायत थप क्रियाशिल रहन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । वर्षाको समयमा महामरी फैलन सक्ने भन्दै जिल्लाका सबै स्वास्थ्य सस्थामा प्रयाप्त औषधी व्यवस्था गर्ने, गैरसरकारी सस्थाहरुको सहयोगमा जगेडा औषधीको व्यवस्था गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
यसैगरी विपद् पश्चातको पुनर्लाभलाई समेत मध्यनजर गरी जलउत्पन्न प्रकोप डिभिजन कार्यालय, लमजुङलाई ५०० थान तारजाली उपलव्ध गराउन अनुरोध गर्ने, स्थानीय तहमा रहेका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउने पनि निर्णय गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले जानकारी दिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति निर्माण गरी तिनीहरुलाई आवश्यक स्रोत साधन र तालिम प्रदान गर्ने समेत जिल्लाका सरोकारवालाहरुले सहमती गरेका छन् ।
जिल्लामा पुनर्निमाणको काम सञ्चालन भइरहेको भन्दै वर्षा अगाडी घर बनाउन भूकम्प पिडितलाई प्रोत्साहन गर्ने र किस्ता वितरण कार्यलय थप प्रभावकारी बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरको छ । पुननिर्माण र जनजिविकालाई ध्यानमा राखेर जिल्लाका महत्वपूर्ण ८ वटा सडकलाई वर्षायाम पनि सञ्चालन गर्न दिने सोको सञ्चालन र रेखदेखको काम ११ किलो भालुस्वाँरा सडक आयोजना र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सुचना अधिकारी गौतम भण्डारीले जानकारी दिए ।
यसैगरी गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जिल्लाका सरोकारवाला विषयगत सरकारी कार्यालय र गैरसरकारी संघसस्थाको समन्वयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं विपद् जोखिम व्यवस्थापन संयन्त्र निर्माणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुमती दिइएको छ । भूकम्प पिडितलाई काठ उपलब्ध गराउन स्थानीय मार्फत सूचना प्रवाह गर्ने, धार्चे गाउँपालिका अन्र्तगत नास्ताङ सामुदायिक वनमा ढलेका काठ संकलनका लागि वन विभागमा इजाजत माग गर्ने लगायतका निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानकारी दिएको छ ।
