संपादकीय
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष बित्ति सक्दा समेत जनताले गाउँमा पुगेकाो सिंहदबारको अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताले भोग्नुपरेको सास्ती हट्ने विश्वासका साथ जनता जति उत्साहित भएका थिए, जनप्रतिनिधि आएपछि भने जस्तो काम नभएको गुनासो गर्न थालेका छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुरयाउने अभियान केवल नारामा मात्रै सीमित हुनु विडम्बनाको विषय हो । एक त जनप्रतिनिधिले थुप्रै समस्या भोग्नुपरेको छ भने अधिकांश जनप्रतिनिधि आफूलाई जनताका सेवकभन्दा शासक बढी ठान्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । केही जनप्रतिनिधिमा धेरै उत्साह र काम गरौँ भन्ने जोश र जाँगर पनि देखिन्छ । तर, केन्द्रबाट उचित सहयोग र समन्वय हुन नसक्दा उनीहरु नै अलमलमा परिरहेका छन् । स्थानीय तहमा विभिन्न विषयमा द्विविधा कायमै छ । जनप्रतिनिधि स्वयम् विविध काम लिएर सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था अझै हटिसकेको छैन । जनप्रतिनिधिमा भ्रम तथा द्विविधा निवारण गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया केही महिनाअघि चितवन आएका थिए । केन्द्र सरकारले अझै पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसकेको छैन । स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहुँदा कामकाज नै ठप्प हुने अवस्था छ । केन्द्रीय नेताको पहुँच र प्रभाव नपरेका धेरै स्थानीय तह अझैसम्म स्राधन–स्रोतविहीन छन् । स्थानीय तहमा कानुन, नियम निर्माणलगायत आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयमा कुहिराको काग बन्नुपर्ने नियति छ । स्थानीय तहले अन्य सरकारी निकायसँग समन्वय गरी जनताको सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । जनप्रतिनिधी जिम्मेवार बनेर जनतालाई स्थानीय सरकारको अनुभुति गराउन लागि पर्नेु आवश्यक छ ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए