संपादकीय
विभिन्न ठाउँका जेष्ठ नागरिकले भत्ता नपाएको खबर सार्वजानिक भएको छ । ८ महिना यता भत्ता नपाएका भन्दै उनीहरुले गुनासो गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिले अधिकारको पोको बोकेर हिडेपनि कर्तव्य पुरा गर्न नसकेको जस्तो देखिएको छ । गाउँमै बनेको सिंहदरबारले वृद्धभत्ता जस्तो संवेदनशील विषयमा हेलचक्राइँ गरी समय वितरण नर्गनु दुखद हो । यस अघिको व्यवस्थामा सजिलो संग भत्ता पाएकाहरुलाई अहिले सास्ती दिनु भनेको स्थानीय तहकै गैरजिम्मेवारपन हो । यसलाई तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको केन्द्रमा रहेको बैङ्क तथा वित्तिय सस्था मार्फत मात्र भत्ता वितरण गर्दा समाजका वृद्धवृद्धा, अपाङ्गताहरु भएकाहरु बैङ्क सम्म पुग्न सक्दैनन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सकिन्छ घरमै, यदी त्यो सम्भव भएन भने उनीहरुलाई पायक पर्ने स्थानमा लगेर भत्ता दिने व्यवस्था स्थानीय सरकारले मिलाउनुपर्छ । सरकारले समाजमा रहेका अरुको साहरामा बाच्नुपर्ने व्यक्तिहरुलाई गुजारा चलाउन थोरै भएपनि सहज होस् भनेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । यस्तो संवेदनशील विषयलाई हलुका रुपमा लिनु हुँदैन । यो पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर १ को मात्र प्रशङ्ग होइन् । जिल्लाका सबै ९४ वडामा यस्ता समस्याहरु हुन सक्छन् । यस अघि गाविस सचिवहरुले खल्तीमा बोकेर भएपनि भत्ता बाढेकै थिए । अब त स्थायी सरचना निर्माण भएको छ । यसले आवश्यक कानून आफै बनाउन सक्छ । यदी नितिगत अफ्ठेरो भएपनि फुकाएर सामाजिक भत्ता वितरणको कामलाई सहज, चुस्त र दुरुस्त बनाउन आवश्यक छ । यसकुरामा स्थानीय सरकारको ध्यान जाहोस् ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए