गोरखा समाचारदाता
बैशाख ३१ गते । भीमसेन थापा गाउँपालिकाको केन्द्र बगुवा हुनुपर्ने माग सहित ८९ दिन देखि जारी अनसन तोडिएको छ । आन्दोलनरत नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यहाँको सत्तापक्ष नेपाली काँग्रेस जिल्ला तहका शीर्ष नेताले मध्येमार्गीबाटो अपनाएर खाञ्चोकमा केन्द्र राख्ने सहमती गरेपछि अनसन तोडिएको हो ।
‘र्शीष नेतृत्वले सहमती गरेपछि नेताहरुले आज अनसन बसेका स्थानीयलाई जुस खुवाएर अनसन तोडाउनुभएको हो’ बगुवाका स्थानीय समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता धुब्र भट्टले भने । यता भिमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्वर पाण्डेले पनि विवाद अन्त्य गर्ने सहमती भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । गोरखा समाचारसँग कुराकानी गर्दै उनी भन्छन् ‘हामीले यस अघि नै पार्टीहरुले गरेको सहमती मान्छौ भनेका थियौं, उहाँहरुले गरेको सहमती पत्र गाउँपालिकमा पठाउनुभएको छ ।’
यसको अर्थ अब विवाद मिलेको हो ? ‘हो,अब कुरा मिलेको हो, सबैलाई मिलाएर अगाडी बढाउँछौ’ उनले भने उक्त सहमतीका लागि नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादीका केन्द्रिय नेता र जिल्ला नेतृत्वले ठूलो कसरत गरेको थियो । काँग्रेस सभापती हरिबहादुर घले र माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्र्चाज कृष्ण धितालले एक सहमती पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन् । ‘दुबै पाटीका जिल्ला देखि केन्द्र सम्मका साथीहरु पटक÷पटक बसेर सहमती गरिएको हो’ माओवादी केन्द्रका नेता भट्टले भने ।
जिल्ला समन्वय समितिमा सहजिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाई दिन आग्रहको बोदार्थ सहितक उक्त पत्र गाउँपालिका अध्यक्षलाई दिईएको छ । घ्याम्पेसाल र बगुवाको विचमा रहेको खाञ्चोकमा स्थायी रुपमा केन्द्र सञ्चालनको लागि आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाउने, बगुवामा रहेको कार्यपालिकको अफिस र सभागृह (पत्र प्राप्त भएको मितिमा) खाञ्चोकमा स्थानान्तरण गर्ने, अधिकतम विषयगत कार्यालयहरु सहमती भएअनुसार घ्याम्पेसालमा स्थायी रुपले स्थापना गर्ने, केही कार्यालयहरु बगुवामा राख्ने, सम्बन्धित पक्षले आन्दोलन अन्त्य गर्ने जस्ता विषयहरुमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र दुईपार्टीका नेता विच जिल्ला स्तरीय सहमती भएको हुँदा सोही अनुसार गर्नु गराउन भन्दै पत्र मार्फत निर्देशन दिइएको छ ।
कुन कार्यालय कहाँ राख्ने, कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने बारेमा थप छलफल गरी निर्णय लिने भन्दै आन्दोलनरत पक्षले सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्धा फिर्ता लिने, आन्दोलन स्थगित गर्ने लगायतका सहमती समेत भएको नेताहरुले दाबी गरेका छन् । केन्द्र बिबादका कारण सेवा प्रवाह नै ठप्प भएको उक्त गाउँपालिकामा सम्र्पुण विकास निर्माण कार्यहरु अबरुद्ध भएको, हाल सम्म आर्थिक लेखा परीक्षण समेत हुन नसकेको, सम्पन्न भएका योजनाहरुमा रकम भुक्तानी हुन नसकेको भन्दै प्रदेश नम्बर ४ सरकारको प्रतिवेदन र संघिय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयको पत्रलाई आधार मानेर सहमती गरिएको सहमती पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहमती भएका सबै कुरा गाउँकार्यपालिकाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेपछि मात्र बैधानिकता पाउनेछ ।
