संपादकीय
भिमसेन थापा गाउँपालिकाको बिवादका बारेमा अध्ययनका लागि आएको प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि मण्डलले गरेको सहमतीको प्रयास पनि बिफल भएको छ । लामो समय देखि केन्द्र बिवादले थला परेक उक्त गाउँपालिका केन्द्र सार्ने र सार्न नहुने तर्कमा प्रष्ठ रुपमा केन्द्रिय राजनिति देखा पर्न थालेको छ । बगुवा मै केन्द्र राखिनु पर्छ भन्नेमा केन्द्र र प्रदेश सरकार निकट सत्तारुण पक्षले देउवा सरकारले गरेको निर्णय उट्याउने चर्चा स्थानीय नेता कार्यकतामा समेत भइरहेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष भने कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जनप्रतिनिधिले उक्त निर्णय गरेको बताउँदै आएका छन् ।
यसरी हेर्दा यस अघिको सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याएर पुरानै केन्द्र कायम गराउने आशमा बुगवामा पाँच हप्ता यता रिलेअनसन कायम छ । केन्द्र बिवादका कारण सेवा प्रवाहमा जनतलाई समस्या भएको छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत छैनन् । त्यहाँ खटिएका कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण छैन् । दुबै पक्षले अनावश्यक दबाब दिइरहेको गुनासो कर्मचारीहरुको छ । निर्वाचन जितेका अध्यक्ष पाण्डे आफूले पाएको अधिकार आडमा निर्णय कार्यान्वयन गराउने अवस्थामा देखिन्छन । आन्दोलनरत पक्षले भने जनमत आफ्नो पक्षमा भएको भन्दै आन्दोलन गर्नु हास्याँपद जस्तो देखिएको छ । त्यहाँको दुबै पक्षको राजनितिक अभिष्ट जस्तो देखिन्छ । दलका शिर्ष नेताहरुले पनि उक्त कुरामा आवश्यक चासो लिएको पाइन्न । उक्त विषयलाई उठाएर जनमत लिने दुबै पक्षको दाउ हो । यो कार्यले गाउँपालिकालाई हानी हुन्छ । भिमसेनलाई हाँसो पात्र नबनाएर निकासको खोजी गर्न दुबै पक्ष लचिलो हुनु जरुरी छ ।
