केन्द्रमा नयाँ सरकारले प्रारम्भिक स्वरूप ग्रहण गरिसक्दा समेत मन्त्रालयको संख्याबारे टुङ्गो नलाग्दा कर्मचारी खटनपटनमा समस्या उत्पन्न भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको प्रशासनिक पूर्वाधार समायोजन समितिले केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालय राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले पनि सरकारले त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छैन।
सत्ता सम्हालेको एमाले वाम गठबन्धनभित्र मन्त्रालय बाँडफाँटको छिनोफानो भएपछि मात्रै संख्या टुङ्ग्याउने मनस्थितिमा देखिन्छ।
हाल ३१ वटा विषयगत मन्त्रालय छन्।
सामान्य प्रशासनमन्त्री नेतृत्वको समितिले त्यसलाई घटाएर १८ वटा र मुख्यसचिव नेतृत्वको कार्यदलले १६ वटा मन्त्रालय राख्न सकिने सुझाव दिएका थिए।
उनीहरूले गरेको सिफारिशबारे तत्कालीन सरकारले निर्णय नगरेपछि अब त्यसको टुङ्गो लगाउने जिम्मा नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ।
हाल रहेका केही मन्त्रालय खारेज गर्न र कतिपय मन्त्रालय गाभ्न सुझाव दिइएकाले थोरै मन्त्रालय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तर नयाँ सरकार बनिसक्दा समेत मन्त्रालयबारे टुङ्गो नलाग्दा कर्मचारी खटाउनेबारे अन्योल बढेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने, “कर्मचारीको दरबन्दी, मन्त्रालयको नामाकरण र संख्या, स्थानीय तहसम्म रहने तिनका संरचना लगायतबारे धेरै अघि निर्णय गरिनुपर्ने हो। तर भएको छैन। मन्त्रालयहरू नगाभिएकाले कर्मचारीहरू यही मन्त्रालयमा छन्। खटाउन पनि गाह्रो भइरहेको छ।”
संविधान अनुसार केन्द्रमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य वा सहायकमन्त्री गरी बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् सदस्य रहने व्यवस्था छ।
त्यसैलाई दृष्टिगत गरी गठबन्धनकारी दलबीच सहमति कायम गरी मन्त्रालयको संख्या टुङ्गो लगाउने एमालेका महासचिव ईश्वर पोख्रेलले बताए।
उनले भने, “संविधान र कानूनले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई हामी पालना गर्छौँ। हामी सरकार बनाउने टिकाउने नाममा त्यसलाई उल्लंघन गर्ने पक्षमा छैनौँ। गठबन्धन सम्बद्ध पक्षसँग पनि सल्लाह गरेर मन्त्रालयको संख्या टुङ्ग्याउन बाँकी छ।”
विगतमा गठबन्धनकारी पार्टी तथा तिनका नेताहरूको आकांक्षा व्यवस्थापनका नाममा मन्त्रालयको संख्या बढाइएको भन्दै धेरैले आलोचना गर्दै आएका छन्।
BBC
