२२ हजार निजामती कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सहभागी हुन अहिलेसम्म करिब १६ सय जनाले आवेदन दिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उक्त योजनामा सहभागी हुन दिइएको ४५ दिने म्याद सकिन अब दुई हप्ता मात्रै बाँकी छ।
संघीय संरचना अनुरूप राज्यको तीनवटै तहमा कर्मचारी समायोजन गरिन लागेकोमा त्यसमा जान नचाहने कर्मचारीको हकमा सरकारले एकमुस्ट सात वर्षको पेन्सन रकमसहित बिदा दिन लागेको हो।
तर त्यसमा पनि ५० वर्ष उमेर पुगेका र सेवा अवधि २० वर्ष नाघेका कर्मचारीका लागि मात्रै दिइएको उक्त सुविधा लिनका लागि २२ हजारको हाराहारीमा कर्मचारीहरू योग्य रहेको बताइन्छ।
उक्त योजना घोषणा भएको एक महिनाको अवधिमा करिब १६ सय जनाले मात्र आवेदन दिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।
तर म्याद बाँकी रहेकाले सुविधा लिन चाहनेको संख्या बढ्ने अपेक्षामा उनीहरू छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपाने भने, “अहिलेसम्म करिब १५ देखि १६ सयसम्मको आवेदन आएको छ। तर उहाँहरूको इच्छा र भनाइ सुन्दा करिब ८ देखि १० हजारले अवकाश दिन्छन् भन्ने अनुमान छ।”
संघीय संरचना अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छरितो र चुस्त स्थायी कर्मचारीको प्रबन्ध मिलाउन भन्दै अवकाशको पछिल्लो प्रावधान ल्याएको सरकारी भनाइ छ।
तर त्यसले अनुभवी कर्मचारी गुम्ने तथा राज्यलाई ठूलो आर्थिकभार पर्ने भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।
सम्भावित खर्चबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपाने भन्छन्, “सात वर्षको पेन्सन लगायत नियम अनुसार पाउने सञ्चय कोष, औषधी उपचारको रकम, सञ्चित बिदाको रकम सबै जोडिएर आउने हुनाले ४० देखि ४२ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ।”
निजामती किताबखानाका अनुसार निजामती सेवामा ८५ हजारजति कर्मचारी छन्।
नयाँ संरचनामा सवा एक लाखको हाराहारीमा कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताइएको छ।
BBC
