वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले उक्त नियुक्ति वर्तमान सरकारले गर्ने भन्दै गृहकार्य शुरू गरिसकेको जनाएको छ।
तर आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको नेकपा एमालेले सिफारिस गर्ने अधिकार काम चलाउ सरकारलाई नभएको तर्क गरेको छ।
राष्ट्रिय सभा चुनाव सकिएसँगै निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको समूहगत प्रतिनिधित्वको सिट निर्धारण गरेर पठाउने अन्तिम तयारी भइरहेको जनाएको छ।
त्यसको केही दिनमै अन्तिम परिणाम घोषणा गर्ने उसको भनाइ छ।
तर राष्ट्रिय सभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने तीनजना सदस्यका बारेमा प्रमुख दलहरूले आ-आफ्नै तर्क अघि सारेका छन्।
कांग्रेस नेतासमेत रहेका कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले भने, “विगतमा पनि संविधान र कानुनका आधारमा लिएका अडानहरूमा हामीहरू सही साबित भएका छौं, तीनजना मनोनित पनि त्यस्तै हो। यो सरकारले नै सिफारिस गर्छ त्यसमा कुनै विवाद नै गर्नु पर्ने छैन।”
उक्त सिफारिस पनि निर्वाचनकै एउटा पाटो भएको र सबै निर्वाचन सकेको सरकारसँग राष्ट्रिय सभालाई पूर्णता दिने जिम्मेवारी रहेको तर्क मन्त्री थापाको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिफारिस गर्ने ३ जनाका बारेमा छलफल अघि बढाइसकेको र केही दिनमै सिफारिस गरिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
तर आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी गरिरहेको नेकपा एमालेले काम चलाउ सरकारलाई उक्त अधिकार नभएको तर्क गरेको छ।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने, “यो सरकार त खुट्टा उचालेर अब जानुपर्ने स्थिति आइसकेको बेलामा उसले त्यो निर्णय गर्नु हुँदैन। अर्को सरकारले नै गर्छ। यो सरकारले त्यसमा हात हाल्नु नै उचित हुँदैन।”
मनोनित गर्नुपर्ने ३ जना नभए पनि संसदको पूर्णतामा कुनै असर नपर्ने भन्दै पोखरेलले वर्तमान सरकारले नैतिकताका आधारमा उक्त निर्णय गर्ने अधिकार आगामी सरकारलाई दिनुपर्ने तर्क गरे।
वाम गठबन्धन भित्रको अर्को दल माओवादी केन्द्र पनि नयाँ जनादेश पाएको सरकारले नै राष्ट्रिय सभालाई पूर्णता दिनुपर्ने पक्षमा रहेको उक्त दलकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले बताइन।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ५६ जना निर्वाचनबाट चुनिइसकेका छन्।
BBC
