तिलक पौडेल
नेपाली शब्दकोशलाई शब्दग्रन्थत्व प्रदान गर्दा – गैरको अर्थ : गयल, अनुपस्थित, पदको अघिल्तिर जोडिई भिन्न वा बाहेक अर्थ बुझाउने शब्द (गैरसरकारी, गैरकानुनी, गैरनेपाली) र गैरसरकारीको अर्थ : सरकारको स्वामित्व नभएको, व्यक्ति वा व्यक्तिसमुदायमा निहित अनि संस्थाको अर्थ : स्थायीरुपले रहने काम, ठहराइ, लोकहितार्थ गठित सार्वजनिक संघ, कर्मचारी वा कामदारहरुको हितार्थ सार्वजनिकरुपले गठित संगठन वा समुदाय, कुनै नीति वा उद्देश्य राखी काम गर्ने व्यवसायिक दल वा वर्ग भनी अथ्र्याएको पाइन्छ ।
यसमानेमा सरकारको उपस्थिति नरहेको अर्थात् सरकारको स्वामित्व नभएको कुनै नीति वा उद्देश्य राखी चाहे भौगोलिक क्षेत्र होस् वा विषयगत क्षेत्र, त्यसमा काम गर्ने निकायलाई गैर सरकारी सस्था (गैसस) भन्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय-राष्ट्रिय एवं स्थानीयस्तरका गैससहरुले आफ्नो सञ्जाल हरेक क्षेत्रमा पु¥याएकै पाइन्छ । मूलतः कहाँ, कसले, कसका लागि, को को मिलेर, कसको, कति लगानीमा, के के गर्ने विषयमा विधान तयार पारी स्थानीय प्रशासनमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को प्रावधान बमोजिम गैसस दर्ता गरिन्छ । त्यसपछि समाज कल्याण परिषद््मा गएर आबद्धताको प्रमाणपत्र लिने कार्य प्रायशः गैससहरुले गरेका हुन्छन् । राजतन्त्रकै पालामा कमसेकम गैरसरकारी प्रयासहरुको समुचित आँकलन गर्न सकियोस् भनी तत्कालीन बडामहारानीको अध्यक्षतामा समाज कल्याण परिषद्् गठन गरिएको हो । आज राजतन्त्र उन्मुलन भैसक्दा पनि अन्यत्र उछार नपाएजस्तै यसमा पनि खासै नवीनता ल्याउन सकिरहेको अवस्था अनुभूत हुँदैन । बरु साविकमा समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति बेगर कहीँ, कतै, कसैले लगानी गर्न पाउँदैनथ्यो, धर्म परिवर्तन गर्नेखालका धार्मिक संस्थाहरु खुलेकासम्म थिएनन् तर आज हरेक तहका गैससहरु बहुक्षेत्रीय उद्देश्य राखेर दर्ता गरिएकाछन्, ताकि जुन भौगोलिक वा विषयगत क्षेत्रमा दाता भेटिन्छ, सोही क्षेत्रमा काम गर्न सकियोस् । स्थापनाकालमा यो व्यहोरा बाध्यता थियो तर अचेल स्थापित संस्थाहरुले पनि नियति बनाएको अवस्था विद्यमान छ ।
जो, जसले, जे, जसरी भए पनि स्रोतको जुगाड गरी सरकार मात्रले ठोस केही गर्न सकिनरहेका बिपन्न क्षेत्रहरुमा जनहितका कार्य सञ्चालन गर्नु वास्तवमा गैसस हुनु पर्नेहो । तर, हामीकहाँ अधिकांश संस्थाहरुमा ठूलाबडा हावी छन् । त्यस्ता संस्थाहरु भूगोलको आवश्यकता र जनताको अवस्थाका आधारमा अधिकारप्राप्त व्यक्ति वा निकायबाट कामका लागि नियुक्त हुनुभन्दा पहुँचका आधारमा सहज, सुगम स्थानमा केन्द्रित भएको अवस्था अचेल विद्यमान रहेको देखिन्छ । हुनत यसका पछाडि कतिपय सन्दर्भमा सुगममै पनि अभाव छ अनि विज्ञ मानिएकाहरुमै पनि अज्ञानता छ । फेरि द्रर्वेषु सर्वे वशः अर्थात् सबै पैसाको वशमा हुन्छन् भनेझैं महादेवको तेस्रो नेत्रले आफू अनुकूल गरेको परिभाषा सर्वोपयुक्त ठानिदिने प्रचलन छ । यथार्थमै हामी स्वभावीयभन्दा अभावीय समस्याले ग्रसित छौं । परिणामतः अभाव पूर्ति नहोउञ्जेल जहाँ गरेपनि, जसले गरेपनि अनुपयुक्त भयो भन्न वा अस्वीकृति गरिदिने हिम्मत जुट्न सकिरहेको छैन । तर हाल प्राप्त गैरसरकारी सहयोगलाई नियमितता दिंदै सदुपयोग गर्न सकेमा कुनैदिन यो किसिमको सहायता अब हामीलाई जरुरी छैन । यात यस्तो शर्तमा र यो भौगोलिक एवं विषयक्षेत्रमा यस प्रकारको सहयोग गर्नुहोस् अन्यथा कृपया कष्ट नगर्नुहोला भन्न सकिनेछ र सक्नुपर्दछ पनि ।
सिद्धान्ततः सरकार पुग्न नसकेको वा सरकारले पु¥याउन नसकेको कुनै पनि क्षेत्रमा सरकारकै नीतिप्रतिकूल नहुनेगरी सरकारी निकायकै सिफारिशमा स्थानीयस्तरमा स्थानीय तहहरुबाट स्वीकृति लिई कार्य जिम्मेवारी तोक्ने, सरकारी कार्यतालिका बमोजिममै कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । यसलाई नियमितता दिनसकेमा देश विकासको गतिमा प्रवेग थपिन्छ नै । यस्तो व्यवस्थाका लागि बरु एक वर्ष प्रतिक्षा गरेर कुन–कुन स्थानीय तहमा के कस्ता आवश्यकताहरु पूरा गर्न सख्त जरुरी छ र त्यसका लागि सरकारी स्रोत मात्र अपर्याप्त हुन्छ ? भन्ने व्यहोरा सम्बन्धित निकायहरुले सङ्कलन गरी समाज कल्याण परिषद्मा अबगत गराउनु पर्दछ । त्यस व्यहोराको बोधार्थका आधारमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारित विकास नीति बमोजिम काम गर्न सिफारिश गरी मन्त्रीपरिषद्बाट गैरसरकारी संस्था सहयोगको वार्षिक प्याकेजनै स्वीकृत गरी रातो कितावमा अनिवार्य रुपमा समावेश गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा वार्षिक समीक्षाका समयमा अमुक विषयक्षेत्रमा कूल यति लगानीमध्ये यति बराबरको सरकारी र यति गैरसरकारी लगानी भएछ र यति भौतिक प्रगति हासिल गर्न सकिएछ, अब यो क्षेत्रमा गैरसरकारी लगानी आवश्यक छैन भन्न सम्बन्धित निकाय सक्षम हुनसक्छ । तर उही माथि भनिएझैं, समस्या अभावीय ठानिंदा मोटो शिकार देखेर शाकाहारीले मासु खाएझैंभएको महशुस हुन्छ, वर्तमानको दाता निर्देशित गैरसरकारी लगानी । यसमा अबको परिवर्तित सन्दर्भले ठोस व्यवस्था मिलाउनै पर्दछ । उपर्युल्लिखित अवस्था रही नरहने समय त एकपटक नझुल्किएर धरै छैन, तर किन चाउरिएको त नि मरिच, आफ्नै रागले भन्ने उखान जस्तै वर्तमानसम्म आफ्नो अनुकूल र नीति निर्देशित हिसाबमा गैससलाई परिचालन गर्न नसकिए पनि त्यो क्षेत्रबाट भएको लगानीको यथोचित ढङ्गले पूर्णोपयोग गर्नसकेको भए कमसेकम अभावीय समस्याको संबोधन भई थोरबहुत अवस्थामा सुधार हुनु पथ्र्याे । सो नभएको प्रतीत हुँदा गैससलाई व्यवस्थित गर्न अनुगमनका दृष्टिबाट संक्षिप्त सुझाव यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ । अनुगमन पनि आफ्नो विधान अनुसार संहिता परिपालनाका हिसाबले संस्थागत अनुगमन र लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्पादन गरिएका कार्यहरुको प्रगति, गुणस्तर, लाभ¬–लागतका हिसाबले विषयक्षेत्रगत अनुगमन हुन उपयुक्त देखी सोही बमोजिम सुझाइएको छ ।
राष्ट्रियस्तरबाट हेर्दा संस्थागत अनुगमन समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गर्ने र अनुपयुक्त प्रक्रिया अबलम्बन गरेको ठहरिएमा अर्को पटक तत् संस्थालाई स्रोत परिचालनबाट बञ्चित गराउनु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसैगरी स्थानीयस्तरमा संस्था दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजकत्वमा संस्था नवीकरणका लागि सिफारिश गर्ने स्थानीय तह, लेखा राख्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट संस्थागत अनुगमन गरी विधानतः निर्धारित प्रक्रिया अबलम्बन नगर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुलाई नवीकरणका लागि सिफारिश नगर्ने, रकम निकासा नगर्ने र सम्बन्धित निकायहरुले पनि सोही बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
नतिजोन्मुख एवं खँदिलो अर्को पाटो विषयक्षेत्रगत अनुगमनलाई मानिनु पर्दछ । यसका लागि केन्द्रमा÷बाट सरोकारवाला मन्त्रालय, विभागहरुले अनुगमन गरी आफ्नो क्षेत्रको प्रगति विषयक्षेत्रगतरुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा (भौतिक, आर्थिक) र अर्थ मन्त्रालयमा वित्तीय प्रगति पेश गर्ने, नीति कार्यान्वयनको पाटोबाट कुनै गैरसरकारी संस्था अलग्गिएको पाइएमा कारवाही गर्ने परिपाटी बसाल्नु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसैगरी स्थानीयस्तरमा पनि सरोकारवाला विषयगत कार्यालयहरुले नीति अबलम्वन, लक्ष्यप्राप्ति, गुणस्तर, कार्यदक्षता जस्ता विषयमा सूचकाङ्क निर्धारण गरी सोही आधारमा नियमित अनुगमन गर्ने र आफ्नो खाँटी क्षेत्र (कोर सेक्टर) मा पुगेको योगदानका आधारमा पुरस्कृत गर्नका लागि समेत सिफारिश गर्नेसम्मका लागि अधिकृत गराई अनुगमन गर्ने वाध्यकारी व्यवस्था बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसबाट सरकारी प्रयासहरु पुग्न र पु¥याउन नसकिएका भौगोलिक एवं विषयगत क्षेत्रमा गैरसरकारी क्षेत्रको योगदान व्यवस्थित हुन गई विकास प्रयासहरुलाई सफल बनाउन सहायकसिद्ध हुने देखिन्छ ।
वर्तमानसम्म त समाज कल्याण परिषद्बाट के कति रकम, कुन कामका लागि, कसले, कहाँ खर्र्च गर्ने भनेर जिम्मा दिएकोछ ? सो व्यहोरासमेत जिल्लाको विकासे प्रवक्ता साविकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा सुस्पष्ट छैन । गैर सरकारी निकायहरुबाट तत्कालीन जिविसका सामान्यज्ञ कर्मचारीलाई हरक्षेत्रको कार्यप्रगति समेटिएको हनुमाने विन्ध्याचल पर्वत जस्तै ठेली, त्यो पनि कतिपयले त अङ्ग्रेजी भाषामा, टक्र्याएर व्यहोरा ठीक हो भन्ने सिफारिश माग हुन्छ । जिल्ला विकास समितिमा पनि अभाव थियो, संस्था नवीकरणबाट उठ्नुपर्ने शुल्कको लक्ष्यप्राप्ति आफ्नै सरसुविधाका लागि पनि अत्यावश्यक हुन्थ्यो, अनि बिचरो सामान्यज्ञ कर्मचारीले तोकिएको शुल्क बुझाएको रसिद नत्थी देखेपछि संस्थाको नाम खाली राखी छपाइ भएका सिफारिश कागजमा कार्वन राखेर सिफारिश तयार पार्थे । तोकिएको अधिकारीले पनि त्यो विन्ध्याचलरुपी प्रगतिको पर्वतबाट कहिले, कहाँ, के–के भयो ? सम्मको सञ्जिवनीरुपी जानकारी लिन सक्ने कुरै भएन, अनि फाँटवाले दस्तखतका आधारमा प्रमाणित गर्दथे, स्रोतोपयोगको नालीबेली त परैको कुरा ।
वास्तवमा अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त कतिपय दुर्गम क्षेत्रहरुमा सम्पादन हुने गैरसरकारी संस्थाका अधिकांश सफ्टवेयरका कार्यक्रम (सशक्तिकरण, तालिम, अबलोकन भ्रमण आदि) हरु कतै सरकारी दरभन्दा बढी भत्ता दिने प्रवृत्ति छन् । यस अर्थमा तालीम समन्वयको कमी र दरभाउको पृथकताले गर्दा सरकारी क्षेत्रको र गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम एकैचोटी आयोजना गरिएमा सबै सेवाग्राहीहरु आफ्नो अभावपूर्ति हेतु गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा धुरिन्छन्, अर्काेतिर सरकारी लक्ष्यपूर्ति नै हुँदैन । यथार्थतः यो अज्ञानतासहितको अभावीय वाध्यता पनि हो । फेरी कतिपय कार्यक्रमहरुमा खाना र नास्ताको मात्रै व्यवस्था हुन्छ । भनिन्छ, भत्ताले बानी बिग्रन्छ, जुन सम्पन्नतामा उपयुक्त पनि हो । अनि सहभागीहरुले भात पोको नपारे पनि नास्ताको समोसा यताउता हेरेर क्वाप्प मुख हालेझैं गरी मुख चलाउँदै खोकिलामा लुकाएर घर केटाकेटीलाई खान्गी बनाएको अवस्था छ । आपूmलाई खाने मन हुँदाहुँदै घर श्रीमान्को खप्की खान नपरोस् भनेर सम्पादिएको यो वाध्यताले घरायसी हिंसा निम्त्याएको समेत अनुभव गरिएकोछ ।
राष्ट्रिय समीक्षा गोष्ठीहरुमा कमसेकम अभावका क्षेत्रमा (दिनको ज्याला बराबरको भत्ता) क्षतिपूर्ति भत्ताको त व्यवस्था मिलाऔं भनी सुझावका रुपमा प्रसङ्ग उठाउँदा पनि सम्पन्न क्षेत्रका दाताको कानमा तेल पसिरहेको पाइँदैन । यो सन्दर्भले अ÷गैरसरकारी संस्थाका देखाउन नपर्ने, सोध्न नहुने, पुगिसरी तलव भत्ता भएका कर्मचारीहरुबाट पारदर्शिताको पाठ सिकाउँदाको जस्तो भान पार्दछ । यसले जसको बाउ म¥यो उसैको सन्तान टुहुरो भन्ने उखानको व्यावहारीकरण गरिरहेको झैं लाग्दछ । यस्तो अवस्थाको नियमनकारी भूमिका सरकारले बहन नगरेर हुन्छ र ? त्यसका लागि माथि उल्लिखिए जस्तै तालिका÷समयबद्ध अनुगमन जरुरी देखिन्छ, जसको पृष्ठपोषणका आधारमा उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने स्थिति टड्कारिएकोछ ।
त्यसकारण, सरकारले मात्रै सबै पक्ष सम्हाल्न सक्दैन, गैरसरकारी संस्था तथा निजीक्षेत्रहरुसँग पनि हातेमालो गर्नैपर्ने हुन्छ । यसका लागि नियमनकारी भूमिका सरकारले नै निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । उपयुक्त प्रावधान सहितका व्यवस्था मिलाउनु वर्तमानको आवश्यकता हो ।
…सके सपारौं, नसके नबिगारौं…कीर्तिपुर–२, अमृतनगर ।
