सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सभाको पहिलो बैठकसँगै प्रशासनिक काम शुरू भए पनि आवश्यक कर्मचारी त्यहाँ नपुग्दा समस्या उत्पन्न भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । केन्द्रका विभिन्न मन्त्रालयबाट करिब २ हजार कर्मचारी खटाउने निर्णय भए पनि हालसम्म ७ सयजना मात्रै सम्बन्धित स्थानमा पुगेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत एक हप्ताभित्र सातवटै प्रदेशमा प्रदेशसभा बैठक सम्पन्न भइसकेका छन् । कर्मचारीको अभावमै जसोतसो प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरिएको प्रदेश सचिवहरूले बताएका छन् ।
तर अब पनि खटाइएका सबै कर्मचारी नआए प्रशासनिक काम चलाउन कठिन हुने प्रदेश नं. १ का सचिव यादव कोइरालाले बताए । उनले भने, “सबै मन्त्रालयका सचिवहरू नै आउनुभएको छैन। मन्त्रालयहरू स्थापना भएपछि पनि आउनुभएन भने काम गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ।”
प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सभाका कार्यालय तथा अन्य ६ मन्त्रालय गरी ९ वटा निकाय रहने अस्थायी व्यवस्था छ । जसअनुसार एउटा प्रदेशमा कम्तीमा १९० देखि २६६ जनासम्म कर्मचारी चाहिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
केन्द्रले अस्थायी कर्मचारी खटाउँदा स्थानीय तहमै रहेका सम्बन्धित सरकारी निकायबाट नभइ केन्द्रबाट परिचालन गर्दा समस्या आएको तर्क गर्छन् प्रदेश नं. १ ४ का सचिव लक्ष्मण अर्याल । उनले भने, “केन्द्रबाट कर्मचारी खटाउँदा व्यवस्थापन अलि भरपर्दो भएको छैन। क्षेत्रीय कार्यालयहरू खारेज गरेको भए धेरै कर्मचारी स्थानीय तहबाटै व्यवस्थापन गर्न सकिन्थो।”
कर्मचारी खटाउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने तोकिएका २ हजार कर्मचारीमध्ये हालसम्म करिब ७ सयजना प्रदेशमा खटिसकेको बताएको छ । विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी खटिनुपर्ने भए पनि ती निकायले कडाइ नगर्दा ढिलाइ भएको भन्दै सामान्य प्रशासनले आफ्नो बचाउ गरेको छ।
BBC
