चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको पारमाणविक नीतिको कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ।
उसले भनेको छ, पारमाणविक नीतिबारे अमेरिका ‘शीतयुद्धकालीन मानसिकताबाट बाहिर निस्कन’ आवश्यक छ।
अमेरिकाले आफ्नो पारमाणविक क्षमता बढाउने नीति सार्वजनिक गरेपछि चीनको पछिल्लो टिप्पणी सार्वजनिक भएको हो।
आइतवार एउटा वक्तव्य जारी गर्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, “जुन देशसँग विश्वमा सबैभन्दा बढी अस्त्र छ उसले सीमित पारमाणविक कार्यक्रमसम्बन्धी नीतिविरुद्ध जानुको साटो त्यसको पालना गर्नुपर्छ।”
खासमा अमेरिकी सेना आफ्नो देशमा रहेका पारमाणविक अस्त्रहरू प्रयोगको दृष्टिकोणले निकै ठूलो रहेको ठान्दछ र त्यही कारणले ऊ साना बम तथा अस्त्रको विकास गर्न चाहन्छ।
रुसले पनि अमेरिकी योजनाको आलोचना गरिसकेको छ।
अमेरिका आफ्ना पारमाणविक अस्त्रलाई लिएर चिन्तित रहेको बताइन्छ।

उसलाई आफ्ना पारमाणविक अस्त्र त्यति प्रभावकारी नरहेको लाग्छ।
त्यसका साथै चीन, रुस, उत्तर कोरिया र इरानलाई अमेरिकाले सम्भावित खतराको रूपमा हेर्दै आएको छ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको ‘न्यूक्लियर् पोश्चर् रिभ्यू रिपोर्ट्’मा साना पारमाणविक अस्त्रहरूको विकास गरेर त्यस्ता चुनौतीको सामना गर्न सकिने उल्लेख छ।
साना पारमाणविक अस्त्र करिब २० किलो टनभन्दा कम वजनका हुन्छन्।

हुन त ती तुलनात्मक रूपमा कम शक्तिशाली हुन्छन्। तर तिनबाट पनि ठूलो स्तरमा विनाश हुन सक्छ।
अमेरिकी नीति अन्तर्गत यी प्रस्तावहरू पनि गरिएका छन्:
- जमिनबाट मार हान्ने बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र, पनडुब्बीबाट हानिने क्षेप्यास्त्र तथा त्यस्ता अस्त्रहरूको आधुनिकीकरण जसलाई हावामा आदानप्रदान गर्न सकियोस्
- पनडुब्बीबाट प्रहार गरिने पारमाणविक अस्त्रमा सुधार गरी सानो आकारको बनाउने
- समुद्रमा आधारित पारमाणविक क्षेत्रको पुनः विकास
अमेरिकाले चीनसहितका देशहरूबाट खतरा रहेको बताउँदै हलुका खालका पारमाणविक अस्त्रको विकास गर्ने बताइरहँदा चीनले त्यसको निन्दा गरेको छ।
उसले अमेरिकाले अघि सारेको योजना ‘पारमाणविक अप्रसार नीति’ विपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ, “हामीलाई आशा छ कि अमेरिकाले शीतयुद्धकालीन मानसिकता त्याग्नेछ। इमानदारीपूर्वक आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई बुझ्नेछ। त्यसका साथै चीनका रणनीतिक उद्देश्यहरूलाई सही ढङ्गले बुझ्नेछ।”

रुसी विदेश मन्त्रालयले पनि अमेरिकाको चर्को आलोचना गरेको छ।
उसले अमेरिकाको पछिल्लो प्रयासले विवाद निम्त्याउने बताउँदै रुसको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका निम्ति कुनै कुरामा सम्झौता नगर्ने जनाएको छ।
BBC


