माघ २२, २०७४ पोखरा — प्रदेश–४ को प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा सांसदहरुले प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धिमार्फत ‘नमूना’ बनाउने बताएका छन् । उनीहरुले यस प्रदेशको जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, उद्योगधन्दालगायत प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको समुचित उपयोग गरी नमूना प्रदेशको रुपमा बिकास गर्ने उद्घोष गरेका हुन् ।
सांसदहरुले संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएको भन्दै जनतासामु गरेका प्रतिवद्धतालाई पुरा गर्ने बिश्वास दिलाए । चीन र भारतलाई छुने प्रदेश भएकाले त्यसबाट लाभ लिएर आर्थिक बिकास गर्दै प्रदेशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने प्रण उनीहरुको थियो । स्थिर सरकार, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्दै ४ नम्बर प्रदेशको राजधानी पोखरालाई शैक्षिक, पर्यटन, स्वास्थ्य, खेलकुदलगायतका क्षेत्रको हवका रुपमा बिकास गर्नेसमेत उनीहरुले बताए ।
सुन्दर, शान्त, समृद्धिले भरिपूर्ण प्रदेश बनाउने अवसरलाई खेर जान नदिने उनीहरुको भनाई थियो । सांसदहरुले चीन र भारत जोड्ने सडक, रेल सञ्जाल, पोखरा र लुम्बिनीलाई जोड्नेलगायत विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएका थिए ।
विधिमा आधारित सुशासन अहिलेको आवस्यकता रहेको भन्दै उनीहरुले जवाफदेहिता, पारदर्शितामा पनि जोड दिए । राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गर्दै संघियताको अनुभूत आम जनतामा हुनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि उनीहरुले बताए । सत्ता र प्रतिपक्ष नभनि प्रदेशको बिकासमा लाग्ने दृढतापनि उनीहरुले जनाए ।
बैठकमा एमालेका पृथ्वीसुव्वा गुरुङ, किरण गुरुङ र सिर्जना शर्मा, नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली, दोबाटे विश्वकर्मा र ललितकला गुरुङ, माओवादी केन्द्रबाट हरिबहादुर चुमान, नेत्रनाथ अधिकारी र गायत्री गुरुङ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापा र नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यल बोलेका थिए ।
संघीयता हीराको सिक्रीले बाँधेको भालु
यसैबीच संसदमा बोल्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले संघीयतालाई हीराको सिक्रीले बाँधेको भालुको संज्ञा दिए । संघीयताप्रति आफ्नो पार्टीको असहमति रहेको उनले बताए । ‘संघीयता अत्यन्तै खर्चिलो छ,’ उनले भने, ‘संघीयताकै कारण मुलुक अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको छ ।’ उनले उत्तर, दक्षिण र पश्चिमको भन्दा पनि नेपाली जनताको पक्षधर सरकार बनाउनु पर्ने बताए । उनले जितेको सांसदले सपथ खान र प्रदेशसभामा आउनबाट रोकिनुपर्ने अवस्थाको राजनीतिक दलहरुले अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । राजनीतिमा भ्रष्ट्राचार मौलाएकाले नै यस्तो भएको उनको भनाई थियो ।
पहिलो बैठकले प्रदेशसभा कार्य संचालन अन्तरीम कार्यविधि पारित गरेको छ । साथै सभामुखको चयनकालागि अर्को बैठक फागुन ३ गते दिउँसो १ बजे बस्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ज्येष्ठ सांसद जनकलाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको पहिलो बैठकले सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा प्रदेशसभा संचालनका लागि गायत्री गुरुङ, देकबहादुर घर्ती, धनमाया पोखरेल लामा, मनकुमारी गुरुङ र मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदीको एक अध्यक्ष मण्डलको समेत चयन गरेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य औपचारिक पोशाकमा
प्राकृतिक एवं भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण पर्यटकीय नगरी पोखरामा प्रदेश नं ४ प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा नेपालको संविधानको भावनाअनुरुप सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक र जातीय विविधता छर्लङ्ग देखिएको छ।नेपाली जनताको ठूलो बलिदानबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो मानिएको प्रदेशसभाको बैठकमा आउने धेरैजसो सदस्य औपचारिक पोशाकमा देखिन्थे।
रातो कार्पेटकै झल्को दिने किसिमले बिच्छाइएको रातो डोरमेट प्रयोग गरेर चिटिक्क सजाइएको नदीपुरस्थितस्थित प्रदेशसभाको बैठकमा औपचारिक पोशाकका साथ प्रदेशसभा सदस्य प्रवेश गरेको दृश्य निकै आकर्षक देखिएको थियो।
बिहान ११.०२ बजे जनाउ घण्टी बज्नु अगावै प्रदेशसभा सदस्य बैठकस्थल प्रवेश गरिसकेका थिए।
जातीय विविधता स्पष्ट देखिने यस प्रदेशसमा ३० जना खसआर्य, २५ जना आदिवासी जनजाति, तीनजना दलित र एकजना अल्पसंख्यक सदस्य छन्। त्यस्तै यस प्रदेशमा ४० पुरुष तथा २० महिला छन्।
जम्मा ६० सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्ने सो प्रदेशको भौगोलिक सिमाना हिमालपारिको जिल्ला मनाङ मुस्ताङदेखि तराईको सुस्तासम्म फैलिएको छ।
यस प्रदेशमा गोरखा, लमजुङ, कास्की तनहुँ, स्याङ्जा, नवलपरासी, मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत र मनाङ गरी ११ वटा जिल्ला छन्।
शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठमा पुरुषका लागि दौरासुरुवाल कोट, सुट पाइन्ट वा जातीय पहिचान झल्किने पोशाक निर्धारण गरिएको थियो भने महिलाका लागि साडी चोलो, सुट पाइन्ट वा जातीय पहिचान झल्किने पोशाक निर्धारण गरिएको थियो।
प्रदेश नं ४ मा प्रमुख दल नेकपा (एमाले)का २७, नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन, नयाँ शक्तिका दुई र स्वतन्त्र एकजना छन्।
सुरक्षाका लागि बैठकस्थल प्रवेश गर्नुअघि मूल प्रवेशद्वारमै प्रदेशसभा सदस्यको जाँच गरिएको थियो।
उक्त बैठकको नेपाल टेलिभजनलगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए। सञ्चारकर्मीका लागि पास वितरण व्यवस्थित नहुँदा बैठकको प्रारम्भमा प्रवेशमा केही असहजता देखिएको थियो।
माथिको आदेश भन्दै गरिएको सुरक्षा जाँचमा प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो पहिचान खुल्ने नागरिकता वा अन्य परिचयपत्र देखाएर बैठकस्थल प्रवेश गरेको थिए।
kantipurdaily