संस्थानबाट सस्तोमा लिएको चामल घर पुगेपछि मदिरा उत्पादन गर्ने गरिएको छ । चामलबाट मदिरा बनाउँदा किनेको मूल्यभन्दा दोब्बर फाइदा हुने स्थानीयको भनाइ छ । अहिले उक्त चामल प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमा उपलब्ध हुन्छ । ‘अरुवा मोटो चामलबाट घरेलु मदिरा निकै राम्रो बन्छ, यसबाट बनाएको मदिरा प्रतिबोतल सय रुपैयाँमा बिक्री गर्छौं । अनुदानको चामल खानुभन्दा मदिरा बनाउँदा फाइदा छ’, पातारासीका धनराज बुढाले भने, ‘मदिराबाटै कमाएको पैसाले बजारमा पाइने महँगो चामल किनेर खान्छौँ । महँगो चामलले मदिरा बनाउन सकिन्न, अनुदानको चामलले फाइदा गर्‍यो ।’

कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा र भेरी जाजरकोटका विभिन्न गाउँमा यतिखेर अनुदानको चामल समयमै नपुगेका कारण खाद्य संकट भइरहेको छ । जुम्लावासीले भने अनुदानको चामलबाट मदिरा बनाई महँगोमा बेचेका हुन् । जुम्लामा संस्थानले प्रतिउपभोक्ता दुई बोरा अर्थात् ६० केजी चामल दिने व्यवस्था गरेको छ तर स्थानीले एकै घरका धेरैजनालाई लाममा राखेर एकमुष्ट १०–१५ बोरासम्म चामल लिने गरेको पाइएको छ ।

कतिपय घरेलु मदिरा उत्पादक व्यापारीले हिउँदमा बनाएको मदिरा चैत–वैशाखमा यार्सा टिप्न पाटन जाँदा यार्सासँग साट्ने गर्छन् । ‘संस्थानको चामल मात्रै पकाउँदा भात स्वादिलो हुँदैन, घरेलु चामलसँग मिसाएर प्रयोग गर्नुपर्छ, हामीकहाँ घरेलु चामल उत्पादन हुन्न । त्यसैले अनुदानको सस्तो चामल किनेर मदिरा बनाउँछौं, स्वादिलो चामल किनेर खान्छौं’, छुमचौरका ताराबहादुर बोहोराले भने ।

संस्थानको चामलले गाउँमा मदिरा बनाउने होड चलेको छ । ‘संस्थानलाई जसरी पनि चामल बेच्नु छ, स्थानीयलाई मदिरा बनाउनु छ, कसले निगरानी गर्ने ? ’, पातारासीका मणिकृष्ण बुढाले भने, ‘सदरमुकामका भोटे समुदाय तथा पातारासी र गोठीचौर गाउँपालिकाका खसान समुदायले बढी मात्रामा अनुदानको चामल लिएर मदिरा बनाउने गरेका छन् ।’

तर, सर्वसाधारणले भने बिहे, भोजभतेरका लागि भन्दै संस्थानबाट चामल लिने गरेका संस्थान प्रमुख रणबहादुर ऐरले बताए । संस्थानको चामल केका लागि प्रयोग हुन्छ भन्नेबारे अहिलेसम्म अनुसन्धान नगरिएको उनको भनाइ छ । खाद्य संस्थानबाट अहिले अरुवा मोटो चामल प्रतिकिलो ४०, अरुवा मकवानपुर ३९, उसिना चामल ३४, मध्यम ४५ र सोना मन्सुली ४९ रुपैयाँमा चामल बिक्री भइरहेको छ ।

कसैले कर तिर्दैनन्

जुम्लामा ठूलो परिमाणमा घरेलु मदिरा उत्पादन हुने गरे पनि कुनै पनि करको दायरामा आएका छैनन् । जिल्लाका १८ हजार घरधुरीमध्ये आधाभन्दा बढीमा घरेलु मदिरा उत्पादन हुन्छ । जुम्लामा जति पनि घरेलु मदिरा उत्पादन हुन्छन् ती सबै अवैध रहेको जिल्ला करदाता सेवा कार्यालयका करअधिकृत खडानन्द खत्रीले बताए । ‘घरेलु मदिरा उत्पादक कुनै पनि कर दायरामा छैनन्, गैरकानुनी रूपमा उत्पादित घरेलु मदिरा राज्यले बन्देज गर्नुपर्छ । यसमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ’, उनले भने ।

गैरकानुनी रूपमा घरेलु मदिरा उत्पादन भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले स्विकारे । तर, यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रहरी प्रशासन लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

annapurnapost