- संसद् सचिवालयमा खटिने कर्मचारीलाई बैठक सञ्चालनसम्बन्धी तालिम दिन पुगेको टोलीले उद्देश्यअनुसार काम गर्न पाएन
माघ १८, २०७४ पोखरा — चार नम्बर प्रदेशको मुकाम पोखरामा आजैदेखि केही मन्त्रालय सञ्चालनमा आउने भएका छन् । स्थानीय प्रशासनले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने गरी तयारी टुंग्याएको हो ।
पार्दीस्थित सीप विकास प्रशिक्षण केन्द्रको नवनिर्मित भवनका विभिन्न कोठामा बिहीबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सञ्चालनमा ल्याइने प्रमुख सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए । ‘बिहीबार प्रमुख सचिवको पदबहालीलगत्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आवश्यक कामकारबाही थाल्नेछन्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि राजनीतिक दलका नेता तथा केही सांसदलाई समेत मन्त्रालय कक्ष अवलोकन गराइनेछ ।’ उक्त भवनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत रहने भएको छ ।
यसैगरी हालको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको कार्यालयमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय राखिने भएको छ । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र वन कार्यालयको निर्माणाधीन भवनमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्ताव गरिएकै भवनलाई मन्त्रालय बनाइने सहक्षेत्रीय प्रशासक बाबुराम गौतमले बताए ।
अझै आइपुगेनन् कर्मचारी
प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि खटाइएका कर्मचारी नआउँदा सहजीकरणका लागि आएको संसदीय टोलीले उद्देश्यअनुसार काम गर्न पाएको छैन । प्रदेशसभा बैठक सहजीकरणका लागि मंगलबार सहसचिव जीवराज बुढाथोकी संयोजकत्वको चार सदस्यीय टोली ४ नम्बर प्रदेशको राजधानी पोखरा आइपुगेको हो ।
टोलीले प्रदेशसभा बैठकस्थलको भौतिक पूर्वाधारलगायत अन्य संरचनाबारे जानकारी लिइरहेको छ । पहिलो बैठकको तयारी, त्यसअघि सर्वदलीय बैठकलगायत प्रक्रिया सुरु गरेर संसद् सचिवालयमा खटिने कर्मचारीलाई बैठक सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक अभिमुखीकरण गर्ने टोलीको उद्देश्य थियो । ‘तर, कर्मचारी नै नआएपछि सोचेजस्तो काम हुन सकेन,’ टोलीमा सहभागी उपसचिव गोपाल सिग्देलले भने, ‘अहिले उपलब्ध स्रोतसाधनबाटै काम सुरु गरेका छौं । कर्मचारी भइदिए ठूलो सहयोग पुग्ने थियो तर भएन ।’
सरकारले प्रदेशसभामा तत्कालका लागि २७ जना कर्मचारी खटाएको थियो । त्यसबाहेक प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि खटाइएका उपसचिवलगायत अन्य कर्मचारी नआउँदा समस्या भएको हो । बुधबार कास्की मालपोत कार्यालयबाट काजमा खटाइएका नासु झनकराज अधिकारी मात्रै प्रदेशसभास्थल पुगेर टोलीसँग सम्पर्क गरे ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बुधबार माघ २२ मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्नेबारे पठाएको जानकारीपत्र उनै नासु अधिकारीले बुझेका थिए । ‘बैठक सञ्चालनका लागि खटाइएका कर्मचारी सबै नआएको जानकारी मात्रै छ । तर, त्यो हेर्ने यस कार्यालयको काम होइन,’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रदेश सचिव देवीप्रसाद ज्ञवालीले भने, ‘अरू भौतिक संरचनाको तयारी भने तीव्ररूपमा भइरहेको छ ।’ सहजीकरण टोलीले सर्वदलीय सहमतिका आधारमा प्रदेशसभासम्बन्धी मस्यौदा, अन्तरिम नियम पारित गर्न सघाउनेछ । यसैगरी काम कसरी गर्ने, विधेयक कसरी अघि बढाउने, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख चयन कसरी गर्नेलगायत बैठक विधिवत् र सहज ढंगले सञ्चालन गर्ने विषयमा कर्मचारीलाई प्रशिक्षणसमेत दिने योजना छ ।
तर, कर्मचारी नै नआएकाले प्रशिक्षणमा ढिलाइ हुने टोलीका संयोजक सहसचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए । ‘तत्कालका लागि भौतिक संरचनाको अवस्था सन्तोषजनक छ । भविष्यमा यो विस्तार हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी जिम्मेवारीपूर्वक आयौं तर अरू कर्मचारी नआउँदा काममा ढिलाइ हुने भयो ।’ आफूहरू आफ्नो कार्यकालसम्म कर्मचारीलाई पर्खने, नभए विकल्प खोज्नुपर्ने उनले बताए । पहिलो दिनको बैठक जटिल नभई ‘ओपनिङ’ मात्र भएकाले खासै समस्या नपरे पनि सरकार गठनसँगै कामको प्रकृति र चाप पनि बढ्ने भएकाले कर्मचारीले सोहीअनुसार तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । टोलीले प्रदेशसभामा खटिने कर्मचारीलाई आवश्यक तालिमसहित संसदीय अभ्याससमेत गराउनेछ ।
यस्तो हुनेछ पहिलो बैठक
प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा सुरुमा प्रदेशप्रमुखको कार्यालयबाट अधिवेशन आहान गरिएको पत्र पढेर सुनाइनेछ । त्यसपछि दलका प्रतिनिधिको वक्तव्य रहनेछ । यसका लागि कतिजना बोल्ने, कति समय बोल्ने भन्ने बैठकअघि नै सर्वदलीय बैठकमार्फत टुंगो लगाइनेछ । प्रदेशसभाको अन्तरिम कार्यविधि पारित हुनेछ । तत्काल प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि नियमावली पारित नहुने अवस्था रहेकाले अन्तरिम कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार पारी सर्वाधिकार सम्पन्न संसद्मा छलफल
गरिनेछ । साथै सभाध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकलाई निरन्तर सञ्चालनका लागि एक अध्यक्ष मण्डलको समेत पहिलो बैठकले मनोनयन गर्नेछ ।
सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन मिति सम्बन्धमा छलफलसमेत हुने सहजीकरण टोलीका उपसचिव गोपाल सिग्देलले बताए । प्रदेशसभा बैठकस्थलमा नेपाल प्रहरीका निरीक्षकको नेतृत्वमा ५५ जना मर्यादापालक खटिनेछन् । साथै सभास्थलबाहिर २५ जना सुरक्षाकर्मी खटिने टोलीले जनाएको छ ।
kantipurdaily