काठमाडौँ, माघ ३ गते । काठमाडौँ–तराई (मधेस) जोड्ने फास्ट–ट्र्याक (दु्रतमार्ग) निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नेपाली सेनाले आफैँ तयार गर्ने भएको छ । भारतीय कम्पनी आईएलएन्डएफएसले तयार पारेको प्रतिवेदन खरिद मूल्यमा सहमति नभएपछि सेनाले डीपीआर आफैँ तयार पार्ने निर्णय गरेको काठमाडौंँ–तराई फास्ट–ट्र्याक आयोजनामा उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका सहायक रथी सूर्यप्रसाद खनालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले लतिलपुरको खोकनादेखि तराईको बारा निजगढ जोड्ने ७६.२ किलोमिटर लम्बाइ रहेको फास्ट–ट्र्याक निर्माणको जिम्मा गत वैशाख २१ गते सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियोे । साउनबाट फास्ट–ट्र्याक निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेनाले सम्हाल्दै आएको छ ।
चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले सेनालाई फास्ट–ट्र्याकको जिम्मेवारी दिएको स्पष्ट पार्दै आयोजना उपप्रमुख खनालले भन्नुभयो, “सेनालाई डीपीआर तयार पार्न चारदेखि छ महिनासम्म लागे पनि सडक निर्माणको अन्य काम रोकिँदैन । ”
यसअघि एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा नयाँ डीपीआर निर्माणको तयारी भइरहेको जानकारी सेनाले दिएको छ । आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्ट राख्न सकिने सेनाले प्रस्ट पारेको छ ।
सेना आफैँले डीपीआर तयार गर्दा त्यसको लागत करिब १९ देखि २२ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने अनुमान गरिएको छ । भारतीय कम्पनीले आफ्नो डीपीआरको मूल्य ६० करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरेको छ । तर, नेपाली पक्षले भने ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दिन अस्वीकार गरेको छ ।
नयाँ डीपीआर तयार नहुँदासम्म पुल र सुरुङ (टनेल) बाहेक सडक फराकिलो पार्ने, पाँच स्थानमा बेस क्याम्प निर्माण गर्ने र पहुँच मार्ग निर्माण गर्ने जानकारी सेनाले दिएको छ ।
एसियाली मापदण्डमा तयार हुने फास्ट–ट्र्याक चार लेनको हुनेछ । सेनाले फास्ट–ट्र्याक निर्माणका लागि सडकबीचमा पर्ने रूखहरू कटान गर्नुका साथै घरजग्गा तथा टहराको मुआब्जा वितरणसँगै पाँच स्थानमा बेस क्याम्प स्थापना गरिसकेको छ ।
“आयोजनाको डीपीआर बनेपछि अर्को आर्थिक वर्षमा विस्तृत बजेटको माग हुन्छ”, सहायक रथी खनालले भन्नुभयो, “टनेल र पुलहरू निर्माणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीलाई गुहार्नुपर्ने हुन्छ । ” उहाँका अनुसार १.३७ किलोमिटर सुरुङ तथा सानाठूला गरी ९९ वटा पुल निर्माण गरिनेछ । कतिपय पुल र टनेलको निर्माण भने सेना तथा राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीबाट सम्भव छैन । सेनाले त्यसका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गराउने सेनाले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले दिएको समयभित्र आयोजना पूरा गर्न र सडकको गुणस्तर कायम राख्न विज्ञ प्राविधिक परिचालन गरी स्थलगत ल्याब टेस्टको व्यवस्था गरिने जानकारी सेनाले दिएको छ । सडकको गुणस्तर जाँच गर्न उच्चस्तरको प्रविधि प्रयोग हुनेछ ।
पछिल्लोपटक फास्ट–ट्र्याक निर्माणसँंगै बीचबीचमा पार्किङ, दुई स्थानमा ‘टोल प्लाजा’ पनि निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सेनाले निर्माण गर्ने डीपीआरमा यी विषयसमेत उल्लेख हुने जनाइएको छ ।
दु्रतमार्गको कुल लम्बाइको चार किलोमिटर काठमाडौँमा, ७.९ किमी ललितपुरमा, ५६.७ किमी मकवानपुरमा र ७.६ किमी बारामा पर्छ । तराई क्षेत्रमा सडक २७ मिटर र पहाडी भूभागमा २५ मिटर चौडाइ हुनेछ ।
डीपीआर तयार नहुन्जेलसम्मका लागि ५४ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने, वाल लगाउने, माटो भर्ने र भित्ता काटेर फाल्ने लगायतका काम गर्न सेनाले टेन्डरसमेत आह्वान गरिसकेको छ । सडक निर्माणको सुरक्षार्थ तथा सहयोगीको रूपमा तीन सय ३१ जना सैनिक कर्मचारी परिचालन, ९० प्रतिशत घरटहरा तथा जग्गाको मुआब्जा वितरण र २८ वटा निर्माण कम्पनीलाई सडक निर्माणका लागि विभिन्न किसिमको ठेक्का प्रदान गर्ने कार्य भइरहेको सेनाले जानकारी दिएको छ । सैनिक प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले निर्धारित समयमा नै सेनाले एसियाली मापदण्डमा फास्ट–ट्र्याक तयार पार्ने दाबी गर्नुभयो ।

gorkhapatraonline