सुजन देवकोटा
सङ्घीयता यो देशका लागि घाँडो भएको हो कि यसको व्यवस्थापनमा जटिलता आएर त्यस्तो महशुस भएको हो कुन्नी ? तर अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा लाग्छ हामीलाई सङ्घीयता आवश्यक थिएन । यसै मिलेर बसेका नेपालीका बीचमा फाटो ल्याउने काम भइरहेको पछिल्लो अवस्थाले त्यही कुराको संकेत गरेको छ । प्रदेशको सिमाङ्कन गर्ने बेलामा देशभरी जताततै आगो बलेको थियो । केही मानिस मारिए पनि । फेरी पनि त्यस्तै किसिमको आन्दोलनको शुरुवात भएको छ । यसो हेर्दा लाग्छ यो देशमा शान्ति कहिल्यै आउँदैन कि क्या हो ? एउटा कुराको समाधान हुन्छ अर्कोमा कचिङ्गल शुरु हुन्छ । यी सबै कचिङ्गल केवल सङ्घीयताकै नाममा भएका छन् कतै प्रदेशको सिमानामा विवाद, कतै नगरपालिका तथा गाउँपालिका कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने कुरामा विबाद । त्यसो त निर्वाचन अगाडिसम्म मधेशवादी दलले संविधानमा असन्तुष्टि देखाएर आन्दोलन नगरेका पनि होइनन् तर त्यो आन्दोलन र अहिलेको आन्दोलनको विषयवस्तु फरक छ । अहिले आएर प्रदेश राजधानीको विषयमा फेरी उस्तैखाले झगडा सिर्जना भएको छ । कतिपय कुरा संविधानमा स्पष्ट नभएका कारण अहिले आएर किचलो शुरु भएको छ भने कतिपय कुरामा प्रतिपक्षी दलहरूले वास्ता नगरेकै कारण सरकार एक्लै अगाडि बढ्न डराएको छ । आफूले जितेमा फलानो ठाउँको राजधानी वा फलानो नगरपालिका वा गाउँपालिकाको कार्यालय फलानो ठाउँमा सारिदिने भन्दै यही सङ्घीयतालाई नै देखाएर कतिपय उमेद्वारले चुनाव पनि जिते । तर त्यो त उनीहरूको देखाउने साधन मात्रै थियो । जब विजयी भए तब उनीहरू यस विषयबाट तीन कोष परै रहन्छन् । अहिले यसो नियाल्दा यो सङ्घीयता त नेपालमा टिक्नै सक्दैन कि जस्तो पो महशुस भएको छ । सङ्घीयता ल्याउन जति सजिलो भयो यसलाई व्यवहारमा उतार्न उत्तिकै कठीन छ र कठिन देखिँदै आएको छ । यसले राज्यकोषमा निकै नै भार पर्ने देखिन्छ ।
हरेक प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार, प्रदेशसभा, प्रदेशसभाका अध्यक्ष लगायत केन्द्रमा जस्तै गरी सबैको व्यवस्था गर्नु पर्ने । मुख्य मन्त्री, सभाध्यक्ष लगायतका व्यक्तित्वहरूको कार्यालयदेखि आवाससम्म व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता । कर्मचारी व्यवस्थापन । ती सबै प्रदेशको राजधानी सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा हुनु पर्ने । जसरी केन्द्रमा सबै कुराको व्यवस्था हुन्छ त्यसैगरी सात वटै प्रदेशमा पनि साङ्गठनिक व्यवस्था गर्नु चानुचुने कुरा होइन यसमा कति खर्च लाग्ला त्यो अनुमान गर्न पनि बडो मुस्किल पर्छ । विकसित देशहरूको देखासिकीले गर्दा हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा यसको स्थापनासँगै कार्यान्वयनमा आउन धेरै गाह्रो पर्ने देखिन्छ । एकपटक लागू भएपछि भने यसले निरन्तरता पाउला नै । संविधानमा उल्लेख गरिए अनुसारकै सङ्घीय अवस्थालाई जनताले भर्खरै सम्पन्न निवर्नचन मार्फत अनुमोदन गरेका छन् यद्यपी यसलाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । अहिलेको टड्कारो जटिलता भनेको प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने नै हो । पहिले सरकारले प्रदेशको अस्थाइ केन्द्र तोक्ने र त्यसमा चित्त नबुझे प्रदेश सरकारले पछि पुनः त्यसमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था भएकैले गर्दा अहिलेको सरकारलाई त्यो केन्द्र तोक्नै पर्ने बाध्यकारी अवस्था नदेखिए पनि प्रदेशको केन्द्र बिना प्रदेश सांसदहरूले सपथ खाने, प्रदेश सभाको बैठक बस्ने लगायतका कारणले गर्दा पनि अहिलेको सरकारलाई अस्थाई केन्द्र तोक्नै पर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । प्रदेशको केन्द्र तोक्दा आन्दोलनको आगो बल्ने त्रास नतोक्दा पनि तोक्नै पर्ने बाध्यता र सरकार बाहिरका दलहरूको असहयोगले गर्दा सरकार नै दुविधामा परेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट समेत अस्थाइ मुकाम तोकेर अगाडि बढ्न दिएको निर्देशन पछि सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थाई मुकाम तोक्न तरखर गर्दै छ यसबाट देशमा फेरी आन्दोलनको आगो दन्कने पो होकी भन्ने चिन्ता पनि जनमानसमा थपिएको छ ।
हाम्रो देशका राजनीतिक दलहरूमा इमान्दारीता र देश विकासका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना भएको हुन्थ्यो भने यति सानो देशमा सङ्घीयता नै आवश्यक थिएन । अहिले सङ्घीयतामा नै गए पनि राजनैतिक दलहरूको लुछाचुँडीले गर्दा जनतामा सङ्घीयताको आभाष मिल्ने लक्षण देखिएको छैन । विश्वमा नेपाल भन्दा धेरै ठूला राष्ट्रहरू पनि सङ्घीयता बिनै पनि निकै बिकसित भएका धेरै उदाहरणहरू छन् । प्रदेशकै राजधानीको कुरा गर्दा पनि काठमाडौँ पोखरा जस्ता विकसित ठाउँलाई प्रदेश केन्द्र बनाउन आवश्यक छैन किनकी ती ठाउँ अन्य ठाउँको तुलनामा यसै पनि विकसित भइसकेका छन् । अब प्रदेशको केन्द्र भनेको जहाँ भौतिक पूर्वाधारहरू पर्याप्त छन् र पनि ती ठाउँले विकासको चरण पार गर्न सकेका छैनन् भने त्यस्था ठाउँमा प्रदेश राजनधानी तोक्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ किनकी देशलाई सङ्घीयतामा लैजानुको मुख्य उद्देश्य नै सम्पूर्ण किसिमका विकास निर्माण प्रकृयाले गति लियोस् र जनताका दैनिक गतिविधि सहज होस् भन्ने हो । त्यसैका लागि सबैलाई सहज हुने र उचित खालको भौगोलिक अवस्थाको छनौट गर्नु सान्दर्भिक हुन जान्छ । यहाँ कसैले पनि आप्mनो स्वार्थलाई मात्रै हेरेर आपूmलाई पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी चाहियो भनेर आगो बाल्नुको कुनै औचित्य नै छैन । त्यसरी सबैले आप्mनो पायक खोज्ने हो भने सबैको लागि लाभदायक केन्द्र बन्नै सक्दैन ।
वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो देशमा यतिबेला सङ्घीयता अग्नी परीक्षामा छ । राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक भार पर्ने भएता पनि यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरेर देशकोे विकासमा अहमं भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सबैले सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तथापी भर्खरै सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूको मुख्यमन्त्रीका लागि दौडधुप शुरु भइसकेको हुनाले यहाँ पनि राजनीतिक हानाथाप नै प्रमुख कारक बनेको देखिन्छ । यसले जनतामा निराशा पैदा गराएको छ भने सङ्घीयताको पनि खिल्ली उँडाएको छ । यसबाट केन्द्रमा सबै राजनीतिक दलका सबै नेताहरूलाई भाग पु¥याउन नसकेर उनीहरूको पद व्यवस्थापन गर्नकै लागि प्रदेशको अवधारणा सृजना गरिएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । सङ्घीयताको पहिलो अभ्यास भइरहँदा यसलाई हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले यसलाई सही तरिकाले सही बाटोमा हिँडाउन सकेभने यसले निरन्तरता पाउला होइन भने त्यहीँ भित्र लडाइँ शुरु भयो भने आगामी पाँच वर्ष पछि पुनः हामी यस भन्दा अगाडिको शासनव्यवस्थामा नै फर्कन बाध्य हुनेछौँ । यत्रो आन्दोलन र रगतको दोहन पछि यति ठूलो परिवर्त मार्फत फड्को मारिएको हाम्रा लागि बिल्कुलै नयाँ अभ्यासमा हामी सहभागी हुँदै छौँ यसर्थ पनि सङ्घीयतामा चल्दै आएका केही छिमेकी मुलुकबाट केही उदाहरण लिएर भएपनि यसलाई सकारात्मक तरिकाले उपयोग गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ यद्यपी त्यसका लागि केही चुनौति पनि सँगसँगै देखिन सक्छन् । हाम्रा लागि यो पहिलो खुड्किला भएको हुनाले ती बाधा व्यवधान हटाउन सबैको साथ सहयोग र हौसला आवश्यक छ ।
जनताले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन र नेताले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन बामे सर्दै गरेको यो शासन पद्धतीलाई सही तरिकाले सही ठाउँमा पु¥याउन हामी सबै नेपालीको समान सहयोग र योगदानको जरुरी छ । किनकी शुरुको अभ्यास सफल भयो भने नै यस पछिका अभ्यास सफल हुने छन् । राजनीतिक दलहरूले सङ्घीयतालाई कमाइ खाने भाँडो बनाए भने जनताले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन र त्यसका बिरुद्धमा आवाज उठाउँदा पुनः ४६ वा ६२÷६३ सालको जन्म भए पनि त्यसको सामना गर्नै पर्ने हुन्छ तर यसलाई कसैले आप्mनो स्वार्थमा लगेर खेर फाल्न दिनु हुँदैन । रनर, अन योर मार्क र गेटसेटको अवस्थामा रहेको सङ्घीयता अब गो को अवस्थामा छ यसलाई कसरी जिताउने भन्ने तिर सबैले ध्यान दियौँ र यसको सफल कार्यान्वयनको मार्गमा लागौँ ताकी अग्नी परीक्षामा सहभागी भएको यो परीक्षक सहजै सफल हुन सकोस् ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए