परिसरका अनुसन्धान अधिकृत बेलबहादुर पाण्डेले सुशासन अनलाइन, शुभदिन र मूलधारन्युज अनलाइनलाई ‘सम्पादकलाई अविलम्ब यस कार्यालयमा उपस्थित गराउन’ भन्दै पत्र काटेका हुन् । सुशासन अनलाइनबाहेकका दुईले भने पत्र बुझेका छैनन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकनको समाचार प्रकाशित भएका बेला शुभदिनमा खिलानाथ ढकाल सम्पादक थिए भने हाल अशोक अधिकारी सम्पादक छन् । सुशासन अनलाइनमा उत्तम अर्याल र मूलधारन्युजमा रवि धामी सम्पादक छन् ।

सुशासन अनलाइनका प्रबन्ध निर्देशक मदनबाबु भण्डारीका अनुसार प्रहरी परिसरका प्रमुख रवीन्द्र धानुक स्वयंले फोन गरेर पत्र बुझिदिन आग्रह गरेका हुन् । पत्रमा यसअघि पुस ९ गते पठाएको पत्रको जवाफ नदिएको हुँदा ‘माग गरिएको विवरण अविलम्ब यस कार्यालयमा पठाइदिनुहुन अनुरोध गरिएको छ’ भनी उल्लेख छ । प्रहरी परिसरले उच्च अदालत पाटनले गत पुस १८ गते गरेको आदेशलाई समेत उल्लेख गरेको छ । आदेशअनुसार ‘पत्रकारको पेसागत मर्यादा प्रतिकूल नहुने गरी’ भन्दै ‘मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा केही कुरा बुझ्नुपर्ने भएकाले सम्पादकलाई उपस्थित गराउन’ आदेश दिएको हो । प्रहरी परिसरले प्रेस काउन्सिललाई समेत पत्रको बोधार्थ पठाएको छ ।

पत्रमा उल्लिखित व्यहोरासमेत परस्पर बाझिएका छन् । प्रहरीले सुरुमै पत्रमा माग गरिएको विवरण पठाइदिनुहुन भनी अनुरोध गरेको छ । प्रहरीले कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरणको स्रोत माग गरेको हो । पत्रकार आचारसंहिताअनुसार सूचनाको गोप्य स्रोत खुलाउन मिल्दैन । प्रहरीले पत्रको व्यहोरामा भने ‘पत्रकारको मर्यादा प्रतिकूल नहुने गरी’भनी उल्लेख गरेको छ । जब कि सूचनाको गोप्य स्रोतको विवरण माग्नु पेसागत मर्यादाको प्रतिकूल हो ।

प्रहरीले पत्र पठाएपछि प्रेस स्वतन्त्रताको हनन भएको भन्दै तीन अनलाइनका सञ्चालक तथा सम्पादकहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिएका थिए । जिम्मेवार अधिकारीहरूले अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा सहयोगको अपेक्षा राखी पत्र पठाउन सक्ने भन्दै उच्च अदालत पाटनले सञ्चार माध्यमसँग कुनै विवरण माग राखेर पत्र पठाउँदैमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन नसक्ने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनले डीआईजीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवाद छानबिनका क्रममा प्रहरीले गरेको पत्राचारलाई अन्यथा ठान्न नमिल्ने ठम्याएको थियो । मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको संयुक्त इजलासले ‘अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा सहयोगको अपेक्षा राखी प्रहरीले पत्र पठाउनु स्वाभाविक हुने’ भनेको थियो ।

पत्रकारहरूले भने प्रहरीको पत्रलाई आपत्तिजनक मानेका छन् । ‘प्रकाशित समाचारको विषयमा प्रहरी नभई प्रेस काउन्सिलले हामी पत्रकारहरूलाई हेर्ने हो,’ पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रकाशित समाचारका विषयमा कुनै भनाइ भए कुनै पनि निकायले प्रेस काउन्सिलमार्फत भन्नुपर्नेमा सोझै हस्तक्षेप गर्नु आपत्तिजनक हो ।’ फ्रिडम फोरमले आइतबार नै प्रहरी परिसरलाई पत्र नै पठाएर स्रोत खोल्न दबाब नदिन चेतावनी दिएको छ ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखाले गत पुस ९ गते पत्र पठाई तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याललगायतको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विवरण प्रकाशित गर्ने क्रममा समाचारको स्रोतको विवरण खुलाई सहयोग गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । कार्यसम्पादन मूल्यांकन कागजातको विवादमा मुछिएका तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालले आफूले विभिन्न अनलाइनमा प्रकाशित विवरणलाई प्रिन्ट गरेर बुझाएको भन्दै आफूले फर्जी नगरेको दाबी गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रहरीले कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रकाशित गरेका र सिलवालका बारेमा समाचार लेखेका अनलाइन सञ्चालकलाई विवरण खुलाउन पत्र पठाएको थियो ।

ekantipur