- बैंकहरूसँग साधन परिचालनको मध्यकालीन योजना मात्र नभएर कर्जा तथा निक्षेपबीच तालमेलका लागि योजना बनाउने अभ्यास छैन ।
काठमाडौँ — संसारभरि वित्तीय क्षेत्र निरन्तर चर्चामा आइरहने क्षेत्र हो । यसको सजिलो उदाहरणका रूपमा सेयर बजारमा हुने उतारचढावको समाचारलाई लिन सकिन्छ । सबैजसो देशमा सेयर बजारको समाचारले हरेक दिन धेरैको ध्यान तानिरहेकै हुन्छ ।
सेयर बजारको तुलनामा वित्तीय क्षेत्रको अर्को हिस्सा बैंकिङ क्षेत्र कम चर्चामा आउने गर्छ तर नेपालको बैंकिङ क्षेत्र एक वर्षदेखि लगातार चर्चामै छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन बोनस सेयर बाँड्नुपर्ने र यसका लागि ठूलो परिमाणमा नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लागेका बैंकहरूले गत वर्ष रियल स्टेट, हायर पर्चेज, ओभरड्राफ्ट रसेयर धितो शीर्षकमा अनियन्त्रित रूपमा ऋण प्रवाह गरे । निक्षेप संकलन गर्ने र त्यसैका आधारमा कर्जा लगानी गर्ने भए पनि १४ प्रतिशतले निक्षेप संकलन बढाउँदा गत वर्ष बैंकहरूले १८ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्न पुगे । कर्जा निक्षेपबीचको यही असन्तुलनका कारण ब्याजदरमा पनि तीव्र बढोत्तरी हुन पुग्यो र यसको मार सर्वसाधारण ऋणीले बढी खेप्नुपर्यो ।
गत वर्षको वित्तीय असन्तुलनको घटनाबाट पाठ सिक्नेभन्दा पनि बैंकहरू केही महिना पहिले अर्थात मौद्रिक नीति जारी गर्ने समयमा राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा कर्जा–पुँजी तथा निक्षेप अनुपात सहज बनाइदिन भनी लबिङ गर्नमै समय खर्चिरहेका थिए । यस्तो अनुपात सहज नबनाए कर्जा प्रवाह गर्नै नसक्ने भन्ने अडानमा रहेका बैंकहरूले मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको एक महिना नबित्दै घर कर्जा र सवारी साधन कर्जाका लागि ग्राहकलाई हौस्याउन थाले । दैनिकजसो यस्ता कर्जाका लागि आकर्षक विज्ञापन गरिरहेका बैंकहरूको प्रस्तुति देख्दा लाग्थ्यो, राष्ट्र बैंकले तोकेका कृषि, ऊर्जा र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा बैंकहरूले तोकेको सीमामा कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् र अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार नै सवारी साधनलगायत क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन लागिपरेका छन् । तर आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको तथ्यांक हेर्दा के प्रस्ट हुन पुग्यो भने बैंकहरूसँग साधन परिचालनको मध्यकालीन योजनाको त कुरै छाडौं, निकट भविष्यबारे पनि गम्भीर हुने र त्यहीअनुसार कर्जा तथा निक्षेपबीच तालमेल कायम गर्ने योजना बनाउने कुनै अभ्यास छैन । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा करिब ५ प्रतिशतले मात्र निक्षेप बढ्दा ७ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुनुले यही कुरा पुष्टि गर्छ ।
अर्थतन्त्रप्रति सरोकार राख्ने सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने निकै सस्तो र अधिक कर्जा विस्तारले घरजग्गा र सेयरको मूल्य बढाउने, व्यक्ति मात्र नभएर संस्थाहरूसमेत अत्यधिक जोखिम लिन हौसिने, अर्थतन्त्रमा ऋणभार बढ्ने र अत्यावश्यक भनिएका आर्थिक सुधारसमेत रोकिने हुन्छन् । चालु खाता घाटामा रहेको, रेमिट्यान्स घटेको र व्यापार घाटा बढेको नेपालको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा त बैंकहरूले ऋण प्रवाहमा थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । तुलनात्मक लाभ भएका भनिएका कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि ऋण प्रवाह गर्ने वा यिनै क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रमा ऋण विस्तार गर्नेमा बैंकहरूले जोड दिनु आवश्यक छ । अधिविकर्ष, घरजग्गा, सवारी साधन र सेयर कर्जालाई प्रोत्साहन गर्दा बैंकहरूको जोखिम भार बढ्ने र सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा प्रश्नचिह्न खडा हुने मात्र होइन, मुलुकको व्यापार घाटासमेत बढ्ने अवस्था छ ।
नेपालमा निजी क्षेत्र बैंकिङमा प्रवेश गरेसँगै प्रविधि, प्रतिस्पर्धा, सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा ठूलो परिवर्तन नआएको होइन । करिब एक दशक अघिसम्म पनि घण्टौं लाइनमा बसेर टोकन लिँदै चेक साट्नुपर्ने अवस्थाबाट छुटकारा मिलेको सबैले अनुभव गरेकै हो । केही वर्षयता बैंकहरूले आफ्ना शाखा सञ्जालमार्फत दुर्गम क्षेत्रसम्म पनि बैंकिङ सेवा विस्तारमा सहयोग पुर्याइरहेका छन् । प्रतिस्पर्धाकै कारण बैंकिङ प्रविधिको उपयोग बढ्दो छ । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गठन भएका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा बैंकहरूले शाखा विस्तार गर्न सुरु गर्नु र बाँकीमा पनि प्रहरी चौकी र दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध हुनासाथ शाखा विस्तार गर्ने तत्परता देखाउनु सराहनीय कार्य हुन् । यी सबैका बाबजुद बैंकहरूले अर्थतन्त्रका लागि खासै राम्रो केही गरेनन्, सीमित पहुँचवाला व्यक्ति, समूह र व्यापारीलाई मात्रै पोस्ने काम गरे र जग्गा तथा सेयर दलाललाई मालामाल हुने अवसर मात्र दिए भन्ने आरोप पनि नलाग्ने गरेको होइन । बैंकहरूको उपस्थिति बढे पनि देश औसत ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको चक्रबाट गुज्रिनु, काठमाडौं, विराटनगर, वीरगन्ज र पोखरामा मात्रै बैंकहरूका क्रियाकलाप केन्द्रित हुनु, जुनजुन सहरमा बैंकहरूका शाखा खुले, तिनै सहरमा जग्गा प्लटिङ फस्टाउनु, बैंकहरूको कर्जा सबैभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रवाह हुुनु र सेयर बजारको गतिविधिमा बैंकिङ समूहकै बोलवाला हुनुले यस्तो आरोपलाई समर्थन पनि पुग्ने देखिन्छ ।
यस्तो परिवेशमा बैंकहरूले आफ्नो व्यावसायिक छवि उजिल्याउँदै सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षा र संकलित निक्षेपको विवेकशील उपयोगमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । बैंकका सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापक र कर्मचारीको व्यवहार तथा इमानसँगै बैंकको अस्तित्व पनि गाँसिएको हुन्छ । तातै खाने र छिट्टै मर्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने हिसाबबाट बैंकका सेयरधनी र सञ्चालकले मुनाफा खोज्ने र बैंकको उच्च व्यवस्थापन पनि त्यसैको मतियार बन्ने हिसाबबाट प्रस्तुत हुने अभ्यासले नेपालमा विगतमा भएका बैंकिङ असफलताका उदाहरण दोहोरिने मात्रै हुन्छन् । यस्तो असफलताको लागत कसले कति बेहोर्नुपर्छ भन्ने पाठ पनि हाम्रा लागि नौलो होइन । अझ बैंकहरू नाफा र बोनसका पछाडि मात्रै दौडिने धुनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भताभुंग भएको र सञ्चालन जोखिम बढ्दै गएको घटना पनि दोहोरिन थालेका छन् । कर्जा प्रवाहमा संयमित नहुने, प्रविधि दुरुपयोगबारे अनियमिततापछि चाल पाउने र कर्मचारी भर्नामा पारदर्शिता अपनाउन हिचकिचाउने व्यवहारले बैंकहरूलाई दिगो व्यवसाय गर्न सहयोग पुर्याउँदैन ।
बैंक डुब्दा सरकारले उद्धार अर्थात बेल आउट गरिदिन्छ भन्ने मतहरू पनि नसुनिने होइनन् तर डुबेका बैंक उद्धारको इतिहास पनि हामीसँग छँदै छ । वर्षौंको मिहिनेत, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको संलग्नता र सरकारको बजेटबाटै छुट्याइएको पुँजी कोषबाट मात्रै डुबेका सरकारी बैंकहरू आजको अवस्थामा आउन सम्भव भएका हुन् । आजको परिवेश झनै फरक छ । सहकारी र लघुवित्तलाई छोड्दा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको निक्षेप मात्रै २४०० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको अवस्थामा सरकारले निक्षेपकर्ताको उद्धार गर्ने विषय त्यति सजिलो छैन । आजको अवस्थामा यो निक्षेपको रकम भनेको सरकारको वार्षिक बजेटको झन्डै दोब्बर र गत वर्षको राजस्व संकलनभन्दा चार गुणा ठूलो रकम हो । झन् पछिल्लो राजनीतिक संरचनामा सरकारको खर्च बढ्दै जाने हुँदा बैंकिङ क्षेत्र नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो साहु बन्नुपर्ने अवस्था छ । यसर्थ, आज सबैतिर बैंकको साधन परिचालनमा विवेकशील व्यवहार अपेक्षा गरिएको छ ।
बैंकहरूले मूलभूत रूपमा ऋणको एभरग्रिनिङ रोक्ने, सम्बन्धित पार्टी कारोबारलाई पूर्णत: निरुत्साहित गर्ने, बढ्दै गएको प्रविधिको प्रयोग र परिवर्तनबाट उत्पन्न भइरहेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सम्भव भएसम्म बैंकहरूकै पहलमा सेवा आयोगजस्तो संस्थागत संरचना तयार पारी त्यसैका माध्यमबाट कर्मचारी छनोट गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न ढिलाइ गर्न नहुने भएको छ । एक वा दुई बैंकले मात्रै पनि विसंगतिपूर्ण व्यवहार अपनाउँदा समग्र प्रणालीमै नकारात्मक असर पर्छ । नाफा कमाउने नाममा जथाभावी ऋण लगानी गर्ने हो भने बैंकहरूको जोखिमपूर्ण व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न हाल सरकारले लगाउँदै आएको ३० प्रतिशतको आयकरलाई समेत बढाउनुपर्ने आवाज उठ्न सक्छ।
ekantipur
