- गतिरोधको यस्तो नियति हामी नेपालीले आगामी दिनमा कहाँ र कतिबेला व्यहोर्नुपर्ने होला, के थाहा ?
काठमाडौँ — आमचुनावको परिणाम आउनुअघिसम्म खण्डित जनादेश पो आउने हो कि भन्ने चिन्ता थियो । तर जनताले विवेकपूर्ण ढंगले निर्णय गरे । परिणामस्वरूप समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको अवलम्बनका बाबजुद पनि वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत पायो र त्यो चिन्ता हट्यो ।
अब त नेपाली राजनीति विगतको ल्याङल्याङबाट मुक्त हुन्छ होला र राजनीतिक प्रक्रिया खुरु–खुरु अगाडि बढ्ला भनेको त के हुनु त्यस्तो ? अब त यस्तो लाग्न थाल्यो, गतिरोध नेपाली राजनीतिको राष्ट्रिय चरित्र नै हो ।
यस पटक कुखुरा पहिले कि अण्डा पहिले भनेझैं राष्ट्रिय सभा पहिले कि सरकार पहिले भन्ने निरर्थक विवाद नै यो गतिरोधको कारण बन्यो । संविधान र कानुनका रौंचिरा कुरालाई ध्यान नदिएर हो वा नेतृत्वको साँखुल्ले भइटोपलेका कच्चा हकिमजस्ता वकिलहरूको गलत सल्लाहमा परेर हो, एमालेजस्तो बाठो दल पनि यो विवादमा अनावश्यक रूपमा फस्न पुग्यो । हुन त यतिबेला राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश जारी गरिसकिन् । तर उनले २ महिनाभन्दा बढी समय अड्काएको मूल्य भने यो मुलुकले ढिलो नयाँ सरकार पाउने मूल्यका रूपमा चुकाउनुपर्यो । विडम्बना त के भने अझ पनि महिना, डेढ महिना नयाँ सरकार बन्ने छाँटकाँट छैन र मुलुकले आमचुनावमा पराजित देउवा सरकारको बोझ अझ केही समय बोक्नुपर्ने अवस्था छ । र जनमत गुमाएको यो सरकार पनि यति थेत्तरो देखिन्छ कि प्राविधिक रूपमा आफू सरकारमा बसेको अवस्थालाई स्थायी सरकारझैं ठान्दैछ र मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने र आगामी सरकारमाथि अनावश्यक बोझ बोकाउने खालका निर्णयहरू गरिरहेछ । समयको माग त के हो भने अब यो सरकारले नगरी नहुने निर्णय पनि भावी सरकारको दाबी गर्ने दलका नेताहरूको परामर्शमा गर्नुपर्ने हो । तर त्यति शिष्टता पनि यसले देखाइरहेको छैन ।
यो परिघटनाका मुख्यत: दुई कारक छन् । तीमध्ये एउटा त यो संविधानको त्रुटिपूर्ण मस्यौदा र अर्को हो, हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूको अल्पदृष्टि तथा मुलुकको बृहत्तर हितका कुराभन्दा खुद्रामसिना दलीय स्वार्थमा अल्मलिने प्रवृत्ति ।
एक दृष्टि संविधानकै त्रुटिपूर्ण मस्यौदातर्फ दिऊँ । हुन त निर्वाचन आयोगले प्रारम्भमा प्रस्ताव गरे बमोजिम पहिले प्रदेशसभा त्यसपछि राष्ट्रिय सभा र अन्त्यमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरेको भए अहिले देखिएका कतिपय गतिरोध आउने नै थिएनन् । कमसेकम जनादेशलाई लत्याउँदै पराजित दल सरकारमा ढसमस्स बसिराख्ने अहिलेको जस्तो अवस्था आउने थिएन । तर संवैधानिक निकायहरूलाई ‘बुल्डोजिङ’ गर्नु आफ्नो अधिकार ठान्ने सरकारलाई कसले के भनोस् ?
तर यसो भनेर संविधान मस्यौदाको त्रुटिपूर्ण ढाँचातर्फ आँखा चिम्लन सकिन्न । अहिलेकै विवादको सन्दर्भमा केही उदाहरण लिऊँ । यो संविधानले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा गरी संघीय संसदमा निर्वाचित हुने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्यो । संविधानको यो अभिष्ट पहिलोपटक बाहेक कहिल्यै पनि पूरा हुन सक्दैन । किनकि यसपटक पो राष्ट्रिय सभामा महिला प्रतिनिधित्वको दलीय अवस्था हेरेर प्रतिनिधिसभामा प्रत्येक दलबाट समानुपातिकमा कति महिला पठाउने भनी किटान गर्ने सुविधा निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त भएको छ । तर यसपछि यो अवस्था कहिल्यै आउनेवाला छैन । किनकि राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि त अबको २ वर्षमा सकिन्छ । अनि त्यसबेला के गर्ने ? मानिलिऊँ, त्यसबेला एक नम्बर प्रदेशबाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदको पदावधि सकियो । यतिबेला एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धतिका लागि जति नै ठूलो लड्डी परेको भए पनि एउटा महिला सदस्यको मात्र चुनाव गर्नुपर्ने अवस्थामा त त्यो स्वत: बहुमतीय भइहाल्छ । त्यो अवस्थामा त्यो निर्वाचक मण्डलमा वाम गठबन्धनको बहुमत भएकाले उसले जित्ने अवस्था त स्वत: आइहाल्छ । अनि त्यसबेला नेपाली कांग्रेसको संघीय संसद्मा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था के हुन्छ ? संविधानको यो प्रावधानको अक्षरश: पालन गर्ने हो भने चुनावै नगरी नेपाली कांग्रेसलाई त्यो सिट छाडिदिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई संविधानका मस्यौदाकारहरूको अल्पदृष्टि भन्ने कि नालायकी ?
अब अर्को पाटो हेरौं । संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदन बनाएको छ र सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्ष तोकेको छ । तर पहिलोपटक निर्वाचित सदस्यहरूमाझ गोला प्रथाबाट एक तिहाइको पदावधि २ वर्ष, अर्को एक तिहाइको ४ वर्ष र बाँकी एक तिहाइको ६ वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर यहाँ पनि हेरौं त मस्यौदाकारहरूको लापरबाही । निर्वाचित र मनोनीत गरी राष्ट्रिय सभालाई ५९ सदस्यीय बनाइएको छ । यो यस्तो संख्या हो जसको एक तिहाइ सग्लो संख्या नै आउँदैन, दशमलवमा मात्र आउँछ । वस्तु भए त त्यही पनि यो प्रावधानको हुबहु पालन सम्भव हुन्थ्यो होला । तर यहाँ त सांसदहरूको एक तिहाइ बनाउने सबाल छ । अनि कसरी सम्भव हुन्छ, संविधानको अक्षरश: पालन ?
यीबाहेक पनि संविधानमा यस्ता अमिल्दा कुरा अरू छैनन् भन्ने अर्थ नलागोस् । संविधान कार्यान्वयनका सिलसिलामा यस्ता असंगत प्रावधानहरू पाइलैपिच्छे भेटिए भने पनि अनौठो नमाने हुन्छ । हुन त द्वन्द्व रूपान्तरणको कालखण्डमा संविधान बनाउँदा त्यसलाई जति अस्पष्ट, बहुअर्थी र विरोधाभासपूर्ण बनाउन सक्यो, त्यो त्यति सफल हुन्छ भन्ने विद्वानहरू पनि यो संसारमा छन् । तर त्यसो भनिरहँदा तिनको यो संकेत राज्यको गन्तव्य तथा नागरिकका अधिकारका सबालतर्फ हो, नकि सरकारको आधारभूत संरचना निर्माणतर्फ । अत: त्रुटिपूर्ण मस्यौदाको मारमा यो मुलुक भोलि पनि बेला–कुबेला पर्ने अवस्थालाई नकार्न सकिन्न । यी र यस्ता अन्य विषयहरूलाई भविष्यमा गरिने संविधान संशोधनको कार्यसूचीमा समावेश गरेर मात्र स्थायी समाधान सम्भव हुन्छ । एकपटक हाम्रा दल र तिनका नेताहरूको अल्पदृष्टि र मुलुकको बृहत्तर हितका कुराभन्दा खुद्रामसिना दलीय स्वार्थमा अल्मलिने प्रवृत्तितर्फ नजर डुलाऊँ । यसका लागि पनि यही राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन विषयक अध्यादेशसँग जोडिएको विवादतर्फ हेरे पुग्छ ।
२०४७ सालमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धतिबाट गरिने व्यवस्था संविधानमै थियो । जानकारहरू भन्छन्, वर्तमान संविधान निर्माणका दौरान पनि यो विषय उठेको थियो । तर विगतमा अभ्यास गर्दाका जटिलता र पहिलोपटक पछि त्यो व्यवहारमा बहुमतीयजस्तै हुँदै जाने अनुभवको आलोकमा त्यो प्रावधान यो संविधानमा राखिएन । यसैपटक पनि संसद्मा विधेयक दर्ता हुँदासम्म यसले त्यहाँ स्थान पाएको थिएन । यो दसैंअघिको कुरा हो । तर जसै दसैंपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन बनाए, देउवा सरकारले विधेयक अघि बढाएन र संसद्को पदावधि नसकियुन्जेल कुर्यो र सकिनासाथ बहुमतीयको साटो एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति राखेर अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो ।
अझ देउवा सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउँदासम्म त राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि बन्ने निर्वाचक मण्डलमध्येको स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको संख्या मात्र थाहा थियो । आफूलाई माओवादीको साथ छउन्जेल कांग्रेसको बहुमत हुन्थ्यो । अत: उसका लागि बहुमतीय चुनाव नै अनुकूल थियो तर उसले साथ छाड्नासाथ त्यो प्रतिकूलतामा परिवर्तित भयो । अझ प्रदेशसभाको चुनाव परिणामले त झन् ठूलै मतान्तर ल्याइदियो । परिणामस्वरूप कांग्रेस सरकारका लागि त एकल संक्रमणीय पद्धति सञ्जीवनी बुटी नै हुने भयो । त्यसैले ऊ आफ्नो दलगत स्वार्थका लागि जुनसुकै हदसम्म जान पनि तयार भयो । अर्कातिर राष्ट्रियसभालाई कांग्रेसमुक्त बनाउने योभन्दा ठूलो मौका अरू कुनै हुन सक्दैन भन्ने सोचेर एमाले पनि बहुमतीयको अड्डी लिएर बस्यो ।
यस मामिलामा राष्ट्रपति पनि दलीय स्वार्थको सिकार भएको प्रष्टै देखिन्छ । किनकि प्रमुख दलहरूमाझ सहमति नभएको जुन बहानामा यो विधेयक २ महिनाभन्दा बढी राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकियो, त्यस्तै प्रकृतिको स्वास्थ्य, शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश दलीय सहमतिबेगर पनि कसरी प्रमाणीकरण भयो त ? संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउँदा पाइपलाइनमा नयाँ राष्ट्रपतिको चुनाव पनि छ । हुन त वर्तमान राष्ट्रपतिमा आफ्नो पदको निरन्तरताको चाहना हुन पनि सक्ला । तर दुनियाँले एमालेलाई रिझाउने व्यवहारको पछाडि यो कारण होला भनी फत्तुर लाउने अवस्था त आयो ।
गहिरिएर विचार गर्ने हो भने एकल संक्रमणीयको नेपाली कांग्रेसको यो ढिपीको फाइदा उसलाई यो पटकको चुनावसम्म मात्र हुने हो । किनकि जब २ वर्षपछि राष्ट्रियसभामा १९ सदस्यको सिट रिक्त हुन्छ, त्यो सातवटा प्रदेशमध्ये कहाँ–कहाँ पर्ने हो, के थाहा ? र कहीं परे पनि महिला, दलित, अपाङ्ग र खुलामध्ये कुन क्लस्टरमा पर्ने हो, के थाहा ? यदि कुनै प्रदेशमा एउटा क्लस्टरको एउटा पदको मात्र चुनाव गर्नुपर्ने खण्ड आयो भने त्यो चुनाव त स्वत: बहुमतीय भइहाल्छ । अनि एकल संक्रमणीय गोलखाडी जाँदैन ? के यति जान्ने सहज बुद्धि हाम्रा दलका नेताहरूमा छैन ? छ तर क्षणिक दलीय स्वार्थका अगाडि ती अरू केही देख्दैनन् । गतिरोधको यस्तो नियति हामी नेपालीले आगामी दिनमा कहाँ र कतिबेला व्यहोर्नुपर्ने होला, के थाहा ?
ekantipur
