कार्यक्रममा पहिला बोलेका एमाले नेता नेम्वाङले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि आयोगले समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक नगरि लुकाएर राखेको आरोप लगाएका थिए।

उनले आयोगको काम कारबाही स्वतन्त्र हुनुपर्ने भन्दै त्यस्तो नभएको बताए। ‘कुन दलले कति सिट पाएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। आयोगले हामीसँगको भेटमा एक दुई दिनमा सार्वजनिक गर्दछु भन्दछ’, नेता नेम्वाङले भने, ‘तर आयोग कसैको दवावमा अहिलेसम्म परिमाण सार्वजनिक नगरेर बसेको छ।’ उनले आयोगलाई कसैको दवावमा नभई आफ्नो विवेकले काम गर्न आग्रह समेत गरे।

नेम्वाङपछि बोलेका प्रमुख आयुक्त यादवले नेम्वाङको भनाइको खण्डन गरेका छन्। उनले नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि कानुनी प्रक्रिया के छ भनेर नजानेकाले एमालेका नेताहरुले त्यस्तो आरोप लगाएको आरोप लगाए।

प्रमुख आयुक्त यादवले राष्ट्रियसभाको चुनावको मिति घोषणा भएको बढीमा ३० दिनभित्र सबै नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार काम थालेको बताए। उनले आयोग आफ्नो काममा स्वतन्त्र रहेको भन्दै एमाले नेताको आरोपबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दावी समेत गरे। उनले भने, ‘एमालेका नेताहरुले शंका गर्ने नगर्ने कुरा उहाँहरुको धर्म हो’, पत्रकारको जिज्ञासामा उनले भने भने’, उहाँहरुको आरोपको बारेमा मलाइृ केही थाहा छैन् उहाँहरुलाई नै सोध्नुस्।’

उनले राष्ट्रियसभाको चुनावका लागि प्रदेश प्रमुख पहिला तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको जानकारी गराउँदै राष्ट्रियसभाको चुनावका मतदाता प्रदेश सासंद भएकाले उनीहरुले पहिला शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने उनले बताए।

समानुपातिक सूचीमा दायाबाया गरे कारबाही
प्रमुख आयुक्त यादवले दलहरुले पलिा बुझाएको बन्दसूचीमा दायाबाया गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

केही दलहरुले समानुपातिक सूचीभन्दा भिन्न तरिकारले सिफारिस गरेको भन्ने कुराबारे उनले त्यस्तो पाइए कारबाही गर्ने बताएका हुन्। ‘निर्वाचन आयोगको निर्देशिकाअनुसार पहिला बन्द सूचिमा नाम जुन बुझाइएको छ, त्यही अनुसार अहिले नाम पठाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसमा क्रमसंख्या तलमाथि गर्ने अधिकार दलहरुलाई छैन। त्यो भनेको कानुन र निर्देशिका विपरित हुन्छ।’

समानुपातिक सूचीका बारेमा आयोगका सचिव र जिल्ला निर्वाचन अधिकृतहरुले छानबिन गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

यादवले राष्ट्रियसभाको चुनाव नभएसम्म प्रतिनिधिसभा चुनावको परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

संविधान अनुसार संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने भएकाले राष्ट्रियसभाको नतिजा पछि महिलाको सहभागिता कति थप्नुपर्ने हो त्यो प्रतिनिधीसभाको समानुपातिकबाट पूर्ति गर्नुपर्ने यादवले बताए।

nepalkhabar