मन्त्री कार्कीले भने, ‘रानीपोखरी पुनःनिर्माणमा देखिएको विवाद समाधानका लागि पुरातत्व विभागले स्वीकृत गरेको मापदण्ड बमोजिम नै निर्माण गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’

मंगलबार मात्र रानीपोखरीको पुनर्निर्माणका विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरबीचको मतभेद सतहमै देखिएको थियो। मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सम्पदा नमासिने गरी काम भइरहेको दाबी गरिरहेका बेला उपमेयर हरिप्रभा खड्गी पुनर्निर्माण कार्य रोक्न लागि परेको भन्दै
विवाद भएको हो।

महानगरपालिकाले पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा हाल रानीपोखरीको दक्षिणतर्फ पूरै, पूर्वतर्फ करिब ८० प्रतिशत र पश्चिमतर्फ जमलदेखि बालगोपाल मन्दिरसम्मको भागमा पर्खालसहित ढलान गरिएको छ। पोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण भने पुरातत्व विभागले गरिरहेको छ।

महानगरपालिकाकी उपमेयर खड्गी मंगलबार बिहान १० बजे रानीपोखरी पुगेर पर्खाल र ढलानको काम तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिएकी थिइन्। रानीपोखरी पुनर्निर्माणका क्रममा सम्पदा संरक्षणमा चासो राख्ने र स्थानीय बासिन्दाले रड र सिमेन्ट प्रयोग भएकोप्रति विरोध जनाएपछि काम रोक्न लगाएको दाबी उपमेयर खड्काको छ।

मंगलबार उपमेयर खड्गी रानीपोखरी पुग्दा भेला भएका स्थानीयले आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोगले सम्पदाको अस्तित्व संकटमा परेको गुनासो गरेका थिए। रानीपोखरी संरक्षण अभियन्ताले खड्गीको अनुगमनलगत्तै पोखरी प्रवेशमा तालाबन्दी गरेका थिए। मंगलबार उपमेयर ताला लगाएर फर्किएको केही समयपछि मेयर शाक्य रानीपोखरी पुगेका थिए। शाक्य पुग्दा प्रवेशद्वारमा ताला लागेको थियो। त्यहाँ लेखिएको थियो, ‘सम्पदामाथि भएको अतिक्रमणको विरोधमा तालाबन्दी।’

मेयर शाक्यले ताला खुलाउन रानीपोखरी रहेको वडा नम्बर २८ का वडाध्यक्ष भाइराम खड्गीलाई फोन गरेका थिए। वडाध्यक्षले ताला खोल्न नसक्ने बताएपछि शाक्यले प्रहरी बोलाएर ताला फोड्न लगाएका थिए। यही विवाद समाधान गर्न सरकारले पुरातत्व विभागको मापदण्ड अनुसार पुनः निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो।

annapurnapost