काठमाडौँ — भद्रकाली, भवानी र हिमाल रोजिन कम्पनीलगायतले खोटो संकलन तथा निकासीको माग गर्दै दायर गरेको रीट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पनि वन कार्यालयहरुले तीनै कम्पनीलाई भटाभट अनुमति दिएको पाइएको छ ।
भद्रकाली, भवानी र हिमाल रोजिनीलगायतको नीजि क्षेत्रका खोटो कम्पनीहरुले खोटो संकलन र निकासी माग गर्दै दायर गरेको रीट सर्वोच्च अदालतले १९ मंसीरमा खारेज गरेको थियो । अदालतले दिव्या रोजिन एण्ड टर्पेनटाईन कम्पनी प्रालिलाई खोटो संकलनका लागि ७ नम्बर प्रदेशका ४ वटा जिल्लामा वन क्षेत्र उपलव्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।
७ नम्बर प्रदेशका बैतडी, कैलाली र डोटी वन कार्यालयले सर्वोच्चको फैसला अनुसार नीजि क्षेत्रका कम्पनीको खोटो छोपूर्जी निकासी रोक लगाएका छन् । डडेलुधरा जिल्ला वन कार्यालयले भने आदेशको बेवास्ता गर्दै भद्रकाली, भवानी र हिमाल रोजिनले संकलन गरेको खोटो निकासी गर्न भटाभट छोडपूर्जी दिइरहेको पाइएको छ । डडेलधुराका वन अधिकृत (डीएफओ) इन्द्रमणी भण्डारीले आदेशपछि पनि पटक–पटक ती कम्पनीका नाममा खोटोको छोडपूर्जी निकासीको अनुमति दिएका हुन् । मंसीर २८ र २९ तथा २ पुसमा भण्डारी आफैंले ती कम्पनीको नाममा छोडपूर्जी निकासी दिएका छन् । उनी काठमाडौं आएपछि निमित्त वन अधिकृत प्रकाश जोशीले पनि ४ र ५ पुसमा तीन कम्पनीलाई निकासी अनुमति दिएका छन् ।
डीएफओ भण्डारीले भद्रकाली, भवानी र हिमाल रोजिन कम्पनीले दायर गरेको रीट सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको जानकारी आफूलाई भए पनि पूर्ण पाठ नआएकाले संकलन र निकासी अनुमति दिइरहेको तर्क गरे । ‘सर्वोच्चको पूर्ण पाठ नआउन्जेल पहिले जे गरेको हो त्यसै गर्ने हो,’ भण्डारीले कान्तिपुरसित भने, ‘सामुदायिक वनहरुसंग सम्झौता गरेर खोटो संकलन भइरहेको हो, त्यसैले छोडपूर्जी दिएको हुँ ।’
सर्वोच्च अदालतले भने विगतमा सरकारसंग भएको सम्झौता अनुसार दिव्या रोजिन एण्ट टर्पेन्टाईन कम्पनी प्रालिलाई ७ नम्बर प्रदेशका ४ जिल्ला डडेलधुरा, बैतडी, कैलाली र डोटीमा खोटो संकलनका लागि ३० वटा प्लट (वनक्षेत्र) उपलव्ध गराउन भनेको छ । चार वटै वन कार्यालयहरुले झण्डै १० वर्षदेखि दिव्यालाई नै दिनुपर्ने वन क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रका अरु कम्पनीहरुलाई खोटो संकलनका लागि अनुमति दिएका थिए ।
ती क्षेत्र सामुदायिक वनमा हस्तान्तरण भएकाले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अरु कम्पनीहरुलाई संकलन अनुमति दिइएको वन कार्यालय र वन विभागले भन्ने गरेको गरेको छ । सरकारले आफू मातहतको नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेनटाईन कम्पनी दिव्यालाई विक्रि गर्दै उसले उपभोग गरेको ४ हजार मेट्रिक टनका लागि ३० वटा प्लट र १ हजार दुई सय ८ मेट्रिक टनका लागि पूर्वका ५ जिल्लामा दिब्यालाई खोटो संकलन गर्न दिने सम्झौता २०६३ सालमा गरेको थियो । सम्झौता अनुसार खोटो संकलनका लागि वनक्षेत्र नपाएपछि दिव्या सर्वोच्च गएको थियो । १९ मंसीरमा सर्वोच्चले विगतमा भएको सम्झौताअनुसार दिव्यालाई वनक्षेत्र उपलव्ध गराउन भनेको हो ।
वन विभागले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि ७ नम्बर प्रदेशका कैलाली, डडेलधुरा, डोटी र बैतडीलाई ६ पुसमा पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । दिव्या कम्पनीका ट्यापिङ मेनेजर खडक बमले डडेलधुरा बाहेकका वन कार्यालयले भने फैसला कार्यान्वयन गरेको जानकारी दिए । ‘बैतडी, कैलाली र डोटीका डीएफओ साबले पूर्ण पाठ नआउन्जेल नीजि क्षेत्रका कम्पनीको खोटो निकासी र छोडपूर्जी रोकेका छन्,’ बमले भने, ‘डडेधलधुराका डीफओसाबले भने आदेशको कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन ।’
भद्रकाली, भवानी र हिमाल रोजिनले तत्कालिन पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको अन्तरिम आदेश अनुसार २०७२ असोज भन्दा पहिला संकलन गरेको खोटो जंगलबाट उठाईसकेका छन् । २०७३ जेठ १७ गते न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलाशले सामुदायिक वनहरुसंग सम्झौता गरे अनुसार नीजि कम्पनीहरुलाई खोटो संकलन तथा निकासी गर्न दिएको अन्तरिम आदेशसमेत सर्वोच्चले १९ मंसीरमा खारेज गरिदिएको छ ।
दिव्या कम्पनीलाई खोटो संकलन दिने भनी भएको मन्त्रीपरिषद् निर्णयविरुद्ध रीट दायर गरेको हिमाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाईन जडिबुटी प्रशोधन कम्पनीका चित्रप्रसाद कुईँकेलले सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्ने बताएका छन् । ‘बजार पनि खस्केको छ,’ कुइँकेलले भने, ‘सर्वोच्चको पूर्ण पाठ ननआएसम्म चुप लागेर बसेका छौं ।’
ekantipur
