मोहसिन अलि मियाँ/गोरखा
पुस १० गते । सरकारले केही घर मात्र स्थानान्तरण गर्न लागेपछि केरौंजाका भुकम्प पिडितले पुरै गाउँ नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । भुकम्पका कारण गएको पहिरोले गाउँनै बगे पछि जोखिमपुर्ण रुपले बसिरहेका पिडितहरुले गाउँनै स्थानान्तरणको माग राखेपछि सरकारको प्रयास असफल हुने देखिएको छ ।
पुननिर्माण प्राधिकरणले ३३९ घर मात्र स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरेपछि स्थानीयले बिरोध जनाएका हुन् । ‘उहाँको माग सबैलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हो, प्राधिकरणले भने जति मान्छे मात्र सर्न सक्ने अवस्था छैन’ धार्चे गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले भने । सबै एकपटक नसारे सम्म नसर्ने अडान स्थानीयले लिएपछि प्राधिकरणले बस्ती स्थानान्तरणको काम तत्काल रोकेर एक प्राविधिक समितिलाई पुर्नसर्वेक्षका लागि केरौजा पठाएको छ ।
‘केही समय पहिला केन्द्रबाट आएको टिमले सिफारिस गरेको घरधुरी कम भयो भनेर थप आवेदन आएपछि आज फेरी पुनःसर्वेक्षणका लागि समिती बनेको हो’ निमित्त प्रमुख शिवलाल पौडेलले भने ।
केही समय अघि प्राधिकरणले भुगर्भविद र इन्जिनियर सहितको टोली खटाएर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने घरधुरी सर्वेक्षण गर्न लगाएको थियो । सरकारले केरौजाको बस्तिबाट स्थानान्तरण गर्नुपर्ने घरलाई २ लाख दिने निर्णय गरेसंगै टोलीले ३ सय ३९ घरधुरी स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेपछि स्थानियले असहमती जनाएका थिए । ‘टोलीले सिफारिस गरेको घर कम भयो भनेको खबर आएपछि म आफै पनि केरौंजा गएर हेरे, केही घर छुटेको होकी भन्ने मलाई पनि लाग्यो अनि मैले त्यहि अनुसार केन्द्रलाई रिपोर्ट गरेको थिए’ निमित्त प्रमुख पौडेलले भने ।
टोलीले सिफारिस गरेको भन्दा बाहेक १ सय २३ घरधुरीको आवेदन परेपछि प्राधिकरण पुनःसर्वेक्षण गर्न भुगर्भविद कृष्ण बहादुर थापाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यिय समिती गठन गरेको पौडेलले जानकारी दिएका छन् । स्थलगत अनुगमन गरी पुनःनिर्माण प्राधिकरणले समितीलाई १० दिनको समय सिमा तोकेको छ । समितीले केरौजाबाट कहाँ स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर समेत स्थलगत अनुगमन गर्ने पौडेलको भनाई छ ।
भुकम्प गएको झण्डै ३२ महिना बिति सक्दा समेत केरौजा लगायतका गाउँ अझै जोखिममा छन् । त्यहाँका स्थानीयहरु पहिरोको जोखिम मोलेर बसिरहेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले भुकम्पबाट अतिप्रभावित भएर अन्यन्त्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीलाई घडेरी खरिदका लागि प्राधिरणले आफै जग्गा खोजेर बस्न चाहनेहरुलाई घडेरी किन्न भन्दै २ लाख अनुदान दिने वा सरकारले खोजिएको जग्गामा घर बाएर बस्ने यी दुई बिकल्प रोज्न पिडितलाई आग्रह गरेको छ ।
अहिलेको केरौजा गाउँ भन्दा माथिको दुङ्गान, केरौजा पारीपट्टीको नयाँ डाँडा र केही तल रहेको लामाबेसीं वस्ती स्थानान्तरको सम्भावित स्थानको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ । अधिकांशको चाहना लामाबेंसीमा बस्ने भएपनि उक्त जग्गा खेतियोग्य आवाधिक खालको रहेकाले प्राप्त गर्न कठिन हुने धार्चे गाँउपालिकाका प्रमुख गुरुङले बताए ‘हाम्रो माग त प्राधिकरणले लामाबेसीको जग्गा नै अधिग्रहण गरिदिओस् भन्ने हो, सबैको गाउँलेको चाहना पनि त्यहि छ ।’ केरौंजाका अधिकाशं पिडितले पहिलो किस्ताको रकम समेत बुझेका छैनन् ।
पहिरोले पुर्ण रुपमा बिस्तापित भएकाहरु गाउँ भन्दा माथि जंगलको छेउ वा केही आफन्त शरणमा बसिरहेका छन् ।