- भक्तपुरमा अत्याधुनिक अस्पताल बनाउदै सातै प्रदेशमा आर्युवेद केन्द्र निर्माण गर्ने
काठमाडौँ — चीनले भक्तपुरमा अत्याधुनिक अस्पताल र सातै प्रदेशमा आधुनिक आयुर्वेद केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ । उक्त सहयोगसम्बन्धी सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र दुवै सरकारबीच पत्राचारसमेत भइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
वीर अस्पतालको विस्तारका रुपमा भक्तपुरमा निजामति कर्मचारी अस्पताल मोडलकै अत्याधुनिक अस्पताल बनाई दिने विषय टुंगो लाग्ने क्रममा रहेको एक अधिकारीले बताए । मीनभवनस्थित निजामति अस्पताल चीनको पछिल्लो देखिने खालको सहयोग हो । कलंकी–कोटेश्वर सडकमा पनि चीनले काम गरिरहेको छ ।नेपालमा गर्ने सहयोग देखिने खालको होस् भन्दै चीन यस्तो केन्द्र निर्माणमा अग्रसर भएको हो ।
जलासययुक्त बुढिगण्डकी निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेज्बालाई दिएर पछि रद्द गरेको विषयमा चिनियाँ सरकार केही रुष्ट देखिए पनि वर्तमान सरकारकै समयमा चीनले दर्जनभन्दा बढी साना–ठूला योजना अघि बढाएको छ ।
२०७४ साउनको अन्तिम साता पाकिस्तान हुँदै काठमाडौं ओर्लेका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले नेपालमा ठूला लगानी गर्ने बताएका थिए । त्यसपछि भएका भ्रमणहरुमार्फत् धेरै प्रक्रिया अघि बढेको परराष्ट्र अधिकारीहरुले बताए । चिनियाँहरूले लगानी गर्न र दुईपक्षीय व्यापारिक गतिविधि बढाउन चाहिरहेको अवस्थामा चीनले पछिल्लो समयमा यस्तो सहयोगको तयारी गरेको हो । यस अलावा चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) मार्फत् पनि सहयोग गर्न परियोजना छनौट गरिरहेको छ । चीनले प्रशारण लाइन, रेल मार्गको सम्भावना र सडक संजालमा जोड दिने गरि प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालका सीमा जोडिएको विभिन्न जिल्लामा आर्थिक केन्द्र हुने गरि क्रियाकलाप अघि बढाउने समेत उल्लेख छ । ती हरेक जिल्लाबाट चीनतर्फ कुनै न कुनै खालको सडक मार्ग छ । त्यसमध्ये चीनले पछिल्लो समय रसुवागढी र तातोपानीसँगै किमाथांका, हिल्सा, कोरला र ओलाङचुङगोला नाकालाई थप व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने तयारी गरेको छ ।
केरुङबाट रेललाई अघि बढाउने विषयसमेत योजनामा रहेको भए पनि त्यसले भने अझै मूतरुप पाउन सकेको छैन । पहिलो चरणको प्रारम्भिक अध्ययनका लागि गत महिना चिनियाको एक टोली नेपाल आएको थियो । चीनले अहिले विस्तृत अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नेपाल सरकारको रेल विभागले पनि त्यसमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
अर्थ सचिव शंकर अधिकारीले चीनको सहयोगबारे बिभिन्न चरणमा पत्राचार भइरहेको बताए । ‘चीनले बीआरआई र दुईपक्षीय आर्थिक सहायता अन्तरगत फरक–फरक परियोजनामा सहयोग गर्न खोजेको छ । हामी काम गर्दै छौ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘छिटै निचोडमा पुग्नेछौं ।’ सचिव अधिकारीले कतिपय नेपालले दिएको प्रस्ताव रहेको र कतिपय परियोजना चीनले नै प्रस्ताव गरेका क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै कूटनीतिक च्यानलबाट कामको प्रक्रिया अघि बढेको बताए । चीनले नेपालमा प्रशारण लाइनदेखि अन्य क्षेत्रमा बीआरआई मार्फत सहयोग गर्न खोजेको छ ।
पछिल्लो समय चीन नेपालमा सहयोग गर्न त्यस्ता ठूला परियोजना रोज्दै छ । चीनले ढिलै नतिजा निस्कने खालको भएपनि देखिने खालका काम गर्न चाहेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । चीनले पछिल्लो समय ‘कनेक्टीभिटी’ मा नै जोड दिएको छ । सडक र रेल सञ्जालमा धेरै जोडिन खोज्दै आएको चीनले पछिल्लो समय सबै प्रदेशमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनका लागि नै आर्युवेद केन्द्रको प्रस्ताव अघि बढाउन लागेको हो । यसले दुईपक्षीय सहयोग र साथको प्रतिविम्ब झल्किने परराष्ट्र अधिकारीले बताए । केपी ओली सरकारमा रहेको समय २०७२ चैतमा चीनसँग भएको सम्झौता अघि बढाउन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा एक समन्वय समिति बने पनि छलफल हुन सकेको छैन ।
नेपाल–चीनबीच आर्थिक गतिविधि बढिरहेको भन्दै हरेक चिनियाँ अधिकारीले नेपालको विकास, पर्यटन, पूर्वाधारमा सधैं सघाउन तयार रहेको बताउदै आएका छन् । चीनले रसुवागढी टिमुरेमा पुल निर्माण तथा अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि सहयोग सम्झौता गरिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको पनि सम्झौता भएको पाँच महिना पुग्न लागिसकेको छ । समझदारीले सबै क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन, अन्वेषण र उत्खननका साथै जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा प्रसारण लाइन स्थापना, आर्थिक तथा प्राविधिक विकासका निम्ति आवश्यक पर्ने अन्य सहायतालाई समेत समेटेको भए पनि त्यसले अझै अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन ।
सीमामा आर्थिक हब बनाउने लगायतका धेरै विषय अघि बढेको छ । चीनले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए)को भवनदेखि नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र गृहमन्त्रालयको भवन बनाउनेसम्मको सहयोग चाहना यसअघि नै राखेको थियो । सहयोग प्रक्रिया अघि बढदै गएमा चीनले नेपालमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको भ्रमणसमेत गराउने बताउदै आएको छ । नेपालमा सहयोगको बाताबरण नबनेकै कारण गत बर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमण नगरेको समेत अधिकारीहरुको विश्लेषण छ ।
ekantipur
