नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
भाद्र ९ गते । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले केन्द्रबिन्दु जिल्ला गोरखामा भए गरेका काम र समस्या बारे जिल्ला सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको छ । प्राधिकरण कार्यकारी समितिका सदस्यहरु धुब्र शर्मा र हेरराम पराजुलीले तोकिएको समय सिमा भित्र घर बनाउन सबैले दबाब दिनुपर्ने बताए । ‘अहिले हेर्दा आधा मानिसले पनि घर बनाउने अवस्था देखिएको छैन्, हामी सबैले पिडितलाई घचघच्याउनु परयो’ पराजुलीले भने ।
बगुवामा बन्न लागेको एकिकृत बस्ती अध्ययनका लागि आएका उनीहरुले सोही अबसरमा जिल्ला जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, गुनासो सुनुवाई, पुर्नसर्वेक्षण लगायतका विषयमा जिल्लाका विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरु जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका सदस्यहरुसँग छलफल गरेका हुन ।
उक्त अबसरमा जिल्लाको अवस्था बारे जानकारी गराउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भूकम्प गएको २ वर्ष सम्म अध्ययनमा समय खर्च हुँदा जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरणको काममा प्रगती हुन नसकेको गुनासो गरे ।‘तत्काल सार्नुपर्ने बस्तीको अहिले सम्म अध्ययन सकिएको छैन्, निकै लाजमर्दो काम भईरहेको छ,पिडितको बिजोग छ’ बस्नेतले भने । यसैगरी दोश्रो किस्ता वितरणमा ढिलाई, इन्जिनियरको उपलब्धता,प्राधिकरणको मादण्ड लगायतका अनगिन्ती कारणहरुले पनि पिडितले सजिलो सँग घर बनाउन नसकेको भन्दै उक्त कुराको स्पष्ट व्यवस्था गर्न बस्नेतले प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका छन् ।
उता प्राधिकरण कार्यकारी समितिका सदस्य धु्रव शर्माले जोखिम युक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि आवश्यक अध्यायन गरी उक्त जानकारी सार्वजानिक भईसकेको भन्दै सोही अनुरुपमा गर्न गराउन निर्देशन दिए ।‘गोरखाका १५ भन्दा बढि ठाउँको अध्ययन भईसकेको छ, केही जोखिमयुक्त भनिएका बस्तीहरु पनि अहिले बस्न मिल्ने देखिएको छ, उक्त रिर्पोट हेरेर त्यहाँ लाभग्राही सम्झौताको काम अगाडी बढाउन अनुरोध गर्छु’ शर्माले भने ।
यसैगरी जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि सरकारले स्पष्ट व्यवस्था गरिसकोले पिडित आफैले ठाउँ खोजेर बस्न चाहे २ लाख अनुदान दिने उनले बताए । यसै गरी एक ठाउँमा १० घर भन्दा बढि बस्ती एकिकृत रुपमा बस्ने अबस्था भए सार्वजानिक पुर्वाधार विकासका लागि थप अनुदान तथा सहयोग गर्न सकिने शर्माको भनाई छ । ‘कोही पिडितहरु आफै एकिकृत रुपमा बस्न चाहानु हुन्छ भने सार्वजानिक पुर्वाधार बिकासमा राज्यले लगानी गर्छ’ उनले भने । प्राधिकरणले गोरखा दरबार क्षेत्र जस्ता पुरातात्वक क्षेत्रहरुको हकमा पनि निर्णय गरिसकेको उनीहरुले बताएका छन् ।
त्यस्ता क्षेत्रमा पहिलेकै जस्तो झल्को दिने भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाए थप अनुदानको व्यवस्था समेत गरिएको कार्यकारी सदस्य पराजुलीले बताए । भूकम्प पछिको पुर्ननिर्माणको काम राष्ट्रिय अभियान भएकाले सबैले आ–आफ्नो ठाउँ बाट सहयोग गरेर समयमा पुरा गनुपर्ने उनीहरुको जोड छ ।