समितिमा आवद्ध वरिष्ठ व्यवसायीदेखि समितिहरुको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले समेत पत्रकारले यस्तो समाचार लेख्यो, उस्तो समाचार लेख्यो भन्दै आलोचनामा महत्वपूर्ण समय बिताएका थिए। सरकार, यातायात मन्त्रालयले गर्ने सबै काम, कारबाही पत्रकारले गर्न सक्ने जस्तो गरी उनीहरु पत्रकारमाथि खनिएका थिए।

गोरखाको यातायात क्षेत्रमा लादिएको सिण्डिकेट, यात्रुबहाक बसको छतमा यात्रु चढाउनेजस्ता विषय प्रायःगरी गोरखाका सञ्चार माध्यमले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन र प्रशारण गर्दै आएपछि गोरखा यातायातको सिण्डिकेट अन्त्य भएर प्रा.लि.हरुले बस सञ्चालन गर्दै आएका छन्। प्रा.लि.हरुले बस सञ्चालन गर्दा आफ्नो समिति धरासायी बनेको र यसमा सबैभन्दा दोषी पत्रकार रहेको व्यवसायीको भनाइबाट पुष्टि हुन्थ्यो। सरकारलाई देशभर बस सञ्चालन गर्न चुनौती दिइरहेका व्यवसायीले साझा यातायात शहरकेन्द्रित रहेमा बिरोध गरे।

समितिका वरिष्ठ व्यवसायी नन्दलाल बगालेले यातायात समितिले गरिबलाई सेवा दिन बस सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गर्दै भने, ‘साहू महाजन आफ्नो प्राइभेट कारमा हिँड्छन्। गरिब, दीनदुःखीलाई सेवा दिइरहेका समितिमार्फत्का बसहरुलाई सरकारले बिभेद गरेको छ। हेला गरेको छ।’ गाउँपालिका प्रमुखहरुलाई बर्षात् रोकिएपछि तत्कालै कच्ची सडक मर्मत गर्नका लागि आग्रह गर्दै उनले सरकारले समितिलाई हेर्ने दृष्टिमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

पत्रकारले भाडा निर्धारणदेखि भाडा तोक्दिनुपर्ने बगालेको भनाइ थियो। जिल्लास्तरमा भाडा निर्धारण प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको सरोकारवालाहरुको समितिले निर्धारण गरी लागू गर्ने गर्छ। भाडा निर्धारण समितिको बैठकमा उनी आबद्ध समितिका अध्यक्ष नै उपस्थित रहेर भाडा निर्धारण र लागू हुन्छ भन्ने हेक्का उनले राखेनन्। भाडा निर्धारण गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज शर्माको नेतृत्वमा हालै समिति बने पनि सो समिति बनेको महिना दिन पुग्दा समेत एकपटक बैठक बसेको छैन।

समिति र प्रा.लि.लाई हेर्ने नीतिबारे व्यवसायीले महासंघको धारणा मागेका थिए। समितिका पूर्वअध्यक्ष नारायण खत्रीले प्रा.लि. र संघसंस्थाको नाउँमा गोरखा यातायातलाई सिध्याउन, धरासायी बनाउन लागिपरेकाले महासंघले ठोस नीति ल्याएर समस्याहरुको समाधान खोज्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए।
वि.सं. २०५८ मा स्थापना भएको यातायात व्यवसायी समिति गोरखाले स्थापना कालदेखि नै पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक समितिसँग कसरी जुझ्ने भन्ने योजना बनाउँदैमा महत्वपूर्ण समय खेर फालेको थियो। पछिल्लो पटक छ्याप्छ्पाप्ती प्रा.लि.हरुले बस सञ्चालन गर्न थालेपछि एकलौटी गर्न नपाउँदा व्यवसायी र पदाधिकारीलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।

महासंघका महासचिव सरोज सिटौला साझा यातायातप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। उनले भने, ‘सरकारी लगानीमा सञ्चालनमा आएको साझा यातायात राजधानीका केही गल्लीहरुमा गुड्यो भने फुक्र्याउनेहरु धेरै छन्। गोरखा, बाग्लुङ, कर्णाली भेगका कच्ची सडकमा किन साझाले बस गुडाउन सक्दैन? जहाँ सुविधा त्यहीमात्रै साझा सीमित हुने, त्यही साझाको प्रचार बढी हुने?’ प्रशासनले भाडा समायोजन नगरी व्यवसायीको चरित्र हत्या हुने गतिविधि गरेको आरोप उनले लगाए।

लाइसेन्स नभएका चालकलाई गाडी चलाउन दिनुपरेको पोल खोल्दै उनले भने, ‘समाचारमा एसएलसी पास नगरेकाले लाइसेन्स नपाउने भन्ने आउँछ। हामीलाई पिएचडी, ब्यार्चलर गरेका चालक दिनुहोस् हामी उनीहरुलाई चालक बनाउन तयार छौं।’ सरकारले मेडिकल कलेज खोल्न बन्देज लगाउन लागेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले वैज्ञानिक तवरबाट गाडी आयात गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘कोही पत्रकारले, केहीले अहिले पेट्रोल ट्याङकरको पर्मिट ल्याउन सक्छ? हामीले पर्मिट ल्याएर बस छुटाउँदा किन चौतर्फी आक्रमण? बिना सरकारी सहयोग यातायात व्यवसायीहरुले साढे तीन खर्ब लगानी गरेको भन्दै उनले समितिका बिरुद्ध कम्पनी र प्रा.लि.को केही नचल्ने दाबी गरे।

महासंघका उपाध्यक्ष विजयबाबु स्वाँरले सरकारले राजधानीमा ट्याक्सीको आवेदन माग गर्दा मागभन्दा कम निवेदन पर्नुको कारण यातायात क्षेत्रमा नाफा छैन, दुःख धेरै छ भन्ने हो भन्दै यात्रुबहाक बसहरुको छत झिक्ने सहमति सरकारसँग नभएको प्रष्टीकरण दिए। ‘जनताको झिटीझाम्टो कहाँ राखेर ढुवानी गर्ने भन्ने विकल्प सरकारले खोजी गरिदियोस् छतमात्रै होइन डिक्की पनि झिकिदिन्छौं। हचुवाको भरमा नियम बनाउने र त्यही समाचार लेख्ने?’, उनले प्रतिप्रश्न गरे।

सक्कली विद्यार्थीलाई भाडामा सहुलियत दिनुपर्ने मागमा महासंघ गम्भीर रहेको बताउँदै उनले बिदाको दिन पनि विद्यार्थीलाई भाडामा सहुलियत नेपालबाहेक अन्य देशमा नदिइने भन्दै व्यवसायीको प्रशंसा गर्नुको सट्टा बिरोध गरिएकोमा आपत्ति जनाए। प्रा.लि.ले यात्रुबहाक बस सञ्चालन गर्दा दुर्घटना भएको खण्डमा घाइतेको उपचार र मृतकका परिवारलाई राहत दिनुपर्नेमा सञ्चालक भागेको खण्डमा जनताले दुःख पाउने भन्दै स्वाँरले समितिले जनतालाई दुःख होइन सेवा दिइरहेको बताए।

व्यवसायीहरुले देश संघीय संरचनामा गएको भन्दै राजमार्गहरु केन्द्र सरकार मातहत हुनुपर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तले घुमिफेरि एउटै ब्यक्तिको नेतृत्वमा गोरखा यातायात रहेको बताए। बिगतका दिनमा एउटा पार्टीको फेरो समातेर यातायात धरासायी बनाएको उनको भनाइ थियो। पन्त समितिकै व्यवसायी पनि हुन्।

नयाँ शक्तिका गोरखा अध्यक्ष रमेश पोखरेलले पर्मिट मिलाएर समितिका जिम्मेवारहरुले नै कमिसन खाने गरेको आरोप लगाए। नेपाल पत्रकार महासंघ गोरखा शाखाका अध्यक्ष किशोरजङ्ग थापाले भाडा निर्धारण गर्ने, वृद्धि गर्ने वा घटाउने अधिकार पत्रकारलाई नरहेको भन्दै यातायात क्षेत्रमा देखिएका विकृत्ति, विसंगतिबारे पत्रकारहरुले आलोचना खेपेर भए पनि समाचार प्रशारण÷प्रकाशन गरिरहने बताए।

समितिको अहिले बन्द सत्र चलिरहेको छ। बन्दसत्रपछि सुरु हुने निर्वाचनमा अध्यक्षका लागि वर्तमान महासचिव सुरेन्द्र कुँवर, पूर्वअध्यक्ष नारायण खत्री, ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ चर्चामा छन्। सर्वसम्मत कार्यसमिति चयन गर्ने बताइए पनि गुट÷उपगुटका कारण त्यो सम्भव नरहेको व्यवसायी नै बताउँछन्।

nepalkhabar