नरेन्द्र ढकाल÷गोरखा
साउन २८ गते । पुनःसर्वेक्षणका लागि भूकम्प प्रभावित बस्तीमा जान लागेका सहजकर्तालाई सामाजिक इन्जिनियर भुमिका निभाउन आग्रह गरिएको छ । भूकम्प गए लगतै इन्जिनियर पठाएर सर्वे गरिएको भए पनि धेरै घर छुटेपछि पुनःसर्वेक्षण गर्न लागिएको हो । ‘पहिले पनि इन्जिनियरहरु जानुभएको थियो तर धेरै घर छुटे यस पटक तपाईहरुले सोसल इन्जिनियरको भूमिका निभाई दिनुभयो भने बास्तविक पिडित छुट्दैनन्’ जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख यज्ञमुर्ति भण्डारीले भने ।
राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले गुनासो फारम भरेका तर सम्बोधन हुन नसकेकाहरुको घर पुर्नःसर्वेक्षण गर्ने निणर्य गरेको छ । सर्वेक्षणमा छुटेको,सर्वेक्षण अस्पष्ट भएको, फोटो स्पष्ट नभएको, विवरण स्पष्ट सँग नभरेको, जिल्लाकै अर्को ठाउँमा बस्न योग्य घर भएको र अन्यत्र घर भएको जस्ता कारणहरुले लाभग्राहीको सुचिमा समावेश हुन नसकेका घरहरुलाई पुनः सर्वेक्षण गर्न लागिएको हो । ‘अहिले गाउँ जाने टोलीले सबै घरको सर्वेक्षण गर्नुपर्देन, पुनःसर्वेक्षको लागि सिफारिस भएका घर/घरमा पुगेर उहाँहरुको समस्या सबोधन गर्ने दायित्व हामी सामु छ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भने ।
पहिले साबिकका गाविसमा रहने सामाजिक परिचालक मार्फत उक्त काम गरिएको भएपनि अहिले नयाँ सहजकर्ता छानिएको छ । हरेक स्थानिय तहले त्यहाँ बसेर काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई सहर्जकताको रुपमा छनोट गरि प्राधिकरण समन्वय समितिमा उनीहरुको नाम पठाएका थिए ।‘भर्खरै चुनाव सकिएको छ, राजनितिक दल बिचको सम्बन्ध सुमधुर नहुन पनि सक्छ, यसलाई मध्यनजर गरी निष्पक्षय भएर काम गर्न म निर्देशन दिन्छु’ प्रजिअ बस्नेतले भने । पुर्नः सर्वेक्षणमा जाँदा आउन सक्ने अफ्ठेरालाई मध्येनजर गरी सुरक्षा व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।
प्रहरीले सर्वेक्षणकता सँग जिल्लाका सबै प्रहरी युनिटका प्रमुखहरु सम्पर्क नम्बर पनि दिएर पठाएको छ । केही समस्या हुने बित्तिकै सुरक्षा सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था मिलाईएको गोरखाका डिएसपी विरेन्द्र थापाले बताए । सोही अनुरुप भूकम्प प्रभावित बस्तीहरुमा इन्जिनियर र सहजकर्ताका टोली पठाउन लागिएको हो । ‘इन्जिनियरले बास्तविक पिडितको कुरा नबुझ्न सक्छ, उसले प्राबिधिक कुराहरुमा बढि जोड दिन खोज्ला,त्यसबेला तपाइँहरुले पिडितको बास्तबिक समस्या खोजेर इन्जिनियरलाई सहजिकरण गरिदिनु पर्छ’ शहरी बिकास तथा भवन डिभिजनका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले भने ।
सहजकर्ताहरुले इन्जिनियर र लाभग्राही विचको समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धेरैको भनाई छ । सहजकर्ता मुख्य रुपमा बास्तबिक लाभग्राहीलाई छुटाउन नहुने श्रेष्ठको भनाई छ । ‘तपाइहरु स्थानीय हुनहुन्छ, त्यहाँको सबै समस्या थाहा छ, बास्तबिक पिडित छुट्नु हुँदैन, गैर लाभग्राहीले पाउनु पनि हुँदैन’ उनले भने ।
यस अघि निजी सस्था मार्फत सर्वेक्षणको काम गर्दा धेरै घर छुट्न गएको गुनासो आए पछि प्राधिकरणले सरकारी संरचना अन्र्तगत नै सहजकर्ताको रुपमा इन्जिनियर सहयोगीहरु परिचालन गर्न लागिएको राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका प्रमुख राजेन्द्र कार्कीले बताए । जिल्ला भर २८ जना इन्जिनियरहरु खटिने र उनीहरु सँगै २८ जना नै सहयोगीको रुपमा सहर्जकता पठाउन लागिएको हो । गुनासो फारम भरेर पुर्नलाभग्राहीको सूचीमा समावेश भएका ११ हजार ३९ जना भुकम्प पिडित घर उक्त टोलीले सर्वेक्षण गर्नेछ ।
‘गुनासो फारम भरेर, लाभग्राही सुचीमा समावेश नभएका जेनुन पिडितहरुका लागि यो कार्यक्रम गर्न लागिएको हो’ स्थानीय बिकास अधिकारी नारायण आर्चायले भने ।
प्राधिकरण हरेक ४ सय घर बराबर एक इन्जिनियर पठाउने बताईए पनि उत्तरी गोरखामा भौगोलिक कठिनाईका कारण २ सय घरका लागि पनि १ इन्जिनियर खटार्ईएको छ । उनीहरुले अबको २ महिना भित्र पुर्नसर्वेक्षणको काम सक्ने बताइएको छ । शनिवार सम्म इन्जिनियरहरु सबै आईसक्ने आइतवारबाट कार्यक्षेत्रमा पठाउने प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कार्कीले बताए । उक्त टोली सँगै निर्वाचित प्रतिनिधी पनि रहनेछन् उनीहरुले साक्षीको भुमिका निर्वाह गर्ने कार्यविधी बनार्ईएको छ ।