नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
साउन ४ गते । जिल्ला अदालत गोरखाले गत आर्थिक वर्ष भित्र झण्डै ४ सय मुद्दा फैसला गरेको छ । ४८४ मुद्दा दर्ता भएकोमा ३९३ वटा मुद्दा फछर्यौट भएको जिल्ला अदालत गोरखाका श्रेस्तेदार गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए । ‘हामीले गत आर्थिक वर्षमा धेरै मुद्दा फैसाला गरेयौं’ घिमिरेले भने । दर्ता भएका मध्ये ९१ थान मुद्दा भने यो आर्थिक वर्षका लागि स्थानान्तरण भएका छन् । जिल्ला अदालत गोरखाले गत आर्थिक वर्षमा मात्र ८१.१९ प्रतिशत अर्थात ३९१ मुद्दा फैसाला गरेको दाबी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका १०८ र गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ३७४ गरी कुल ४८४ मुद्दा जिल्ला अदालतको रेकर्डमा दर्ता भएका थिए । ‘हामीले यहाँको मुद्दाको चापका आधारमा एउटा लक्ष्य बनाएका थियौं उक्त लक्ष्य कै सेरोफेरोमा मुद्दा दर्ता भए र सोही अनुसार किनारा लगाउन पनि हामी सफल भयौं’ श्रेस्तेदार घिमिरेले भने । मुद्दाको प्रकृति हेर्दा अब जिल्ला अदालत गोरखामा १ वर्ष पुरानोे कुनै पनि मुद्दा बाँकी नरहेको घिमिरेको दाबी छ । ‘वार, बेन्च, कर्मचारी र श्रीमान सबैको अग्रसरताले हामीले यो सफलता हासिल गरेका हौं’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतले दर्ता भएको मुद्दा १८ महिना भित्र फैसला गनुपर्ने आदेश जारी गरे पनि जिल्ला अदालत गोरखामा भने दर्ता भएको १२ महिना भित्र मुद्दा फैसाला गर्ने रणनीति बनाईएको अदालत श्रोतले जनाएको छ ।
दर्ता भएका मुद्दा मध्ये सबै भन्दा धेरै १९५ थान दुनियाँवादी देवानी मुद्दा दर्ता भएको र १४० फैसाला भएका छन् भने ५५ मुद्दा फैसाला हुन बाँकी रहेका छन् । दुनियाँवादी मुद्दामा घरयासी विवाद, जग्गा जमिनको किचलो लगायतका मुद्दा पर्ने श्रस्तेदार घिमिरेले बताए । त्यसै गरी दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा पनि १८४ थान दर्ता भएको र १६० थान फैसाला भई २४ थान मुद्दा बाँकी रहेको अदालतले जानकारी दिएको छ । दुनियाँवादी मुद्दामा गाली बेजती लगायतका मुद्दा पर्छन् । त्यसैगरी सरकारवादी मुद्दा पनि धेरै दर्ताभएको श्रेस्तेदार घिमिरेले बताए । जर्बरजस्ती करणी, करणी उद्योग, बहुविवाह, बालविवाह, सरकारी सहिछाप कृते लगायतका मुद्दा सरकारवादी मुद्दामा पर्ने घिमिरेले जानकारी दिए ।
फरार अभियुक्तहरुबाट जिल्ला अदालत गोरखाले २०२ वर्ष कदै असुल उपर गरेको छ । गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको ८५४ वर्ष कैद भुक्तानी मध्ये अब ६५१ वर्ष ८ महिना ४ दिन बाँकी रहेको अदालतले जानकारी दिएको छ । ‘फरार अभियुक्तहरु बाट कैद भुक्तानी गराउने अभियान थालेका थियौं, निर्वाचन लगायतका कुराले आसातित उपलब्धी नभए पनि काम सन्तोषजनक नै रह्यो’ घिमिरेले भने ।
यसैगरी जिल्ला अदालत गोरखाबाट १० करोड ३ लाख २५ हजार १ सय २२ रुपैयाँ दण्ड जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । विभिन्न समय अदालतले जरिवाना तोके पछि फरार रहको अभियुक्तबाट असुल गर्नुपर्ने उक्त जरिवाना गत वर्ष ५५ लाख ८४ हजार ०५६ रुपैयाँ मात्र असुल उपर भएको जिल्ला अदालत गोरखाले जानकारी दिएको छ । ‘यो र्शीषकमा भने अन्यको तुलनामा सन्तोषजनक प्रगति रहन सकेन्, सोचे अनुसारको जरिवाना उठाउन सकिएन् ’ घिमिरेले भने । कुल १० करोड ५९ लाख ९ हजार १ सय ८७ रुपैयाँ जरिवाना वापत असुल गराउनु पर्ने भएपनि एकै व्यक्तिले ९ करोड जरिवाना तोकिएका साबिकको देउराली ९ का श्रीकृष्ण अधिकारी फरार रहेकाले यो र्शीषकमा प्रगति नदेखिएको अदालत श्रोतले बताएको छ । बैंकिङ कसुर गरेर फरार रहेका अधिकारीलाई प्रहरीले प्रकाउ गर्न सकेको छैन । प्रहरी सक्रियता बढाउन आग्रह गरिएको र अदालतले डोर टोली खटाएर जरिवाना असुल गराउने अभियान जारी राखेकाले आगामी वर्ष जरिवाना असुलमा पनि प्रगति हुने अदालतको दाबी छ ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए