गोरखा समाचारदाता
साउन ३ गते । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । इन्सेक प्रतिनिधि हरिराम उप्रेतिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) यथाशिघ्र अनुमोदनका लागि माग गरिएको छ ।
यस अघि तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ साल माघ २९ गते उक्त विधान अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेको र पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी सकेको भन्दै उक्त विधान अनुमोदनका लागि आग्रह गरिएको छ । रोम विधान पारित भएको दिनको अवसरमा इन्सेकले गोरखा सहित देश भरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
दण्डहीनताको अन्त्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई स्मरण गर्न ज्ञापन बुझाईएको उल्लेख गरिएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा न्याय प्राप्तीका लागि भएको प्रयास र अब गर्नुपर्नेका कामका बारेमा छलफल गर्न ज्ञापनपत्र मार्फत सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
संसारका १२४ देशले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गरिसकेका छन् भने दक्षिण एसियाको बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एसियाका १९ देशले उक्त विधान अनुमोदन गरिसकेका छन् । नेपालमा १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र तत्कालिन बिद्रोही पक्ष दुबैबाट गम्भीर मानबअधिकार हनन्का घटना भएको र त्यसैले शीर्ष नेता समेत कारवाहीको दायरामा आउन सक्ने भएकाले रोम विधान अनुमोदनमा नेपाल सरकारले आनाकानी गरेको मानव अधिकारवादीको तर्क छ ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए