आज प्रम देउवालाई सिंहदरबारस्थित उहाँकै कार्यालयमा अध्यक्ष डा भट्टराईले भेट गरी सो आयोजना स्वदेशी पुँजीमा स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

उहाँले तत्कालीन प्रम एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठ १० गते गरेको निर्णय तत्काल खारेज गर्न समेत माग गर्नुभयो ।

अध्यक्ष डा भट्टराईले आफ्नो प्रम नेतृत्वका समयमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो समितिले गरेको अध्ययनले उक्त आयोजनाको क्षमता एक हजार २०० मेगावाट र वार्षिक रुपमा चार हजार २५० गिगावाट आवर मार्फत् ४२५ करोड युनिट बिजुली निकाल्न सकिने देखाएको थियो ।

जलाशययुक्त सो आयोजना सम्पन्न गर्न नेपाली पुँजी रु दुई खर्ब ६० अर्ब लाग्ने अनुमानसमेत गरिएकोे थियो । पोखराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो जलाशय बन्ने हुनाले पर्यटकीय गन्तव्यसमेत बन्ने विश्वास गरिएको छ ।

मागपत्रमा के छ ?
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच भएको समझदारी खोरज गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने, आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय जलस्रोत विकास आयोजनामा रुपान्तरण गर्नुपर्र्ने, पहिलोचरणमा विकास समितिलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी दोस्रोचरणमा बूढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण अन्तर्गत चारवटा निर्देशनालय बनाउनुपर्ने, जलाशयमा सञ्चित हुने पानीलाई सिँचाइ, खानेपानी तथा तल्ला तटहरुमा विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने, सो आयोजनाबाट पीडितका लागि पुनर्वास र पुनःस्थापना कार्यलाई प्राथमिता दिनुपर्ने, मुआब्जा पुनरावलोकन गर्नुपर्र्ने लगायताका छन् ।

सो अवसरमा प्रम देउवाले प्रस्तुत मागप्रति आफू गम्भीर रहेको र यसबारे सम्बद्ध निकायसित बुझ्ने जानकारी दिनुभएको भेटपछि अध्यक्ष डा भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “बीस वर्ष अगाडि विभिन्न माग लिएर तत्कालीन प्रम देउवालाई भेटेको थिएँ, उहाँले गम्भीर रुपमा लिनुभएन, यस कुराको जानकारी आज मैले हास्यास्प्रद भाषामा राखेँ, गम्भीर बन्नुस् ,माग पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुहोस् ।”

अध्यक्ष डा भट्टाराईले आफ्ना माग पूरा नभए सडक आन्दोलनमा जाने समेत जानकारी दिनुभयो ।

रासस