नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
असार २८ गते । गुनासो फारम २ हजार १९ घर मर्मत अर्थात प्रबलिकरणको लागि सिफारिसमा परेका छन् । पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले गरेको पछिल्लो गुनासो सुनुवाईको क्रमा उक्त घर सामान्य मर्मत पछि पनि बस्न मिल्ने ठहरिएका हुन् ।‘हामीले संकलन गरेर पठाएको गुनासो सुनुवाई भएको छ’ राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र कार्कीले भने ।
१६ हजार गुनासो फारम भरेर केन्द्र पठाईएकोमा ४ हजार ४१९ भन्दा बढिको गुनासो फैसला भएको छ । ती मध्ये २ हजार १९ घर सामान्य मर्मत अर्थात प्रवलीकरण गरेर बस्न मिल्ने ठहरिएका हुन । त्यसैगरी २४ सय भन्दा बढि घर पुर्ण लाभग्राहीको सूचिमा समाबेश भएका छन् । ती घरले अन्य लाभग्राहीले जस्तै ३ लाख अनुदान पाउँनेछन् भने सामान्य मर्मतको सूचिमा परेका घरहरुले भने १ लाख मात्र अनुदान रकम पाउने प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिले जानकारी दिएको छ ।‘पुर्ण लाभग्राही सूचिमा रहेका घरले अरु सरह अनुदान पाउने छन तर मर्मतका लागि सिफारिस भएका घरले भने १ लाख मात्र पाउने व्यवस्था छ’ कार्कीले भने ।
मर्मतका लागि सिफारिस भई आएका अधिकाशं घर गोरखा नगरपालिका, पालुङटार नगरपालिका, आरुघाट बजार, बेनीघाट बजार जस्ता शहरी क्षेत्रका छन् । ती सबै घर आरसिसि किसिमका रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ढुङ्गा माटो वा ढुङ्गा सिमेन्टको जोडाइमा बनेका घरहरु भने मर्मत र्शीषकमा निकै कम परेको देखिएको छ ।
१६ हजार गुनासो फारममा भरिएको गोरखामा झण्डै ५ हजारको मात्र सुनुवाई भएको छ । अन्य ११ हजारको गुनासो सुनुवाईको जिम्मा अब स्थानिय तह अन्तर्गत वडामा निर्वाचित अध्यक्ष, वडा सचिव र त्यहाँ खटिएका प्राधिकरणका इन्जिनियरलाई दिइएको छ ।‘अब बाँकी गुनासोको सुनुवाइ गाउँमै हुन्छ, सोही व्यवस्था अनुसार हामीले सबै तयारी मिलाएका छौ’ प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक कार्कीले भने । सोही अनुरुप आवश्यक कागजपत्र, नियम कार्यविधि सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिका मार्फत सबै वडाहरुमा पठाइसकिएको छ ।
भौगोलिक बिकटताका कारण चुमनुब्री गाउँपालिकामा भने पठाउन नसकिएको कार्कीले बताए ‘चुमनुब्रीमा पठाउन समस्या भएको छ अन्य सबै ठाउँमा आवश्यक सबै डकुमेन्ट पुगि सकेको छ ।’ त्यहाँ आवश्यक कागजपत्र ढुवानीका लागि केही गैरसरकारी सस्थाहरु सँग छलफल भइरहको कार्यालयले बताएको छ । वर्खामा उत्तरी गोरखा जान पैदल बाटो भत्किएकाले हेलिकप्टरबाट मात्र उक्त सामाग्री पढाउनु पर्ने भएकोले आवश्यक सहयोगका लागि गैरसरकारी सस्थाहरुलाई आग्रह गर्ने तयारी भएको राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समिति श्रोतले बताएको छ ।
अन्य स्थानिय तहका सबै वडा अध्यक्ष, वडा सचिव, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख,कार्यकारी सबैको हातमा गुनासो सुनुवाई व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ र अनुदान वितरण कार्यविधि २०७३ परिसकेको प्राधिकरण समन्वय समितिको दाबी छ । स्थानिय स्तरमा रहेन गुनासो व्यवस्थापन समितिले मर्मतका लागि सिफारिस भई आएको घर बस्न नमिल्ने ठह¥याएमा ती पनि पुर्ण लाभग्राहीको सूचिमा समावेश हुन सक्ने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
