मोहसिन अली मियाँ/गोरखा
असार २३ गते । अन्यत्र मुआब्जा वितरण भईसक्दा समेत आरुघाट क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै स्थानिय आन्दालित भएका छन् । बहुचर्चित १२ सय मेगावट क्षमताको जलाशययुक्त बुढिगण्डकी जलबिद्युत आयोजनाको आरुघाट र आरखेत क्षेत्रका प्रभावितहरु छिटो मुआब्जा निर्धारणका लागि दवाव दिन सदरमुकाम आएका हुन । ‘हाम्रो भविष्य के हुने भन्ने टुंगो लागेन अन्यौलमा कति बस्ने भनेर जिल्ला आएका हौं ’एक प्रभावितले भने ।
सरकारले घोषणा गरे अनुसार आयोजनाको काम अघि नबढेको भन्दै उनिहरु आक्रोशित भएका छन् । मध्ये असारमा बस रिर्जब गरेर जिल्ला सदरमुकामा आएका प्रभावितहरुले आयोजना बन्ने ग्यारेण्टी नभए रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका छन् । सदरमुकामको हरमटारी चोकमा जम्मा भएर कोण सभा गर्दै उनीहरु आफूहरुको माग राज्य नसुनेको आरोप समेत लगाएका छन् । हातमा प्लेकार्ड बोकेर सदरमुकाममा आएका स्थानियहरुले हरमटारी देखि जिल्ला प्रशासन सम्म प्रदशन गरेका थिए । हामी बाधक होइन साधक हौ,आरुघाटको मुआब्जा छिटो तोक, कि मुआब्जा तोक कि जमिन र्फिता गर जस्ता प्ले कार्ड बोकेर जिल्ला प्रशासन अगाडी पुगेको प्रभावितहरुको टोली एक घण्टा धर्ना समेत दिएको थियो ।
उनीहरुले जिल्लाको दोस्रो ब्यापारिक केन्द्र आरुघाट र आरखेतका बासिन्दाले यस क्षेत्रको हाल सम्म पनि मुअब्जा नतोकिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन ।‘हाम्रा लगानी डुबेका छन्, जग्गा रोक्का छ, बैङ्कले ऋण दिदैनन् हामी त घरको न घाटको भयौं’ धर्नामा सहभागी भक्ति लामिछानेले भने ।
उक्त टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छ ।
जग्गाको गुणस्तर हेरी चाँडो मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गर्दे आरुघाट गाँउपालिका प्रमुख पूर्ण बहादुर दाहाल र सांसद छम बहादुर तमुको नेतृत्वको टोलीले बिभिन्न २६ बुदे माग राखी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बिज्ञप्ती बुझाएका छन् । उनिहरुले डुवान प्रभावितका छोराछोरीलाई बिशेषसहुलियत सहित शिक्षाको ब्यवस्था गर्नु पर्ने, आयोजनामा प्रभावितलाई समेत शेयरको ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने, विस्थापितलाइृ परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने, मुअब्जा निर्धारण गर्दा प्रभावित क्षेत्रका गाउँपालिका प्रमुखलाई समेत सहभागी गराउनु पर्ने लगायतका २६ बुदे माग राखेका छन् ।बुढिगण्डकी जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजना सरोकार समितीका सह संयोजक बसनत कुमार श्रेष्ठले माग सम्बोधनमा आलटाल गरिए जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न पछि नपर्ने चेतावनी दिएका छन ।
हाल सम्म पनि आरुघाट क्षेत्रको मुअब्जा नतोकिएको प्रति आक्रोश पोख्दै आरुघाट गाउँपालिका प्रमुख पूर्ण दाहालले सम्बन्धित पक्षबाट माग पुरा हुने वाताबरण नबने धर्ना बस्न बाध्य हुने बताएका छन । ‘जलाशययुक्त आयोजना बनाउने हो भने चाडो मुआब्जा निर्धारण होस, हैन भने रोक्का जग्गा फुकुवा हुनुपर्छ’ गाउँपालिका प्रमुख दाहालले भने । आरुघाट क्षेत्रका प्रभावितहरुको मागलाई सरकारले आलटाल गरेर टार्न खोजेको भन्दै दाहालले आवस्यक परे घाम पानी सबै सहेर धर्ना बस्न समेत पछि नपर्ने बताएका छन् ।
प्रभावितको ज्ञापनपत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले आरुघाटवासीको माग प्रति आफु गम्भिर रहेको बताएका छन । ‘तपाईहरुको माग प्रति म गम्भिर छु, यस क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायमा यथाशिघ्र पहल गर्नेछु’ सिडियो बस्नेतले भने । आयोजनाको कामले तिव्र रुपमा काम गरिरहेका बताउदै सिडियो बस्नेतले आरुघाट, आर्खेत क्षेत्र ब्यापारिक क्षेत्र भएकाले अन्य क्षेत्रको भुगोलसंग तुलना गर्न नमिल्ने बताए । ‘आरुघाट ब्यापारिक हिसाबले राम्रो ठाउँ हो, अरु गाविससंगै मुआब्जा तोक्दा भिन्नता देखिने र विवाद हुन सक्ने भएकाले नतोकेको हो’ सिडियो बस्नेतको भनाई छ । अन्य क्षेत्रको भन्दा बढि मुअब्जा तोकिने भन्दै बस्नेतले ५÷७ महिनासम्ममा सबै समस्या टुंगिने बिस्वास ब्यक्त गरेका छन ।
त्यस्तै धादिङ क्षेत्रका बिशालटार र खहरे क्षेत्रका प्रभावितले पनि आजै धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको सरोकार समितीका सचिव अब्दुल मियाँले जानकारी दिए । त्यस क्षेत्रका प्रभावितहरुको समेत मुआब्जा हालसम्म तोकिएको छैन । अहिलेसम्म नेपालकै सबैभन्दा ठूलो यस आयोजनामा गोरखाका १४ र धादिङका १३ गरि २७ गाविस डुबानमा परेका छन ।