नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
साउन १४ गते ।बारपाकको दलित बस्ती स्थानान्तरणमा केही व्यक्तिले बखेडा झिकेको स्थानियले आरोप लगाएका छन् । साबिकको बारपाक गाविसमा रहेको दलित बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने सरकारको योजनामा केही स्थानियहरुले असहमती जनाएका हुन् ।‘हामीलाई पैतृक थलो छोड्ने इच्छा छैन, जसले जे सुकै भनोस्’ असहमती जनाउने मध्येका एकले भने । भूकम्प अघि ३२ घरधुरी बसोबास गर्दै आएको उक्त स्थानलाई भूकम्प लगतै पुगेको भुगर्भविद्हरुको टोलीले उच्च खतरा युक्त भन्दै स्थानान्तरको लागि सिफारिस गरेको थियो । पछि सरकारले सो क्षेत्रमा भुकम्प स्मृति संग्रालय बनाउने योजना बनाएपछि उनीहरुलाई दिर्घकालिन रुपमा सुरक्षित स्थानमा सार्ने पहल थालिएको थियो ।

‘पहिले यहाँ बस्न मिल्दै भनेर इन्जिनियरहरुले भने पछि संग्रालय बनाउने भनियो, तर हाम्रो घर कहाँ बनाउने अझै थाहा छैन’ स्थानिय उत्तम बिकले भने । गगनसिं सुनार, राजु सुनार, कृष्ण बिक र बिमला बिकले भने सरकारी योजना अनुसार जग्गा दिन अस्वीकार गरेका छन् ।‘केही मानिसको उस्कावटमा गाउँले सबैले दुःख पाउने कुरा हुँदैन, सरकारी निर्णयमा कोही बाधक बन्न सक्दैन’ बिकले भने । सरकार गरेको संग्रालय बनाउने निर्णयमा असहमती जनाउनेहरु अधिकाशं माओवादी केन्द्र निकट कार्यकता भएको र पार्टी उक्सावटमा उनीहरुले ठाउँ नछोडेको अन्यले आरोप लगाएका छन् । घर न घाटको भएका डाँडा गाउँका करिब २७ घर घुरधुरी स्थानिय २ वर्ष यता सरकारी स्वामित्वमा रहेको बारपाक गाउँ भन्दा केही तल आरसीयुपीमा टहरो हालेर बसिरेहेका छन् । अन्य ५ घर भने पुरानै ठाउँमा फर्केर बसेका छन् ।‘हामी त सरकारले जहाँ बस भन्छ त्यहीँ बस्छौं तर हाम्रो ग्यारेण्टी हुनु प¥यो’ बिकले भने ।
केही स्थानियले असहमती जनाए पछि संग्रालय बनाउने सरकारी योजना समेत अलपत्र परेको भन्दै जिल्लाका सरोकारवालाहरुले चासो व्यक्त गरेका छन् । केही दिन अघि शहरी बिकास तथा भवन डिभिजनका प्रमुख रोशन श्रेष्ठ नेतृत्वको एक टोली त्यहीँ पुगेर स्थानिय सँग छलफल रेको छ ।‘हामीले केही सहमती समेत गरेका छौ, संग्रालय बनाउने केही व्यक्ति अझै मान्नु भएको छैन’ डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठले भने ।
उक्त टोलीले स्थानिय सँग छलफल गरी ३ वटा निर्णय समेत गरेको छ । दलित बस्ती स्थानान्तरणको लागि समन्वय गर्न वडा अध्यक्ष रोशन बिकको अध्यक्षतामा ७ सदस्सिय समिति गठन गरिएको छ भने हाल बस्दै आएको जग्गालाई सट्टापट्टाको लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी असहमती जनाएका ५ जनालाई सहमतीमा ल्याउन प्रयास गर्ने अन्थथा त्यहीँ कसरी व्यवस्थापन गर्न समन्वय गर्ने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताए । भूकम्प पछि उनीहरु बसिरहेको आरसीयुपीमा उनीहरुलाई आवश्यक जग्गा रहेकोले मालपोत र नापीलाई प्रक्रिया पु¥याएर जग्गा सट्टा प्रक्रिया सुरु गरिदिन भवन डिभिजनले पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । नापीले उक्त ३२ जनाको पुरानो जग्गाको ब्लुप्रिन्ट र नापीले श्रेता छुट्याए पछि कति जग्गा चाँहिने भन्ने पनि एकिन हुने श्रेष्ठले बताए । सरकारले दलित बस्ती रहेको डाँडागाउँ क्षेत्रमा भूकम्प स्मृति संग्रालय बनाउने भनि बजेट समेत छुट्याइसकेको छ । तर केही स्थानियहरुले अझै आफ्नो जमिन छोड्न अस्वीकार गरिहेका छन् । केही दिन अघि बारपाक पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत, राष्टिूय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मिन बहादुर श्रेष्ठ लगायतको टोली समेत उक्त स्थानको अवलोकन गरी स्थानिय सँग छलफल समेत गरेको थियो ।‘संग्रालय बन्ने भए पछि यहाँ कसैको छाप्रो हुनु हुँदैन, तपाइँहरु सहमतीमा आउनु पर्छ भनेर हामीले आग्रह ग¥यौं’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भने ।
संग्रालय बनाउने सरकारी निर्णयमा सहमती जनाएका स्थानियले भने हाल बसिरेहेको आरसीयुपीमा बस्न पाउँ भन्दै निवदेन, आफ्नो लालपुर्जाको र नागरिकताको फोटोकपी समेत बुझाएका छन् । अहिले सरकारी स्वामित्वमा रहेको आरसीयुपीको जग्गा साटेर पहिले दलित बस्ती रहेको स्थानमा भूकम्प स्मृति सग्रालय बनाउने तयारी गरिएको छ ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए