१२ सय मेगावाटको बहुचर्चित जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अन्योलमा पर्दै गएको छ । अघिल्लो सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा चीनको गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएपछि केही राजनीतिक दल तथा स्थानीयको समेत विरोध र सरकारको हेलचेक्र्याइँका कारण आयोजनाको कामले तीव्रता पाउन नसकेको हो ।

आयोजना निर्माणको जिम्मा लगाउन नपाउँदै विवाद उत्पन्न भएपछि आयोजनाका अन्य नियमित कामसमेत प्रभावित बन्न थालेका छन् । राष्ट्रिय महŒवको यति ठूलो कम्पनीबिना प्रतिष्पर्धा एउटा कम्पनीलाई जिम्मा लगाइएपछि आयोजना निर्माणको काम अन्योलमा परेको बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले बताए । उनका अनुसार फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले यसअघि नै बूढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार  गरिसकेको छ ।

सरकारले जग्गा अधिग्रण र मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गरेको भए पनि हाल सो पक्रियासमेत सुस्ताएको छ । आयोजनाप्रभावित गोरखा र धादिङका केही व्यक्तिलाई मात्रै हालसम्म मुआब्जा वितरण गर्न सुरु गरिएको भए पनि त्यसले गति लिन सकेको छैन । आयोजना प्रभावित केही क्षेत्रको त मुआब्जासमेत तय हुन सकेको छैन । अघिल्लो सरकारले गत ९ जेठमा जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनको गेजुवा कम्पनीलाई दिएको छ । १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको हो । अघिल्लो सरकारका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नै पहलमा यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिएका हुन् ।
सरकारले प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलासशयुक्त विद्युत् आयोजना निर्माणकार्य चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई दिने सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि आयोजनाको भविष्य थप अन्योलमा पर्दै गएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना विस्तृत डिजाइन, निर्माण र लगानीसमेत गर्ने (ईपीसीएफ) खाकामा बनाउने सैद्धान्तिक सहमति चीन सरकारको स्वामित्वको कम्पनी सीजीजीसीलाई दिएपछि त्यसले भविष्यमा आयोजना के हुने भन्ने नै अन्योल हुँदै गएको उनले बताए । सीजीजीसीले यसअघि नेपालमा गरेका केही काम विवादास्पद भएकाले उसले बूढीगण्डकी बनाउनेमा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नरहेको  उनले बताए ।

सीजीजीसीले नेपालमा ३० मेगावाटको चमेलिया र ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । चीनको हुवान प्राप्तस्थित इचाङमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो साढे २२ हजार ५ सय मेगावाटको थ्री गर्जेज जलाशययुक्त आयोजनाको ६५ प्रतिशत काम सीजीजीसीले गरेको थियो । उसले हालसम्म गरेको कामको मूल्यांकन र यहाँ देखाएको चासोका आधारमा बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण कार्य उसैलाई दिइएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा सीजीजीसीलाई दिने निर्णयसँगै परामर्शदाता फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले तयार गरेको बूढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को पुनःमूल्यांकन हुने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समूह (प्यानल अफ एक्सपर्ट) मार्फत डीपीआरको पुनःमूल्यांकन गर्न लागेको छ ।

यसअघि समितिमार्पmत काम हुँदै आएकोमा अब सो आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने गरी काम सुरु भएको छ । हालसम्मको योजनाअनुसार जलाशय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर लामो ताल बन्नेछ । आयोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड २५ लाख रूपैयाँ पर्ने देखिएको छ । यस्तै बिजुली उत्पादन लागत प्रतियुनिट ७ रूपैयाँ ३५ पैसा छ । समितिले ०७७ फागुन १४ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि ६० अर्ब रूपैयाँ बढी लाग्नेछ ।
सन् १९७० मा स्थापित सीजीजीसी चीनको सरकारी स्वामित्वका ठूला संस्थामध्ये पर्छ । जुन जल संरक्षण, जलविद्युत्, थर्मल पावर, न्युक्लियर पावर, विन्ड पावर, पावर ट्रान्स्मिसन एन्ड ट्रान्स्फरमेसन, हाई—वे, रेल—वे, ब्रिज, म्युनिसिपल वक्र्स, एअरपोर्ट, पोर्ट, वाटर—वे, औद्योगिक र आवासीय भवन निर्माण, रियल स्टेट, सिमेन्ट उत्पादनमा सक्रिय छ । ऊर्जा इन्जिनियरिङ, खानीउत्खनन् र कृषिका उपकरणसहित विविध वस्तुहरूको उत्पादनको डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन जस्ता क्षेत्रमा वित्तीय लगानीको सेवासमेत प्रदान गरी यसले स्वदेशी तथा विदेशी ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

rajdhanidaily