वैशाख ३०, २०७४- नेपालमा अहिलेसम्म ‘पब्लिक इन्टलेक्चुअल’ अर्थात् सार्वजनिक जीवन र जगत उत्खनन गर्न चासो राख्ने बुद्धिजीवी बारेको अवधारणा त्यति मूर्त बन्नसकेको छैन । ‘बुद्धिजीवी’ चल्तीमा छ, तर ‘सार्वजनिक बुद्धिजीवी’को अवधारणा ठोस रूपमा परिभाषित र वर्णित भएको छैन । वास्तवमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको उदयका बाबजुद ‘सार्वजनिक’ शब्द पनि वाञ्छित हदमा परिभाषित भएको छैन र यसले लोकप्रियता पाउनसकेको छैन । यसैले गर्दा नै ‘राजनीति’, ‘सामाजिक/राजनीतिक आन्दोलन’जस्ता अवधारणा नेपाली जनजिब्रोमा भिजिसक्दा पनि ‘सार्वजनिक बुद्धिजीवी’को प्रस्ट अर्थ भने खुल्नसकेको छैन ।

‘मानवअधिकार’ पनि तुलनात्मक रूपमा पछिमात्र प्रचलनमा आएको शब्दावली हो । तर यो हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक र नागरिक क्षेत्रको एउटा अभिन्न अंग बनिसकेको छ । त्यही कुरा ‘नागरिक समाज’, ‘लिङ्ग’, ‘दलित’, ‘गणतन्त्र,’ ‘धर्मनिरपेक्ष’ आदिको हकमा पनि लागु हुन्छ । यी सबै अवधारणा हाम्रो राजनीतिक र व्यक्तिगत जीवनका अभिन्न अंग बनिसकेका छन् । आशा गरौं, अहिले फराकिलो हुँदै गइरहेको लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र सायद ‘सार्वजनिक बुद्धिजीवी’ले पनि चाँडै मान्यता पाउला । सम्भवत: ‘सार्वजनिक बुद्धिजीवी’लाई अझ खुलाएर ‘जनसचेतक’, ‘सार्वजनिक सचेतक’, ‘पण्डित’, ‘वैचारिक कटुवाल’ वा ‘ज्ञानेझाँक्री’ समेत भनिएला । यस्तै खाले अभिव्यक्ति मैथिली, नेवारी र नेपालका अन्य भाषाहरूमा प्रयोग हुँदै जालान् ।

सार्वजनिक बुद्धिजीवीले के गर्छन् ?
अन्य बुद्धिजीवीले जस्तै सार्वजनिक बुद्धिजीवीहरूले पनि राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा शक्तिशाली संरचना पद र व्यक्तिसामु तथ्य र सत्य उजागर गराइदिन्छन् । तर कुनै निश्चित क्षेत्रमा रहेर शास्त्रीय तहमा बहस–छलफल चलाउने बुद्धिजीवीभन्दा फरक भएर सार्वजनिक बुद्धिजीवीहरूले आम जनतालाई शक्तिशाली संरचना, पद र व्यक्तिहरूसँग राजनीतिक संवाद गराउन पहल गर्छन् । समाजशास्त्री सी. राइट मिल्सका शब्दमा भन्ने हो भने आधुनिक विश्वमा व्यक्तिहरू सधैं निजी समस्याको चपेटामा फँसिरहेका हुन्छन् र उनीहरू ती समस्यालाई आफ्ना व्यक्तिगत कमजोरी र असफलताका कारण जन्मिएका हुन् भन्ठान्छन् । तर धेरै हदमा यस्ता निजी समस्या र असफलता व्यक्तिगत कमजोरीका कारण नभएर सामाजिक संरचना, सार्वजनिक संस्था र नीति तथा तेतृत्वका कारण उव्जिएका र हुर्किएका हुन्छन् । अर्थात निजी भनिएका समस्या र कमजोरीलाई सार्वजनिक मुद्दाको रूपमा व्याख्या गरिनुपर्छ । कुनै खास वर्ग वा समूहका जनताले भोगिरहेका निजी समस्याको पहिचान गर्ने र तिनलाई सार्वजनिक मुद्दाको रूपमा व्याख्या गर्ने काम ‘सार्वजनिक बुद्धिजीवी’हरूको हो । मिल्सको विचारलाई अघि बढाउँदै के पनि तर्क गर्न सकिन्छ भने व्यक्तिगत सफलता पनि धेरै हदसम्म सार्वजनिक संघ/संस्थाहरूमार्फत उपलब्ध हुने अवसरसँग जोडिएका हुन्छन् । वास्तवमा कुनै व्यक्तिको सफलताका पछाडि खास सामाजिक संरचना, सार्वजनिक संघ/संस्था र नीति लगायत धेरै अन्य व्यक्तिको हात हुन्छ । नितान्त निजी कारणले मात्रै सफलता वा असफलता प्राप्त हुँदैन ।

सरकार, अर्धसरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, औद्योगिक, वाणिज्य र अन्य व्यापारिक कम्पनी, व्यवसायी, वैज्ञानिक लगायत पँुजी लगानीकर्ता आदिले नयाँ सूचना र तिनको व्याख्या र अपव्याख्याको उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् । सार्वजनिक बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ साँघुरो र छोटो समयका लागिमात्र चासो राख्नुको साटो लामो अवधिसम्मका सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी आलोचनात्मक ढंगले सूचनाको विश्लेषण र व्याख्या गर्दै आम जनतासँग संवाद गरिरहेका हुन्छन् । एउटा आदर्श सार्वजनिक बुद्धिजीवीले तत्कालको, सतही र झट्ट हेर्दा देखिनेभन्दा अलि परसम्मको कुरा सोच्छ । त्यस्तो व्यक्तिले गहिरो र फराकिलोगरी विश्व ऐतिहासिक तहमा सोच्ने गर्छ । व्यक्तिगत मुद्दालाई ऐतिहासिक लगायत राष्ट्रिय र वैश्विक मुद्दासँग जोडेर बुझ्छ र बुझाउँछ ।

यस अतिरिक्त सार्वजनिक बुद्धिजीवीले झट्ट हेर्दा छरपष्ट र अर्थहीनझैं लाग्ने सूचना केलाएर नवीन तथ्य उजागर गर्न र उज्यालो छर्न तथा त्यस उज्यालोको आलोकमा तत्कालका सार्वजनिक मुद्दाको वर्णन र व्याख्या गर्छ र हलसमेत सुझाउन सक्छ । आफ्नो बौद्धिक समूहभित्र शास्त्रार्थका लागि नभई त्यसभन्दा बाहिर अर्थात् आम जनतामाझ आलोचनात्मक सोचसम्बन्धी संवाद गर्ने र त्यसलाई स्पष्ट पार्ने काम गर्छ । सार्वजनिक बुद्धिजीवीले ऐतिहासिक–सैद्धान्तिक ज्ञानको भण्डारबाट मन्थन गरी त्यसबाट निस्किएको सारभूत ज्ञान जनताको वर्तमानको मुद्दामा केन्द्रित तुल्याउँछ । उदाहरणका लागि सार्वजनिक बुद्धिजीवीले विश्व व्यापारका नियमहरू वर्णन गर्दै उक्त नियमहरूले ग्रामीण र कृषिमा आधारित जीविकोपार्जनलाई के राम्रो वा नराम्रो असर पारिरहेका छन् र नराम्रा असरबाट कसरी बच्ने हो, त्यो कुरा बताउन सक्छ । त्यसै गरेर ती नियमहरूले पुरुष–महिला, जातजाति विशेष, पहाड–मधेस, उच्च र निम्न वर्ग आदिमाथि कसरी भिन्नाभिन्नै किसिमका असर पारिरहेका छन्, त्यो पनि बताउन सक्छ । यसरी ‘टाढा’ रहेको र शुष्कझैं लाग्ने विश्व व्यापारका नियमहरूलाई तात्कालिक जीवनसँग जोड्न र त्यो जोडाइलाई कसरी आफ्नो हितका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ, त्यो पनि बताउन सक्छ । यसो गर्दा अमूर्त र शुष्कझैं लाग्ने विषयवस्तु र मुद्दा जीवनसँग अन्तरंग रूपले गाँसिएको, उपयोगी र यसर्थ ‘रसिलो’ हुनपुग्छ । यसै गरेर लोकतन्त्रको प्रादुर्भावको, उच्च वा निम्न प्रजनन दरका,े पारिवारिक संरचना र सम्बन्धमा आएको परिवर्तन आदिको तुलनात्मक वर्णन र व्याख्या गर्दै आफ्नै अनुभवलाई जीवन्त बनाउन मद्दत गर्न सक्छ । जीवन र जगत जोड्न मद्दत गर्न सक्छ ।

सार्वजनिक बुद्धिजीवीहरू केबाट टाढा रहन्छन् ?
सार्वजनिक बुद्धिजीवीहरू शक्तिकेन्द्रबाट टाढा रहन्छन् र ती केन्द्रहरूलाई रिझाउने कसरत गर्दैनन् । उदाहरणका लागि सार्वजनिक बुद्धिजीवी राम्रो पारिश्रमिक दिने सरकारी र अन्य उच्च पद/प्रतिष्ठाको पछि दौडिँदैनन् । यसबाट सार्वजनिक बुद्धिजीवीहरूले उच्च तहको स्वतन्त्रता र निडरता हासिल गर्छन् । यसो गर्दा नागरिक दायित्व र आम जनताप्रतिको सेवाको भावना जागेर आउँछ ।

उल्लेख गर्नैपर्ने के छ भने सार्वजनिक बुद्धिजीवी अचेलका विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहने बुद्धिजीवी परिषदका सदस्यहरूभन्दा नितान्त फरक व्यक्ति र कर्ता हो । दल आबद्ध बुद्धिजीवीहरू हिजोका दरबारिया भारदारहरूभन्दा खासै फरक होइनन् । उनीहरू दलका नेताहरूप्रति आलोचनात्मक नहुने मात्र हैन, दलका धारणाहरूलाई चुनौती दिन पनि सक्दैनन् । उनीहरू आम जनताका हितमा दत्तचित्त भएर लाग्ने विचारकहरू होइनन् । उनीहरू दल, त्यसको कुनै एक खेमा वा नेताको ताबेदारमात्र हुन् । उनीहरू दलका नेता वा कुनै खेमाका नेताले भने बमोजिम ‘खोक्ने’ काममात्र गर्छन् । हालका प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ, विद्यार्थी युनियन आदिका सदस्यहरू यसै प्रकारका पाल्तु बुद्धिजीवीहरू हुन् । वास्तवमा आजको नेपालमा राजनीतिक दलहरू मुलुकका बचत तथा ऋण समूहहरू, आमा समूहहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू लगायत सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्रमा समेत आधिपत्य जमाउन तल्लिन छन् । यसर्थ यी क्षेत्रहरूबाट केही समयका लागि सार्वजनिक बुद्धिजीवीहरू पैदा हुने सम्भावना न्युन छ । उता एडवर्ड सइदको भनाइमा भने सार्वजनिक बुद्धिजीवीहरू स्वतन्त्र रूपमा र राजनीतिक प्रणालीको किनारमा बाँच्नेमात्र नभई राजनीतिक यथास्थितिलाई भत्काउन सक्रियतापूर्वक लाग्ने गर्छन् । कतिपयले त सार्वजनिक बुद्धिजीवी राजनीतिक प्रणालीभन्दा बाहिर रहनुपर्छ भन्ने जिकिरसमेत गर्छन् । सायद त्यसो गर्नु अलि बढ्तै हुन्छ होला । मेरो विचारमा सार्वजनिक बुद्धिजीवी एउटा सीमारेखामा बस्नुपर्छ । यो सीमारेखा भनेको संघारको स्थान हो, जहाँबाट बाहिर र भित्र दुवैतिर देख्न सकिन्छ । तर अहिले हामीकहाँ भने राजनीतिक दलहरूद्वारा आशिर्वाद प्रदान गर्दै बुद्धिजीवीहरूलाई दलहरूको सैद्धान्तिक र राजनीतिक संयन्त्रभित्र कज्याएर बुद्धि मास्ने उल्टो प्रवृत्ति प्रबल पारिरहेका छन् ।

को हुन् त शक्तिशाली ?
आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक लगायतका कैयौं माध्यमबाट शक्तिका संरचना र सम्बन्धहरू निर्मित भइरहेका हुन्छन् । जातजाति प्रथाले उच्च जातका सदस्यलाई धार्मिक अनुष्ठानको नेतृत्व गर्ने अनुमति दिन्छ । प्राय:जसो एउटा पाटोको शक्तिलाई अर्को पाटोको शक्ति हासिल गर्न प्रयोग गरिन्छ । दक्षिण एसियामा लामो कालसम्म निर्विघ्न रूपमा हासिल गरिएको धार्मिक अनुष्ठानको नेतृत्व गर्ने शक्ति राजनीतिक र आर्थिक शक्तिसमेत प्राप्त गर्न सफलतापूर्वक प्रयोग गरियो । त्यसैले गर्दा सांस्कृतिक र राजनीतिक शक्ति अनि एकाध अवस्थामा आर्थिक शक्ति हासिल गर्न जातजाति प्रथाको प्रयोग भयो र गरियो । उदाहरणका लागि दलितलाई सार्वजनिक कुवा, धारा वा निजी घरमा प्रवेश निषेध गर्ने काम भएबाट ‘दलितलाई उनीहरूको हैसियत बुझाइदिने’ सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक रणनीति अख्तियार भयो । ज्ञातव्य छ, छुवाछूत प्रथा अन्तर्गत श्रम र अन्य पेसामाथि लगायत जमिन, पानी, ज्ञान र पुँजीमाथि समेत नियन्त्रण गर्ने गरिन्छ ।

जातजाति प्रथाजस्तै जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय र कतिसम्म भने भाषिक वर्गीकरण वा श्रेष्ठतासमेत सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक शक्ति हासिल गर्ने माध्यम बन्यो । यी साधनहरू ‘उच्च जात’का सदस्यहरूले सधैं सचेत रूपमा प्रयोग गर्छन् भन्ने होइन । अधिकांश अवस्थामा सामाजिक सम्बन्धहरूको खाका अर्थात सामाजिक संरचना नै ‘उँचनीच’लाई वैधानिकता दिने प्रकृतिको बन्दै जान्छ र त्यसैमा आधारित दैनन्दिनी व्यवहारले उक्त संरचना झन्–झन् सबल बन्दै जान्छ । अर्थात् यस्तो प्रणालीको सिर्जना हुन्छ, जसले यो संरचनामा हार्छन् र गुमाउँछन्, तिनले समेत त्यो संरचनालाई वैधानिक मान्न थाल्छन् । महिलाले पुरुषको, दलितले ‘उच्च जात’को आदि प्रधानता लामो कालसम्म स्वीकारिरहनुको पछाडि यही आधिपत्यको संरचना जिम्मेवार छ ।

हाम्रो जीवन एउटा निश्चित प्रकृतिको राज्य संरचनाभित्र सञ्चालित हुन्छ । यो राज्य संरचनाले समेत जातजातीय, लैङ्गिक आदि प्रधानतालाई आडभरोस दिएको स्थितिमा उक्त आधिपत्यको संरचना अत्यन्तै सबल बन्छ ।

अचेल राजनीतिक दलहरू एकदमै शक्तिशाली भएका छन् । महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने दलहरू एकअर्कासित प्रतिस्पर्धा गर्दैनन्, बरु निजी र सरकारी निकायहरूको स्रोत दोहन गर्न साँठगाँठ गर्छन् । उनीहरू आफू–आफूबीच र व्यापारी र अन्य समूहहरूसित मिलेर ‘कार्टेलिङ’ गर्छन् । यसबाट अन्तत: गुमाउने आम जनताले नै हो । राजनीतिक दलहरूले आकर्षक र महत्त्वपूर्ण सरकारी पदहरू आपसमा भागबन्डा गर्नु सामान्य बनेको छ । कतिसम्म भने सांसदको पदसमेत सबभन्दा धेरै पैसा चन्दा दिनेलाई बेचिएका बग्रेल्ती समाचार आउँछन् । व्यावसायिक पदहरूमा योग्य र सक्षमलाई हैन, दलप्रति निष्ठा राख्ने र असक्षमहरूलाई नियुक्त गरिने संरचना खडा गरिएको छ ।

‘उँचनीच’को सम्बन्ध मुलुकभित्र मात्र सीमित छैन । हाल ‘उँचनीच’को संरचना र शक्तिको स्रोत वर्तमान पुँजीवादी विश्व संरचनासँगै गाँंसिएको छ । यो विश्व ऐतिहासिक संरचनाभित्र हामी सबै छौं । र यो संरचनाभित्र बलिया, बीचका र निर्धा मुलुक र वासिन्दा अटाएका छन् । बलियाले निर्धाको अल्पशक्तिसमेत सकेसम्म आफूतिर खिचेर लग्छन् । निर्धाहरूलाई आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न कठिन बनेको छ ।

सार्वजनिक बुद्धिजीवीले यी सबै शक्तिका क्षेत्र र प्रवृत्तिहरूबारे सूचना संकलन गर्छन् र तिनको विश्व ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट संश्लेषण गरेर सार्वजनिक गर्छ । र निर्धाहरूको जीवन किन संकटमय छ, उक्त कुरा खुलाउँछ ।

वर्तमान राजनीतिक अवस्था र सार्वजनिक बुद्धिजीवी
निरंकुश शक्तिले अधिकारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अन्याय अतिशय बढाउने भएकोले लोकतन्त्रमा शक्तिशालीहरूमाथि प्रश्न उठाउनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस अतिरिक्त लोकतन्त्रले आम नागरिकलाई शक्तिशाली संरचना र व्यक्तिहरूलाई प्रश्न गर्ने अधिकार दिन्छ भन्ने बुझेर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ । सबैजसो मुलुकमा र सधंैजसो शक्तिशाली व्यक्तिहरूले शक्तिको दुरुपयोग गर्नेमात्र हैन, तुलनात्मक रूपमा कम शक्ति भएकाहरूलाई हानि पुर्‍याउँदै आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्छन् । शक्तिको यस्तो केन्द्रीकरणको प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक र सैनिक क्षेत्रको एउटा सानो झुन्डले गर्छ । राज्य, अर्थव्यवस्था, देश र जनताको वर्तमान अनि भविष्यलाई गम्भीर नकारात्मक असर पार्नसक्ने यो शक्ति मुख्यतया सरकारको मातहतमा हुन्छ । अहिले हाम्रो मुलुकमा त्यस्तो शक्ति राजनीतिक दलका मुठ्ठीभर नेताहरूको हातमा छ । तिनले आफ्नो तजबिजमा आमजनता र कतिसम्म भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू माथिसमेत प्रयोग गर्छन् । हाल सांसदहरूसमेत दलका मुख्य नेताहरूसामु दास त नभनौं बँधुवासरह बनेका छन् । शक्ति आज मुठ्ठीभर राजनीतिक मठाधीशहरूको कब्जामा छ । हामीलाई यो पनि थाहा छ, निरंकुश शक्तिले अत्यन्त भ्रष्ट बनाउँछ ।

तर कुरा यतिमै टुङ्गिँदैन । बहुदलीय लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्दा मुख्य राजनीतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुको साटो साँठगाँठ गर्न सक्छन् भन्ने हामीलाई हेक्कै भएन । उनीहरूले मिलीभगतमा नीति बनाउने र राज्यका साधनस्रोतबाट बाँडीचँुडी खाने अवस्था ल्याउलान् भन्ने पनि हामीलाई थाहा भएन । केही अवधिका लागि भए पनि राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक निकायहरूलाई अवैध रूपमा आफ्नो आधिपत्यमा राख्छन् भन्ने पनि हामीलाई थाहा भएन । सरकारले कानुनी, राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव पार्नसक्ने निकायहरूमा व्यावसायिक दक्षतालाई तिलाञ्जली दिनेछन् भन्ने पनि हामीले जानेनौं । नागरिक समाज लगायत लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सबैजसो सार्वजनिक निकायहरूको स्वायत्ततामाथि प्रहार हुनेछ भन्ने पनि हामीलाई हेक्का भएन । सार्वजनिक अगुवाइका कार्य र उद्यमशीलतालाई समेत मारमा पारिनेछ भन्ने पनि हामीलाई थाहा भएन । दलीय भागबन्डाको रापताप अन्तर्गत बौद्धिक चोरी गर्नेलाई नेपालको सबभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयको नेतृत्व सुम्पिनेछन् भन्ने पनि हामीले जानेनौं ।

यसैले गर्दा आज नेपालको राजनीतिक वृत्तमा गहिरो नागरिक राजनीतिक विरोधाभास छाएको छ । हामीकहाँ लोकतन्त्रमा आलोचनात्मक स्वरहरू सहज रूपले बोलिउन् र सुनिउन् भनेर कानुनी रूपमै व्यवस्था गरिएको छ । तर यहीँ राजनीतिक दलको समानान्तर संरचना पनि छ, जसले संविधान र कानुन बमोजिम सुन्ने, हेर्ने र काम गर्ने जिम्मेवारी झन्डै अस्वीकार गरेको छ । कानुनलाई निकम्मा बनाउने र राजनीतिक दलबाट हुने मिलीभगत र बढ्दो दोहनकारी अभ्यासलाई आम ठानिन थालेको पाइन्छ । सरकारले चलाएको सामाजिक सञ्जालमार्फत उजुरी गर्न सकिने ‘हेलो सरकार’ सार्वजनिक क्षेत्रका समस्याको समाधान गर्ने हैन, बोधार्थ दिने थलो बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री लगायत उच्च प्रशासकहरू आदेश दिएको भान पार्छन्, तर काम फत्ते गर्दैनन् । परिणामलाई हैन, रीतिलाई बढावा दिइन्छ । यो हाम्रो संविधानको सारको सर्वथा विपरीत छ । खास गरेर युवा पुस्ता यसबाट रुष्ट बनेका छन् ।

हस्तक्षेपका मुख्य एजेन्डा
नेपालमा हाल सार्वजनिक बुद्धिजीवीको हस्तक्षेपको लागि सम्भवत: सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा ऐतिहासिक रूपले खडा रहेको जन्मजात राजनीतिक र सांस्कृतिक असमानताको गहन वर्णन, विश्लेषण र राजनीतीकरण हो । जन्मजात असमानता लोकतन्त्र र पुँजीवाद दुवैका शत्रु हुन् । यही कारणले गर्दा नै आज पुँजीवादी, लोकतान्त्रिक र जातीय आन्दोलनहरू सशक्त बनेका पनि हुन् । सार्वजनिक बुद्धिजीवीले यी आन्दोलनहरूको साथ दिनुपर्छ । यस्तो असमानताका कैयौं आयाम छन् । जस्तै– वर्गीय, लैङ्गिक, जातीय, सहरी र ग्रामीण आदि । यीमध्ये सबैभन्दा जरुरी संघर्ष दलित र छुवाछूत विरुद्धको हो । अर्कोतिर मधेसी–पहाडे पहिचान विरुद्धको लडाइँ पनि सार्वजनिक बुद्धिजीवीका लागि खोजी र राजनीतीकरणको महत्त्वपूर्ण विषयमा पर्छ । सोही सघनता र रफ्तारमा मधेसी माथिका असमानताहरूको विश्लेषण र निराकरण गरिनुपर्छ ।

दोस्रो मुद्दा, समानता र विभेदहीनता लागु गर्नका लागि आवश्यक हुने मानवीय क्षमता अभिवृद्धिका पूर्वाधारहरू— खासगरी महिला–पुरुष, जातजाति, गाउँले–सहरिया आदि नेपालमा बसोबास गर्ने सबैका लागि प्राप्य हुनुपर्छ । यो मोर्चामा ढिलाइ गर्नैहुन्न । साथै स्थापित वर्गीय संरचनालाई उच्च ध्यान दिँदै हाल मौज्दात जातजाति र लैङ्गिक समूहहरूभित्रै सकारात्मक विभेदलाई निखार्नुपर्छ । यस बाहेक सकारात्मक विभेदलाई अस्थायी र निश्चित समयसम्म मात्र लागु हुने नीति नभई सामाजिक लोकतान्त्रिक पुँजीवादी व्यवस्थाको स्थायी रणनीतिको रूपमा अख्तियार गरिनुपर्छ । यसो गर्नु किन जरुरी छ भने पुँजीवादले सफल र असफल दुवै खाले व्यक्ति र समूहहरू जन्माउँछ । सफलता र असफलतालाई व्यक्तिगत प्रयास र प्रतिबद्धताको परिणामको रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन । बरु वर्गीय र अन्य सम्पन्नतालाई व्यक्तिगत चरित्र र प्रतिबद्धताको प्रतिफलको रूपमा मात्र नभई पुँजीवादी प्रक्रियाभित्रको अन्त्यहीन र उतार–चढाव सहितको शृङ्खलाको परिणामको रूपमा व्याख्या गरिनुपर्छ । सकारात्मक विभेदलाई धेरैको सुख र मानवीय क्षमता बढाउने रणनीतिको रूपमा व्याख्या गरिनुपर्छ । उच्च मानवीय क्षमता र सुख प्राप्त भएमा त्यसले सबैका लागि उच्च तहको सामुहिक समृद्धिको ढोका खोल्छ । यी मुद्दाको राजनीतीकरण गरेर सार्वजनिक संवाद बहसको विषय बनाइनुपर्छ ।

तेस्रो, माथि उल्लेखित मुख्य एजेन्डालाई विद्यमान पहिचान सम्बन्धी राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्ने कामलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्छ । एकल र सधैं स्थिरझैं रहने पहिचानमाथि निरन्तर र जब्बर प्रश्न उठाउनुपर्छ । मुलुकको संघीयकरणको एजेन्डालाई एकल र सधंै स्थिरझैं रहने जैविक पहिचानबाट अलग्याउनुपर्छ । पुरातन र अझै निकै हदमा कायम रहेको जातवाद र हाल केहीले वकालत गरिरहेको जातिवाद एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्न हिच्किचाउनु हुँदैन । दुवैको नाभी एकै विन्दुमा गएर जोडिन्छ । एकातिर समानता अनि विभेदहीनतामा र अर्काेतिर जैविक रंगभेदमा आधारित संघीयताका बीचमा प्रस्ट र अभेद्य भिन्नता रहेको तथ्य आत्मसात गराइनुुपर्छ । उता जातीय र अन्य विभेद विरुद्घ सम्झौताहीन संघर्ष जारी राख्नुपर्छ । भारतीय, चिनियाँ र विश्वको नेपालप्रतिको निर्माणाधीन र बढ्दो लगावलाई समेत मध्यनजर गर्दै जैविक पहिचानमा आधारित संघीयतालाई नकार्नुपर्छ ।

चौथो, माओवादी राजनीतिको बचेखुचेको नयाँ जनवादी राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक व्यवस्था र एकदलीय जातीय आत्मनिर्णय सहितको व्यवस्थालाई माथि उल्लेखित तीनवटा बँुंदामा टेकेर गम्भीर प्रश्न गरिरहनुपर्छ । र उत्पादनमूलक रोजगारी, आर्थिक वृद्धि र पुन: वितरणमा जोड दिइरहनुपर्छ । त्यसैको अर्को पाटो बुर्जुवा लोकतान्त्रिक संक्रमण पुरा भएको र मुलुक समाजवाद उन्मुख संविधान लागु गर्ने चरणमा रहेको भन्ने मूल्यांकनलाई झुठो ठहर गरिनुपर्छ ।

यहाँ ‘समाजवाद’को दुई भिन्नाभिन्नै काल्पनिकीहरूको चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ । पहिलो ‘समाजवाद’को काल्पनिकी माक्र्स र एङ्गेल्सद्वारा प्रतिपादित समाजवाद हो । (लेनिन, स्टालिन, माओ आदिको समाजवाद भने माक्र्स–एङ्गेल्सको समाजवादको काल्पनिकीको अत्यन्त भ्रष्टीकृत रूप हो) । यो खाले समाजवाद निजी स्वामित्व, पुँजी र नाफाको संरचनाको अन्त्यपछि मात्रै स्थापित हुनसक्छ । दोस्रो, ‘समाजवाद’ सामाजिक लोकतान्त्रिक समाजवाद हो । यो समाजवाद भने निजी स्वामित्व, पुँजी र नाफामा अर्थात पुँजीवादी प्रणालीमा नै आधारित रहन्छ । तर यसले पुनर्वितरणमाथि बलियो जोड दिन्छ र यो हतियार प्रयोग गरेर आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक समानता लागु गर्ने प्रयत्न गर्छ । तर हाल नेपालमा मूलत: पुँजीवादी प्रणाली नै लागु गर्ने तर त्यसो नगरेको ढोंँग गर्ने चलन प्रबल छ । चाहे त्यो ‘कम्युनिष्ट’ पार्टीहरूमा होस् वा अन्यमा । हालको विशिष्ट विश्व ऐतिहासिक परिस्थितिभित्र पुँजीवादी प्रणाली श्रेष्ठ हो र यो प्रणाली हुर्काउन सक्दामात्रै दोस्रो खाले सामाजिक लोकतान्त्रिक समाजवादको कल्पना गर्न सकिन्छ भन्नसक्ने आँट दलहरूमा पलाएन । पहिलो खाले पुँजीवादको अन्त्यपछिको समाजवादको कल्पना हाल गर्न सकिन्न भन्ने ह्याउ पनि ‘कम्युनिष्ट’ लगायत अन्य पार्टीमा देखिएन । यसैले पनि नेपालका सार्वजनिक बुद्धिजीवीहरूले तत्कालै राजनीतिक दलहरूलाई सामाजिक लोकतान्त्रिक पुँजीवादको दिशातिर अग्रसर हुन झकझक्याउने उद्देश्यसाथ राजनीतिक–आर्थिक बहसलाई घनिभूत बनाउनुपर्छ ।

चौथो, आजको नेपालमा सार्वजनिक बुद्धिजीवीले राजनीतिक दलहरूको खरो आलोचना गर्नु जरुरी छ । उक्त आलोचनाका दुई पाटा हुनुपर्छ । पहिलो, राजनीतिक दलको अवैध आधिपत्यले सिर्जना गर्ने नकारात्मक असरबारे अझ बढी खोतल्नु र त्यसको सशक्त आलोचना गर्नु । दोस्रो, दलहरू बीचको साँठगाँठले निम्त्याएका परिणामबारे सूचना संकलन गरी त्यसको विश्लेषण र विरोध गर्नु । यी दुवै प्रक्रियाको जरो एउटै छ, त्यो हो स्रोतको दोहन । अर्थात हाल दलहरू हल्ला नगरी साधनस्रोतको दोहन गर्दै आधिपत्य जमाउन माहिर भएका छन् । सार्वजनिक बुद्धिजीवीले यस्तो स्रोत दोहनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ र त्यसलाई उजागर गर्दै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस्तो सार्वजनिकीकरणले आम जनतालाई राजनीतिकृत तुल्याउँछ । र त्यसको निष्कर्षमा टेकेर उनीहरूलाई आफ्ना कदम चाल्न प्रेरित गर्छ । यस्ता सोच र क्रियाकलापले राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूको सदस्यबाट उठ्ने बाहेक अन्य सरकारी, सार्वजनिक, निजी र अन्य स्रोतहरूबाट अलग्याइदिन्छ ।

अन्त्यमा, सार्वजनिक बुद्धिजीवीले नेपाललाई बृहत्तम दायरा र सघनताका साथ असर पार्ने विश्वव्यापी र क्षेत्रीय परिवर्तन र उथलपुथलबारे घनिभूत रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । विगत २५ वर्षमा हाम्रो आन्तरिक द्वन्द्वका कारण त्यस्तो विश्लेषण गर्ने कुरामा हामी चुकेका छौं । अब ढिलो नगरी यो कमीलाई सच्याउनुपर्छ । भारत र चीनको उदय, त्यसबाट हामीले पाउनसक्ने अवसरका साथै त्यो उदयबाट बढ्ने जोखिमको सूक्ष्म विश्लेषण अत्यन्त जरुरी छ । नेपाल अब कुनै पिछडिएको र रोकिएको समयमा गुज्रिरहेको मुलुक रहेन । यो त दुई आर्थिक महाशक्ति बीचमा रहेको मुलुक बनेको छ । विश्वमा आइरहेको यो युगान्तकारी परिवर्तनले नेपालबाट खोजेको रणनीति अब बहसको विषय बन्नुपर्छ । हामी हाम्रो समय र स्थानबारे धेरै नै सचेत र जानकार हुनु जरुरी छ । यसो नहुँदा भने हाम्रो भविष्यचेत खुल्दैन र हामी कुहिरोको काग बन्ने निश्चित हुन्छ ।