भुकम्प पछि जिल्ला भित्रिएका ६२ संस्था बाहेक अरुले गतिबिधि बुझाएनन्
नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
बैशाख ११ गते । भुकम्प गए यता गोरखा जिल्लामा काम गर्न आएका ६२ वटा संस्थाले मात्र सरकारी निकायमा आफ्नो गतिबिधि बुझाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यलय गोरखामा दर्ता भएका केही गैसस र बाहिर जिल्लामा दर्ता भई समाजकल्याणको स्वीकृतिमा गोरखामा काम गर्न आएका ६२ वटा संस्थाको काम बाहेक अरुको जानकारी नभएको जिल्ला समन्वय समिति गोरखाले बताएकोे छ ।
‘कुन संस्थाले कहाँ के काम ग¥यो हामी भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं’ स्थानिय विकास अधिकारी नारायण आचार्यले भने । पटक पटक पत्रचार गर्दा पनि ठुला सघं सस्थाले समेत आफ्नो काम बारे जानकारी गराउन आनाकानी गर्ने गरेको आर्चायको भनाई छ ।‘एनआरएन जस्तो ठुलो संस्थाले त हामीलाई टेरेको छैन,अरुको त के कुरा जस्ले जानकारी गराउँछ उस्को रेकर्ड राख्ने गरेका छौ’ आर्चायले भने ।
लाप्राकमा गैर आवासिय सघं एनआरएनले सरकार सम्झौता गरेर एकिकृत बस्ती निर्माण गरिरहेको छ । कानूनत एनआरएनले सरकारको स्वीकृतीमा काम गरे पनि यहाँ आएर जिल्ला समन्यव समितिलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ ।‘सरकार सँग के सम्झौता भयो, स्थानिय सघं के सम्झौता भएको छ,बस्ती विकासको मास्टर प्लान के छ उक्त कुराको जानकारी गराउ भने कति पटक चिठ्ठी काटियो तर एनआरएनले टेरेन’ स्थानिय बिकास अधिकारी आर्चायले भने ।
सघं सस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार एक जिल्लामा दर्तामा रहेका सघं संस्थाले कुनै पनि जिल्लामा काम गर्न जाँदा काम गर्ने जिल्लाको जिल्ला प्रशासनमा शाखा खोल्ने स्वीकृति लिई साबिकको जिबिसको समन्वयमा मात्रै काम गर्न पाउँने कानुनी प्रावधान छ । एनआरएन जस्तै स्वीच डेभ्लमेण्ट कर्पोरेसन र ग्रेट हिमालय ट्रेलले बिना जानकारी उत्तरी गोरखमा पदमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको आर्चायले बताए । ‘जिल्लाको च्यानललाई थाहै नदिई पहुँचका भरमा संघ सस्था जिल्ला भित्रिन्छन, कामको विवरण माग्दा पनि दिदैनन् भुकम्पको बेलामा त झन अबस्थै अर्को थियो’ स्थानिय बिकास अधिकारी आर्चायले थपे ।
भुकम्प गए लगतै उद्धार÷राहत र पछि सहयोगको नाम जिल्ला भित्रिने सघं सस्थाको ओहिरो लाग्यो । सयौं संघसंस्था गोरखा सदरमुकाम देखि भुकम्प प्रभावित गाउँगाउँमा सरकार भन्दा पहिले सघं सस्था नै पुगे । त्यत्ति बेला कति सघं सस्था जिल्लामा आए र के के काम गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी सरकारी निकाय सँग थिएन् । भुकम्प गएको २ वर्ष बित्न लाग्दा पनि अबस्था अहिले पनि उस्तै छ ।
भुकम्प पिडितलाई सघाउन आएका सघंसस्थाहरुले सुरुमा राहत वितरणको काम गरेको देखिन्छ । तर अधिकाशंले पछि सम्म पनि वितरणमुखि काम गरेको भेटिन्छ केहीले मात्र पुर्वाधार निर्माण र दिर्घकालिन महत्व बोकेका काम गरेको पाईएको छ । भुकम्प पछि सार्वजानिक पुर्वाधारको जिम्मा लिएका संघं सस्था धेरै जसोले काम मात्र ओगटेर बसेका छन् । हाल सम्म केही स्वास्थ्य चौकी भवन र केही सामुदायिक विद्यालयको भवन बने पनि अधिकाश टहरामा नै छन् ।
गोरखामा भुकम्प सम्बन्धि काम गर्न आएका सघंसस्थाले गत वर्ष मात्रै ४ अर्ब १७ करोड भन्दा बढि रकम खर्च गरेको तथ्याङ्क जिल्ला समन्वय समितिमा छ । उक्त रकम विवरण बुझाएका ६२ संस्थाको मात्र हो । आगामी आर्थिक वर्षमा गैरसरकारी सस्था मार्फत ३ अर्ब २६ करोड रकम लगानी हुने अनुमान जिल्ला परिषद्ले गरेको छ । भुकम्प पिडितको लागि काम गर्ने भन्दै साबिकको जिल्ला बिकास समितिमा कार्यक्रम बुझाएका आधारमा परिषद्ले उक्त अनुमान गरेको हो ।
भुकम्प गए लगतै देश तथा विदेश बाट व्यक्तिगत एवं संस्थागत सहयोगको ओइरो लागेको थिए । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले मार्गनिर्देशन सहितको आंचार सहिचा बनाएर संस्थालाई कडाई गरेको भने पनि अधिकाशंले मनपरी काम गरेर बाटो तताएको प्रष्ट हुन्छ ।‘भुकम्प गएको सुरु कै अबस्थामा त रेकर्ड राख्न हामीलाई पनि समस्या थियो, अहिले अवस्था फेरि पनि समस्या उस्तै छ’ स्थानिय बिकास अधिकारी आर्चायले भन्नुभयो । सघं सस्थाको काम बारेको स्पष्ट लगत सरकारी निकाय सँग नहुँदा उही कार्यक्रम एकै ठाउँमा फेरी पनि जान सक्ने खतरा बढेको छ ।