दीर्घराज प्रसाईं
नेपाललाई क्रिस्चियनकरण गर्दै बितेको यो १० बर्षमा देशलाई लथालिङ्ग बनाउने कुकर्म गरेको छ । नेपाल अधिराज्यका स्थापित संरचना भत्काएर सत्तासीन विदेशी दलालहरुले जुन राष्ट्रघाती कुकर्म गरिरहेका छन् अव देशद्रोहीहरुको बिरुद्ध तमाम देशभक्त शक्तिहरुले संघर्षरत हुनुपर्ने बेला आएको छ । यसको लागि चौतर्फीरुपमा स्थानीय निर्वाचन हुन नदिन नेपाल अधिराज्य नैं जुर्मुराउनु पर्छ । नेपालमा जतिपटक आन्दोलनहरु भए ती सबै आन्दोलनको स्वरुप एउटै छैन । देश र जनताको हितमा केन्द्रीत रहेर आन्दोलन हुनुपर्छ । तर २०६२ ।६३ को आन्दोलनको नेपाल र नेपाली जनताको हितको ठीक बिपरित थियो कि जसरी भएपनि नेपालको अस्तित्व समाप्त गराउनमा केन्द्रीत रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । आन्दोलनको लक्ष्य हुन्छ देश र जनताको हितमा केन्द्रीत हुनपर्नेमा बितेको यो १० बर्षमा २०६२ ।६३ को आन्दोलनले देशलाई लथालिङ्ग बनाउने मात्र कुकर्म गरेको छ ।
बितेका १० बर्षमा नेपाल र नेपाली जनताले के के पाए माओवादी, कांगे्रस, एमालेका नेताहरुले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । यसरी देशलाई डुबाउन सक्रिय नेताहरुलाई देशद्रोहको अभियोगमा कडासेकडा कारवाही नगरी देशले निकास पाउन सक्तैन । तसर्थ देश बचाउनको लागि २०६२ साल मंसिर ७ गते दिल्लीमा १२ बुँदे सहमसतमा हस्ताक्षर गर्नेहरु र त्यसको समर्थक जो जति छन् तिनीहरुलाई समातेर खोरमा राखेर १२ बुँदे सहमतिको उपजको संविधानसभा र त्यसबाट घोषित २०७२ साल असोज ३ गतेको संविधान खारेज हुनुपर्छ ।
यसबारेमा वरिष्ट पत्रकार युवराज धिमिरे अन्नपूर्ण पोष्टमा २०७३ साल चैत्र ४ गते लेख्छन्– ‘हचुवा शैलीमा पहिले धर्मनिपेक्षता, अनि संघीयता र पछि गणतन्त्रको बाटो कोरियो । कार्यान्वयन् हुन नसक्ने यो संविधानको वैकल्पित व्यवस्था निर्माणको प्रक्रिया थालनी हुनुपर्छ ।’ अतः यसका लागि २०७२ साल असोज ३ गतेको घोषित संविधान नैं खारेज गराई २०४७ सालको संविधानलाई आधार बनाएर सर्वपक्षीय मंत्रिपरिषद गठन गरी त्यसैबाट स्थानीय निर्वाचन तथा संसदको निर्वाचन गराइनु पर्छ ।
नेपाल अधिराज्य र नेपाली जनताको हितमा के गर्नु पर्दछ निर्वाचित संसदले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । २०६२ ।६३को आन्दोलनले जनताको मागलाई संंवोधन गर्न नसकेपछि त्यसका कलंकित देशद्रोही पक्षधरहरुलाई अवका निर्वाचनमा कम्तीमा पनि १० बर्ष कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन वैधानिक रुपले प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । २०६३ सालदेखि २०७३ सालसम्म सत्तामा रहेर र सत्ताको आडमा जो जतिले देशभित्र भ्रष्टाचार र घोटला गरेर देशको स्रोत–साधन, सम्पत्ति लुटेका छन् तिनीहरुको छानवनि गरेर उनीहरुले लुटेको सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनु पर्दछ ।
कुनै पनि आन्दोलनले राष्ट्रका स्तम्भहरु भत्काउने लक्ष लिएको हुँदैन । पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा थुपै्र हिन्दु राज्यहरुलाई एकीकृत गरेर स्थापित विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्य तथा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रुपमा स्थापित संवैधानिक राजसंस्था यथावत कायम राखेर युगयुगान्तरसम्म नेपालको अस्तित्व बाँच्नु पर्छ । २००७ सालको क्रान्ति प्रजातन्त्रको एउटा महान सफलता थियो । यसले नेपाली जनताको इच्छाको प्रतिनिधित्व गरेको थियो । तर भारतीय चलखेल बढ्दै गएको र सत्तापक्षमा अहंकार बढ्दै गएकाले जनताको समर्थन अलगिँदै गयो ।
राजा र नेपाली कांग्रेस बीचको सुमधुर संवन्धलाई कुठराघात गर्ने षडयन्त्र पनि बढ्दै गएपछि २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था नैं खारेज गरेर निर्दलीय व्यवस्था चलाउनुपर्ने अवस्था आयो । निर्दलीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको स्थान नरहेकाले नेपालका प्रजातान्त्रिक शक्ति र विदेशीहरुको प्रयासमा २०४६ सालपछि वहुदलीय व्यवस्था पुनसर््थापना भएता पनि यसले पनि प्रतिपक्ष र जनताको आकांक्षा पूर्तिगर्न नसकेको र ब्याप्त भ्रष्टाचार र घोटालाहरुको बिरुद्ध माओवादी बिद्रोह उठेको हो भन्ने हाम्रो ठमाई थियो । तर माओवादीको बिद्रोह नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने रहेछ ।
नेपालको एकीकरण गर्दाको अवस्थामा, एशियामा नैं आफ्नो प्रभुत्व जमाइसकेको त्यत्रो शक्तिशाली बेलायती साम्राज्यको बिरुद्ध, कुनै विदेशी सहयोग नलिइर्, त्यत्रो शक्तिशाली बेलायती साम्राज्यको बिरुद्ध लडेर पृथ्वीनारायण शाहबाट विशाल नेपालको सिर्जना गरेका थिए । तर जति जति समय बित्तै जान्छ हामी नेपालीहरु भने विदेशीहरुको मुख ताकेर उनीहरुको इशारामा चलेर आन्दोलन चर्काउने गर्ने गरेकाले नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको उपहास भइरहेको छ । वास्तवमा माआोवादीका प्रचण्ड दुईपटक प्रधानमंत्री र बाबुराम भट्टराईले लगभग ११ महिना प्रधानमंत्रीमा हालिमुहाली जमाए । तर यिनीहरुले नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुनै पनि काम नगरेर मात्र भ्रष्टाचारी, अपराधी र विदेशी चलखेल र हस्तक्षेपलाई प्रोत्साहन दिएर नेपाललाई असफल राष्ट्रको दाँजोमा पु¥याउने कुकर्म गरे, देशभक्त नेपालीहरुको आस्था माथि चोट पु¥याए ।
विदेशीहरुको आडमा देशभित्र परिवर्तन गराउन खोज्नु कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता माथिको प्रहार हो । २०६२ साल मंसिरमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गरियो । माओवादीको पुच्छरु बनेर कांग्रेस, एमाले नाङ्गिइसका छन् । माओवादीभित्रका गुट–उपगुटको रवैया हेर्दा उनीहरु न संसदवादी न साम्यवादी एकतामा छन् । राष्ट्रवादी विचारको अभावमा माओवादी आफै आतंक र अन्योलको घेराभित्र फसेको छ । माओवादीले आम जनतालाई प्रभाव पार्ने बाटोमा नलिएर कार्यकर्तामुखी संगठनमा विश्वस्त भयो । कोही उत्तरको मुख ताक्छन् कोही दक्षिणको । आफ्नो वैचारिक धरातल राम्रो हुँदोहोता विदेशीहरुले नैं हाम्रो सिको गर्नसक्थे । तर त्यसोनभएर विदेशीलाई खुसी राख्न यिनीहरु राष्ट्रघातीको रुपमा चिनिएका छन् ।
नेपाललाई क्रिस्चियनकरण गर्दै नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय चलखेलको रणभूमि बनाउन खोजिएको छ । यही नैं अहिलेको नेपालमा सबभन्दा दुःखदायी कुरा हुन गएको छ । भारतीय कांग्रेस ९आई० र ‘रअ’बाट प्रायोजित जनआन्दोलन गराएर पछि २०४७ सालको संविधानमा टेकेर वैशाख ११ गते राजासँग संझौता भएर चारबर्ष अगाडि नैं विघटित प्रतिनिधिसभालाई जनआन्दोलनको माग भनेर राजाबाट ब्यँताउन लगाएपछि २०४७ सालको संविधान अनुसार अगाडि बढ्दै जानुपर्नेमा त्यो संझौतालाई कुल्चेर २०६३ साल जेष्ठ ४ गते संसदीय घोषणाबाट धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरी २०६३ माग १ गते कांग्रेस, एमाले र माओवादीले अन्तरिम संविधान लागु गरे । त्यसपछि प्रारम्भ भयो मघेस आन्दोलन ।
बितेका १० बर्षदेखि नेपालको अधोगति गारउने माओवादी, कांग्रेस, एमालेका १२ बुँदे दिल्ली संझौताका मतियारहरु लगायत सीआए र यूरोपका इसाई राष्ट्रका भरियाहरुलाई एक–एक गरेर कारवाही गरिएपछि हजारबर्षसम्म यसरी कुनै पनि नेपाली राष्ट्रघातमा सामेल हुने छैनन् । २०७२ साल असोज ३ गते पश्चिमाहरुको दबाबमा घोषणा भएको संविधान खारेज भएपछि स्थानीय निर्वाचनको लागि तयार गरिएका प्रदेश, गाउँ, नगरपालीकाहरुको निर्वाचन पनि स्थगित हुन्छ । त्यसपछि देशलाई वैधानिकता दिलाउन २०४७ सालको संविधानलाई ब्यूँताएर नेपालको राष्ट्रियतालाई एकताको सुत्रमा वाध्न सक्ने राजसंस्था र तराई, पहाड र हिमालय क्षेत्रलाई एकतावद्ध गर्नस्क्ने हिन्दु अधिराज्य यथावत कायम रहनुपर्छ । यसोभएपछि यो ‘सुन्दर शान्त विशाल’ नेपाल युगयुगान्तरसम्म बाँचिरहनेछ ।
