शुक्रबार राजधानीमा सकिएको मोर्चाको दुई दिने बैठकले संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नका लागि आगामी पुस १८ गते खबरदारी प्रदर्शन गर्ने निर्णय लिए पनि सत्तारुढलाई प्रस्ताव अघि बढाउन बाटो खोलिदिने निर्णय लिएको हो । तमलोपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन हुनुपर्ने माग यथावत् रहे पनि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा आएका रायका आधारमा प्रस्ताव परिमार्जन गरे मोर्चालाई फरक नपर्ने बताए । ‘प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने विधि भनेको आखिर संसदीय छलफलकै क्रममा त हुने हो, पहिले सरकारले प्रस्ताव अघि बढाओस्, त्यसपछि अरुले जस्तै हामी पनि हाम्रो परिमार्जन राखौंला’ त्रिपाठीले बैठकपछि कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले भनेजस्तो भयो भने ठीकै छ, नत्र फरक मत राखेर भए पनि प्रस्ताव पारित गर्न सघाउँछौं । हाम्रो राजनीतिक मागलाई जनताको बीचमा लगिरहन्छौं ।’

यसअघि मोर्चाले अहिलेको प्रस्ताव मान्य नभएको भन्दै पहिले परिमार्जन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने, नत्र त्यसको स्वामित्व मोर्चाले नलिने जिकिर गर्दै आएको थियो । शुक्रबारको बैठकपछि मोर्चाले पछि हट्ने प्रष्टै संकेत दिएको छ ।

संविधानको हालसम्म स्वामित्व नलिएको मोर्चाले गत वर्ष माघमा भएको पहिलो संशोधन पनि सकारेको छैन । सत्तारुढ घटकसहित प्रतिपक्षी एमालेले समेत मोर्चाबाट स्वामित्व नलिइएको प्रस्ताव किन अघि बढाउने भनी तर्क गर्दै गरेका बेला मोर्चा लचिलो भएको हो । अब मोर्चा निर्णयको दबाब प्रतिपक्षी एमालेलाई पर्ने देखिन्छ ।

अाजै अपरान्ह ४ बजे का‌ंग्रेस र मधेसी माेर्चाको बैठक सिंहदरबारमा बस्दैछ ।

पढ्नुहोस् माेर्चाको विज्ञप्ति

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नगरी सरकारले चुनावको तयारी गरेको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

काठमाडौंमा बसेको दुई दिनको बैठकले यही पुस १८ गते देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको मोर्चाको जनाएको छ । शुक्रबार मोर्चाका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्नका लागि जनदबाब सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनले संशोधन पारित नभएसम्म कुनै पनि तह वा निकायको चुनाव मोर्चालाई मान्य नहुने चेतावनी दिए । उनले पुस १८ गते सोमबार दिनको १ बेजे देशभरका जिल्ला सदरमुकाममा आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम लगायतले खबरदारीस्वरुप विरोध प्रदर्शन गर्ने बताए ।

मोर्चाले एमालेले संसदमा गरिरहेको अवरोध अलोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।