काठमाडौँ, मङ्सिर २३ गते ।  दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएकामध्ये झन्डै चार प्रतिशत बालबालिका रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।  सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजबिनका लागि गठित आयोगले प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययनपछि यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।  द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजबिनका लागि परेका दुई हजार ८८६ उजुरीमध्ये ११२ जना १६ वर्षमुनिका बालबालिका छन् ।  कुल सङ्ख्याको यो झन्डै चार प्रतिशत हो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य प्राडा विष्णु पाठकले प्राप्त उजुरी वर्गीकरण कार्य सम्पन्न भएको बताउनुभयो ।  पाठकले भन्नुभयो, ‘आयोगमा प्राप्त सबै उजुरी वर्गीकरण गर्ने, आवश्यक छानबिन गर्ने र क्षेत्राधिकार नरहेकालाई खारेजी गर्नेसम्मको काम सकिएको छ ।  अब विस्तृत अध्ययनको तयारी हो । ’
आयोगको तथ्याङ्क अनुसार उजुरीमध्ये बेपत्ता पुरुषको सङ्ख्या दुई हजार ६५७ रहेको छ ।  यस्तै द्वन्द्वकालमा बेपत्ता हुने महिलाको सङ्ख्या २२९ छ ।  बेपत्ता खोजीका लागि परेका उजुरीमध्ये पुरुष सङ्ख्या ९२ प्रतिशत र महिला सङ्ख्या आठ प्रतिशत छ ।
यस्तै, १६ वर्षमुनिका बालबालिका बेपत्ता पारिएको भन्दै खोजीका लागि ११२ उजुरी परेका छन् ।  यो सङ्ख्या कुल उजुरीको झन्डै चार प्रतिशत हो ।  युद्धमा निःशस्त्र व्यक्तिलाई कब्जामा लिएर हत्या गर्ने तथा बेपत्ता पार्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत दण्डनीय भने पनि निःशस्त्र बेपत्ताको सङ्ख्या प्रारम्भिक तथ्यले ठूलै देखाएको छ ।  नेपालमा अहिलेसम्म बेपत्ता पार्ने कार्य कानुनी रूपमा कसुरसमेत छैन ।  व्यक्ति बेपत्ताविरुद्ध कानुन तर्जुमाका लागि आयोगले मस्यौदा तयार पारी विभागीय मन्त्रालयमा पठाएको दश महिना हुन लागे पनि संसद्मा दर्ता समेत भएको छैन ।
आयोगको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका ५० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका १८८ जना छन् ।  कुल उजुरीको अनुपातमा यो सङ्ख्या साढे ६ प्रतिशत हो ।  उजुरीमध्ये झन्डै ११ प्रतिशतको उमेर यकिन भएको छैन ।  दुई हजार ८८६ उजुरीमध्ये ३१७ बेपत्ता व्यक्तिको उमेर खुलेको छैन ।  सबैभन्दा बढी बेपत्ता हुने १६ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका छन् ।  दुई हजार ८८६ मध्ये दुई हजार २६९ जना सो उमेर समूहका छन् ।  कुल उजुरीमा यो सङ्ख्या झण्डै ७९ प्रतिशत हो ।
आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा एकै व्यक्ति खोजीका लागि परेका एकभन्दा बढी उजुरीहरू मर्ज गरेको छ ।  त्यस्ता ६० उजुरी आयोगमा दर्ता भएका थिए ।  यस्तै, २०५२ साल फागुन १ गतेबाट २०६३ मङ्सिर ५ पछिसम्मका घटनाबाहेक परेका २७ उजुरी खारेज गरेको छ ।
ऐनअनुसार आयोगलाई सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भई शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर भएको मिति सम्मका घटनामा उजुरी लिने र छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्षेत्राधिकार छ ।  यस्तै आयोगले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्रधिकारभित्र पर्ने १३ उजुरी सम्बन्धित आयोगमा पठाएको छ ।

gorkhapatraonline