मंसिर २०, २०७३- सरकारले विदेशमा दूतावासका लागि भवन खरिद गर्न लगातार रकम छुट्याउँदै आए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय, राजदूत र कर्मचारीको बेवास्ताका कारण त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

दस वर्षभित्र सबै मुलुकमा आफ्नै भवनमा दूतावास र कर्मचारीलाई राख्ने भन्दै सरकारले पछिल्लो चार वर्षदेखि हरेक बजेट भाषणमा दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याउँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि दूतावास भवन, राजदूत निवासलगायतका सम्पत्तिका लागि भनेर त्यति नै रकम छुट्याइएको छ । आवश्यक पर्दा सरकारले यसमा रकम थप्नसमेत सक्छ । तर, खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छैन । कतिपयले खरिद ऐनलाई बाधक देखाएर पछि हट्ने गरेका छन् ।

गत वर्ष थाइल्यान्डमा ४५ करोड रुपैयाँमा चार रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको तीन भवन खरिद गरिए पनि अन्य स्थानमा पनि किन्ने भनेर छुट्याइएको १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । पछिल्लो एक दशकमा विदेशमा सरकारले भवन खरिद गरेको थाइल्यान्ड मात्रै हो । त्यसअघि २०६४ मा मलेसियाको पुत्राजयमा जग्गा खरिद गरिएको थियो । भवन तथा जग्गा खरिदमा परराष्ट्रले कहिले खरिद तथा बिक्री ऐन त कहिले अन्य समस्या देखाउने गरेको छ । घर जग्गा खरिदका लागि हरेक वर्ष अर्थ, परराष्ट्र, लेखालगायतको एक टोली अध्ययन गर्न जाने गरेको छ तर त्यो घुमाइमा मात्र सीमित हुँदै आएको छ । मलेसियाका राजदूत डा. निरञ्जनमान सिंह बस्न्यातले राजदूत निवास र चान्सरी गरी दुई स्थानमा भवन खरिद गर्न ६६ करोडको बजेटसहित खाका पठाउँदा मन्त्रालयले कुनै जवाफ नदिएको बताए । ‘खरिद गर्ने त भन्छन्, तर गर्छु भन्नेलाई बेवास्ता गर्छन्,’ उनले कान्तिपुरलाई भने, ‘सायद अन्यत्र पनि यस्तै छ ।’

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले विदेशमा सम्पत्ति जोड्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । ‘यो वर्ष पनि केही मुलुकमा खरिद हुन्छ । हामी छलफलमै छौं । मुलुकले बेहोर्न सक्ने आर्थिक क्षमता हेरेर क्रमश: जोडदै जाने नीति छ,’ उनले भने ।

दूतावासलाई दिइने रकमबाट प्राय: ४० प्रतिशत भाडामै जाने गरेको छ । धेरैजसो ठाउँमा दूतावासका लागि भाडामा लिइएको क्षेत्र राष्ट्रिय झन्डा फहराएर बस्न मिल्ने खालको नभएको गुनासो नेपाली समुदायले गर्ने गरेका छन् । जर्मनीको पुरानो राजधानी बनमा रहेको आफ्ना भवन बिक्री गर्न नसक्दा थोत्रिएका छन् । अहिले राजधानी बर्लिनमा भाडाको घरमा दूतावास राख्नुपरेको छ । बनको भवन बिक्री गरेर बर्लिनमा खरिद गर्न पटकपटक अध्ययन टोली बने युरोप घुमे पनि न बिक्री भयो न दिएको सुझावलाई मनन गरियो । अझै पनि खरिद प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन ।

नेपालका दूतावास र नियोगहरू ३६ स्थानमा रहे पनि सरकारी स्वामित्वका जग्गा र भवन १० देशमा मात्र छन् । पाँचवटामा मात्र आफ्नै भवन र राजदूत निवासलगायत पूर्ण संरचना छन् । बेलायत, अमेरिका, चीन, बंगलादेश तथा रुसका दूतावास र राजदूत निवास तथा फ्रान्स र ब्रसेल्सका राजदूत निवास सरकारी स्वामित्वका हुन् । साउदी अरेबिया, पाकिस्तान, कतार, इजरायल, थाइल्यान्ड, कुवेत, ओमान, बहराइन, जर्मनी, डेनमार्क, स्विट्जरल्यान्ड, मलेसिया, श्रीलंका, ब्राजिल तथा दक्षिण अफ्रिकाका दूतावास भाडामा छन् । कर्मचारी बस्ने निवासका लागि पनि भाडा तिर्ने रकमले मर्गेज गरेर फ्ल्याट खरिद गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ पनि सोच कसैको देखिएको छैन् । यस्तो कामका लागि मर्गेज विदेशी बैंकमा गर्न पर्ने अवस्था समेत छैन । सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष लगायतको रकम समेत उपलब्ध गराएर काम गर्न सकिने भए पनि कतिपय स्थानमा भाडामै गोलमाल गर्न सक्ने हुनाले त्यसतर्फ काम अघि बढ्न सकेको छैन ।