केसीका मुख्य माग पूरा गर्न सरकार सहमत
काठमाडौंः चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा डा. जगदीश अग्रवाललाई नियुक्त गर्नुपर्ने मुख्य माग सम्बोधनका लागि सरकारी पक्ष लचिलो बने पनि प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले डा. गोविन्द केसीसँगको वार्ता शनिबारका लागि सारिएको छ ।
केसीसँगको वार्तामा सहभागी सरकारी टोलीले उनको माग सम्बोधन गर्न सहमति जनाए पनि त्रिवि पदाधिकारीले मध्यरातमै डिन नियुक्ति प्रक्रिया टुंंग्याउन नसक्ने बताएपछि वार्ता शनिबारका लागि सरेको हो । डा. केसीका माग सम्बोधन गरी अनशन तोडाउने विषयमा शुक्रबार राति १ बजेसम्म सरकारी टोलीले प्रयास गरेको थियो ।
संस्थानमा २० दिनअघि आफैंले नियुक्त गरेका डिन डा. केपी सिहंलाई राजीनामा गराउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नयाँ डिन नियुक्तिका लागि डा. कुमुद काफ्लेको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । डिन नियुक्तिलगायत विषयमा छलफल गर्न त्रिवि कार्यकारी परिषद्को आकस्मिक बैठक बसे पनि नियुक्तिको निर्णय लिन भने सकेन ।
वार्ता डिन नियुक्तिमै अल्झिएपछि केसीको मागअनुसार त्रिवि उपकुलपतिलाई बर्खास्त गर्ने विषयमा औपचारिक छलफलै नभएको वार्तामा संलग्न सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले वार्ता सहमतिनजिक पुगेको र शनिबार टुंगिने जानकारी दिए ।
डा. केसीले अनशन तोड्ने विश्वासमा सरकारी टोलीले सिंहलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको थियो । तर सिंहले राजीनामा दिए पनि केसीले संस्थानमा तत्कालै वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त हुनुपर्ने र त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने अडान छाडेनन् ।
यसअघि डा. केसीले उठाएका अन्य आठबुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भए पनि पाँच दिनदेखि डिनको राजीनामा, वरिष्ठताका आधारमा नयाँ डिन नियुक्तिमा कुरा मिलेको थिएन । सहमतिका लागि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठलगायत सक्रिय थिए ।
एमबीबीएस, बीडीएसको शुल्क सैद्धान्तिक रूपमा मुद्रास्फितिअनुसार कायम गर्ने सहमति भएको छ । डा. केसीले उपत्यकाभित्र एमबीबीएस शुल्क ३५ लाख, उपत्यकाबाहिर साढे ३८ लाख, बीडीएसका लागि २० लाख रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।
डा. केसीको मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन नआएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेमा सरकार सहमत भएको छ । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने तथा मेडिकल शिक्षाको अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि छानबिन गर्नुपर्ने केसीको माग थियो ।
जयराम गिरी समितिले दोषी ठहर्याएका आईओएमका पूर्वपदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने डा. केसीको मागमा पुनः अध्ययन गर्ने र गिरी समितिले दोषी ठहराएका आईओएमका पूर्वपदाधिकारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई चिठी लेख्ने सहमति भएको छ ।
केसीको बालहठका कारण मेरो राजीनामाः सिंह
२० दिनअघि आईओएम डिन नियुक्त भएका डा. केपी सिंहले शुक्रबार राजीनामा दिएका छन् । अनशनरत सहकर्मी डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि राजीनामा दिएको उनले बताए । राजीनामापत्रमा डा. सिंहले ‘केसी अस्वाभाविक समूहको चंगुलमा पर्दै व्यक्तिवादी चिन्तन हाबी हुन पुग्नु ज्यादै दुःखलाग्दो पक्ष हो, उहाँले हासिल गर्नुभएको उचाइ अहिले आएर विवाद र सोचनीय रूपमा परिणत हुन पुगेको हुँदा मलाई ज्यादै दुःख लागेको छ’ लेखेका छन् ।
‘संस्थानको विकासका लागि मैले पनि ३० वर्ष महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको सबैलाई जानकारी छ । त्यसका बाबजुद मित्र केसीका विगतका नौवटै अनशनका बेला उनको माग पूरा गराउन र उनको जीवनरक्षाका लागि म अहोरात्र खट्दै आएको विदितै छ,’ सिंहले उल्लेख गरेका छन्, ‘विडम्बनापूर्ण नै भन्नुपर्छ ।
मेरो मित्रले मैले डिनको जिम्मेवारी समाल्दै गर्दा उहाँलाई अशोभनीय लाग्दै ३० वर्षको मेरो योगदान र मेरो वरिष्ठताका आधारमा अवमूल्यन गर्नुले मलाई मात्र होइन मेरा सहकर्मी सबैलाई अचम्मित तुल्याएको छ । डा. सिहंले विगतका डिनका सम्बन्धमा जसले जिम्मेवारी समाले पनि डा. केसीलाई फरक नपरेको तर आफ्नो जीवन दाउमा राखेर जिम्मेवारीका साथै योगदानलाई समेत प्रश्न उठाउँदै बालहठ प्रदर्शन गर्नुभएको छ ।’
राजीनामापछि शुक्रबार साँझ अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै डा. सिंहले आफूलाई केसीको जीवन खतरामा छ भन्दै शिक्षामन्त्रीलगायत सरकारी टोलीले राजीनामा दिन बाध्य बनाएको बताए । ‘उहाँहरूले कि राजीनामा दिनुहोस् नत्र हामी बर्खास्त गर्छौं भन्दै चेतावनी दिनुभयो । कानुनभन्दा पनि माथि डा. केसी हो भन्ने राय सरकारी टोलीबाट आयो’, सिहंले भने, ‘बर्खास्तमा परेर अहिलेसम्म मैले कमाएको प्रतिष्ठा गुमाउनुभन्दा इज्जतका साथ राजीनामा दिनु ठिक लाग्यो ।’
डिन नियुक्तिको मापदण्ड तयार
त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा गठित डा. रमेशकान्त अधिकारी संयोजकत्वको समितिले आईओएम डिन नियुक्तिका लागि मापदण्ड तयार गरेको छ । समितिले बिहीबार त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बुझाएको मापदण्ड माथेमा प्रतिवेदनलाई आधार मानेर तयार पारिएको छ । स्रोतका अनुसार विभिन्न क्षेत्रबाट कुल सय अंकमध्ये सबैभन्दा धेरै प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई संस्थानको डिन बनाइने प्रावधान मापदण्डमा राखिएको छ ।
annapurnapost
