१७ मंसिर, काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ हटाएकोमा चिन्तित देखिएका विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकले कमिसनको ‘अफर’ गरेको भन्दै मन्त्री जनार्दन शर्मा ‘आगो’ भएका छन् । शुक्रबारै उर्जा मन्त्रालयले तीन सञ्चालकबिरुद्ध स्पष्टीकरण मागेको छ ।
कुलमानसँग विवाद परेपछि प्राधिकरणका सञ्चालकत्रय मनोजकुमार मिश्र, लक्ष्मणलाल अग्रवाल र सुरज लामिछानेले तीन दिनअघि अख्तियार गुहारेका थिए । त्यसलगत्तै उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले उनीहरुको असन्तुष्टि के विषयमा हो भनेर बुझ्नका लागि मानिस खटाएका थिए ।
उर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो- ‘मन्त्रीज्यूले उनीहरुको गुनासो के कुरामा हो भनेर बुझ्नका लागि पठाउनुभएको थियो, तर उनीहरुले हामीलाई पनि यसो केही त हुनुपर्यो नि भनेर अप्रत्यक्षरुपमा ‘कमिसन’को माग गरेपछि मन्त्रीज्यु आक्रोशित हुनुभएको छ ।’
सोझै घुसको अफर गरेको भन्दै प्राधिकरणका तीनैजना सञ्चालकलाई उर्जामन्त्रीले स्पष्टीकरणका लागि पत्र काट्ने निर्देशन दिएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । सम्भवतः आज शुक्रबारै उनीहरुलाई स्पष्टीकरणका लागि पत्र लेखिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
‘स्रोतले भन्यो- ‘हिजो १८ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा पनि चिन्तित नदेखिएका तर, लोडसेडिङ हटेपछि कमिसन खान नपाएर छटपटाएका तीनैजनालाई मन्त्रीज्यूले स्पष्टीकरण सोध्नुभएको हो।’
स्पष्टीकरणमा के छ ?
स्पष्टीकरणमा उनीहरूलार्इ अवैधानिक तवरले बैठक बस्नुको कारण सोधिएको छ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआए सञ्चालक समितिबाटै हटाउने मन्त्रालयको तयारी छ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लोडसेडिङ हटाउने अभियान नै प्रभावित गर्ने गरी गुटबन्दी र झटो प्रचारचारबाजी थालेको आरोप लगाउँदै ३ सञ्चालकविरुद्ध उर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई जानकारी नै नदिई आफुखसी तवरले फर्जी मिटिङ माइन्युट तयार गरेको आरोप पनि उनीहरुमाथि लगाइएको छ ।
उनीहरुले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ विरुद्ध हुनेगरी अवैधानिक माइन्युट तयार गरेर अख्तियारमा पेश गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
उनीहरुलाई स्पष्टीकरणमा अवैधानिक तवरले बैठक बस्नुको कारण सोधिएको छ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआए उनीहरुलाई कारवाहीस्वरुप सञ्चालक समितिबाटै हटाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
तर, सञ्चालक समितिबाट हटाएपछि पनि उनीहरुमाथि विगतको लोडसेडिङ अपराधमा अनुसन्धान गरी कारवाही गरिने स्रोतले बतायो ।
यी हुन् लोडसेडिङ गराउने सञ्चालकहरु
कु्लमान घिसिङले लोडसेडिङ हटाएकोमा अत्तालिएका विद्याुत प्राधिकरणका सञ्चालकमध्ये मनोजकुमार मिश्र र लक्षमण लाल अग्रवाल खिलराज रेग्मीका पालामा नियुक्त भएका हुन् । उनीहरुलाई तत्कालीन उर्जामन्त्री उमाकान्त झाले नियुक्त गरेका थिए । कुलमान घिसिङ कार्यकारी प्रमुख हुनुअघिसम्म जनतामा लोडसेडिङ गराएर कमिसन खान पाउञ्जेल यिनीहरु चैनले बसिरहेका थिए ।
त्यसो त एमाले नेतृ राधा ज्ञवाली उर्जामन्त्री बनेका बेलामा उनले मिश्र र झालाई हटाएकी थिइन् । तर, उनीहरु अदालतबाट पुनर्वदहाली भएर फेरि प्राधिकरणमा आए । उनीहरु प्राधिकरणमा आएकामात्रै होइनन्, फर्केर आएपछि लोकमानसिंह कार्कीको आडमा मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई नै अख्तियार लगाएर पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाए ।
अख्तियारको आडमा उर्जामन्त्रीलाई नै हटाउने सक्ने वापर बोेकेका मिश्र र अग्रवालले फेरि अहिले कुलमान घिसिङलाई हटाउनका लागि अख्तियार गुहारेका छन् ।
कोरम नपुगी अवैधानिक बैठक
७ जना सदस्य रहने बोर्डमा मंसिर ११ गते कोरमै नपुगी तीनजनाको बैठक बसेर अग्रवाल, कर्ण र लामिछानेले कुलमानविरुद्ध अख्तियार गुहारेका थिए
विद्युत प्राधिकरणमा ७ सदस्यीय बोर्ड रहने व्यवस्था छ । बोर्डको अध्यक्षमा उर्जासचिव रहन्छ । हाल बोर्डको अध्यक्षमा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय छन् ।
बोर्डको सदस्यमा अर्थमन्त्रालयका सचिव पनि पदेन सदस्य रहने प्रावधान छ । त्यसबाहेक बोर्डमा सरकारले नियुक्त गरेका ४ सदस्य छन् । स्पष्टीकरण सोधिएका तीन सदस्यका अतिरिक्त चन्द्र टण्डन पनि प्राधिकरणका सदस्य छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बोर्डका सदस्य सचिव हुन् ।
कुल ७ जना सदस्य रहेको बोर्डमा मंसिर ११ गते कोरमै नपुगी तीनजनाको बैठक बसेर अग्रवाल, कर्ण र लामिछानेले कुलमानविरुद्ध अख्तियार गुहारेका थिए ।
यसका पछाडि कुलमानले दूधकोशी लगायतका परियोजनाहरु कम्पनी मोडेलबाट बनाउनका लागि प्रस्ताव गरेको र सञ्चालकत्रयले त्यसको विरोध गर्दै माइन्युट गरेको भन्दै मन्त्रालयले उनीहरुलाई गुटबन्दी गरेको आरोप लगाएको छ ।
हेर्नुहोस् अख्तियार गुहारिएको निर्णय
यसैवीच राधा ज्ञवालीका पालामा प्राधिकरणको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त भएका सुरज लामिछानेलाई पनि वामदेव गौतमले कार्यबाहक उर्जामन्त्री भएका बेला हटाइदिएका थिए । उनी पनि अदालतबाट हालै पुनर्वहाली लिएर अग्रवाल र मिश्रको ग्याङमा लागेका छन् ।
मुकेशसँग मिलेर लोडसेडिङ
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार जतिबेला टोपबहादुर रायमाझी उर्जामन्त्री थिए, त्यसबेलासम्म मिश्र र अग्रवाल मौन थिए । किनकि त्यसबेला मन्त्री टोपबहादुर, तत्कालीन कार्यकारी मुकेश र यी सञ्चालकहरुको स्वार्थ मिलेको थियो ।
लोडसेडिङ गराएर उद्योगपतिलाई विजुली बेचेवापत आउने कमिसन सबैले मिलेर खाने गरेको र त्यो रकम मन्त्री रायमाझीसम्म पुग्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।
लोडसेडिङका नाममा भइरहेको उक्त कमिसनको अनुसन्धान अहिले कुलमान र जनार्दन शर्माले गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
onlinekhabar