काठमाडौँ, मङ्सिर १५ गते। व्यवस्थापिका– संसद्, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समिति अन्तर्गतको ‘स्वास्थ्य उपसमिति’ ले चिकित्सा शिक्षाको सम्बन्धमा स्पस्ष्ट नीतिको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन मूलसमिति समक्ष प्रस्तुत गर्दै चिकित्सा शिक्षाका सम्बन्धमा स्पष्ट र दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने र भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
उपसमितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन संशोधनसहित आज समितिले पारित समेत गरेको छ । उपसमितिले दिएको सुझावका आधारमा स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रीलाई निर्देशन दिइने समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले जानकारी दिनुभयो ।
चिकित्सा क्षेत्र अध्यापन गराउने मेडिकल कलेजलाई तोकिएको जनशक्ति उपलब्धता भए÷नभएको सम्बन्धमा तत्काल सम्बन्धित विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुगमन गरी आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था गर्न समेत उपसमितिले सुझाव दिएको संयोजक परियारले जानकारी दिनुभयो ।
सांसद अनुराधा थापामगरले प्रतिवेदन संशोधनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सर्वसाधारण जनताका लागि निःशुल्क गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले एक वर्षभित्रमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘स्वास्थ्य बिमा गर्न नपर्ने गरी नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्न आवश्यक कानुन बनाउने र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने बन्दोवस्त गर्दै जानुपर्ने’–संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले एमबिबिएस र बिडिएस तहको प्रवेश परीक्षाका लागि साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गर्ने र सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिने संस्थालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने लगायत १६ बुँदामा सुझाव दिएको छ ।
सांसद गिरिराजमणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे, तेजुलाल चौधरी र बद्री पाण्डेलगायतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।
२०७३ कात्तिक ३ गते बसेको समितिको बैठकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक समस्याका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सो उपसमिति गठन गरेको थियो ।
रासस
